काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राप्रपाले सरकारद्वारा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने भएको छ । राप्रपाको निर्णयसँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना बढेको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधनमा रहेका केही दफा राष्ट्रहित अनुकूल नभएको निर्णय गरेको छ । राप्रपा ३७ स्थानसहित संसदमा चौथो स्थानमा छ । प्रमुख तीन दल नमिल्दा प्रस्ताव पारित गर्न राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । यो दलले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, प्रदेश नम्बर ५ का जनताको असन्तुष्टि, सदनमा जारी अवरोधका कारण समेत नयाँ समझदारी खोज्नुपर्ने जनाएको छ । यसबाट संविधान संशोधन प्रस्तावलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ ।
पहाड र मधेस विभाजन गर्नेगरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन प्रस्ताव गरिएकोमा सहमत हुन नसकिने राप्रपाको ठहर छ । हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बाटो खोल्ने गरी ल्याएको संशोधन प्रस्ताव देशको हितअनुकूल नभएको निष्कर्ष पनि राप्रपा बैठकले निकालेको छ । राप्रपाले संविधान कार्यान्वननिम्ति २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनाव हुनु अनिवार्य भएको पनि जनाएको छ ।