नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएका सम्पूर्ण खर्चको सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको भनिएको १० अर्ब खर्चको एक एक हिसाब सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
उनले दम्भ र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारले जनता र मुलुकलाई कोरोना मुक्त बनाउन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, “यो सरकारले कोरोनाको लडाईबाट हामीलाई पार लगाउन सक्दैन । अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्रै बस्दैनौं । अब हामी प्रश्न गर्छौ । उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं । हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय । १० अर्ब रुपैया खर्च कहाँ भयो ? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ । हामीलाई एक एक कुराको हिसाबकिताब चाहिन्छ । यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो र्निलज्जताको पराकाष्ट हो । हामीलाई हिसाब चाहिन्छ ।”
उनले प्रतिनिधिसभामा आफुहरुले माग देखि नै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने सतर्कताकाबारे आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको भन्दौ आक्रोश पोखे । उनले भने, “न हाम्रो सुन्यो , न अदालतको सुन्यो , न प्रेसको सुन्यो , न नागरिकको सुन्यो । कसैको सुनेन । नसुन्दै गर्दा नियन्त्रणमै रहेर पनि आज हाम्रो अवस्था यस्तो भएको छ । यसको दोष कस्को ? के कानुनले गर्दा रोकेको हो ? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको हो ? के कांग्रेसले रोकेको हो ? कि अदालतले रोकेको हो ? कस्ले रोकेको हो ? यो रोकेको केबल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अंहकारले रोकेको हो । सरकारको अर्कमण्डयताले रोकेको हो । सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था व्यहोर्नु परेको छ । ”
उनले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रश्न गरे । “यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेशन क्याम्प हो ? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ । ” उनले कोरोनबाट मृत्यु भएकाको तथ्यांक संकलन तथा सो क्रममा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनु परेकाको सरकारले सम्बोधन नगरेकोमा आक्रोेश पोखे ।
अदालत, संसद, विज्ञ सबैले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन भनेपनि सरकारले वेवास्ता गरेको, सुदुर पश्चिममा स्वाव संकलन रोकिएको , प्रदेश २ मा परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाई भइरहँदा सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका र मरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
