लण्डन। आममाफी पाएका २ हजार ८ सयभन्दा बढी नेतालीलाई कुवेत सरकारले जहाज चार्टर गरी काठमाडौंसम्म ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल फर्कन आममाफी पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले नेपाल फर्काउन नसकेपछि कुवेत सरकारले नै जहाज चार्टर गरेर नेपाल ल्याइदिने तयारी गरेको हो।

कुवेतमा आममाफी पाएका २ हजार ८ सय नेपाली श्रमिकहरुलाई नेपाल फर्काउने तयारीबारे कुवेत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए। कुवेत सरकारले आममाफी पाएका विदेशी कामदारलाईलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश फिर्ता गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको थियो।

‘हामी यहाँबाट जतिसक्दो छिटो समस्यामा परेका नेपालीहरु स्वदेश फर्काउने तयारी गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा आममाफी पाएका नेपाली फर्काइने छ। आममाफी पाएका २८ सय नेपालीलाई कुवेत सरकारले अहिले छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ,’ राजदूत भण्डारीले भने।
कुवेत सरकारको खर्चमा जहाज चार्टर गरी उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तर कुवेतबाट कहिले काठमाडौं फर्काइने भनेर मिति भने तोकिएको छैन।

उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित तरिकाबाट स्वदेश फर्काउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकारसँग समेत छलफल भइरहेको दाबी दूतावासले गरेको छ।
आममाफी पाएकाहरूलाई फर्काएपछि रोजगारी गुमाएका वा अन्य कारणले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काइने दूतावासले जनाएको छ। रोजगारी गुमाएका वा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका श्रमिकहरुको संख्या पनि ठूलो छ। यस्ता श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन भइरहेको दूतावासको भनाइ छ।

सरकारले शुक्रबारबाट विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फर्काउन सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६ र युएईबाट २ सय ५० नेपालीहरु फर्काउने तयारी गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जानकारी दिएको छ। संघले आफ्ना सबै शाखाहरुलाई नेपालीहरुको फिर्तिको लागि सहयोग गर्न तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

सरकारले समस्याका आधारमा प्राथमिकता तय गरी नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ।

आममाफी पाएका, बहिर्गमन भिसा रहेका, आफन्तको मृत्यू भई काजकिरिया गर्नका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका, रोजगारी गुमाएका वा करार अवधि समाप्त भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, सरकारी सेवामा रही अध्ययन तथा तालिमका सिलसिलामा विदेश गएका, घुमफिरका लागि वा विभिन्न कामका लागि गएका र अध्ययनका लागि गएर समस्यामा परेका वा पढाइ अवधि सकिएकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।