काठमाडौं- सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयलाई बाक्लै चर्चा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मात्रै पनि देशमा निर्वाचन र संविधान संशोधनका दुवै काम हुने बताए । तर, अर्का्तिर चुनावका लागि अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरिएका छैनन् ।
संविधानअनुसार सरकारले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको गरी तीन वटा निर्वाचन गराउनुपर्छ । यसका लागि संसद्ले कम्तीमा नौ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी तीन वटा विधेयक सदनमा पेस गरेको सरकारले बाँकी ६ वटा कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कामसमेत गरेको छैन ।
निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा थाल्नुअघि र मस्यौदा मन्त्रि परिषद्मा पेस गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारकै समयमा मस्यौदा गरिएको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका वैकल्पिक दुई वटा मस्यौदामध्ये गृहले कुनैलाई पनि अघि बढाएको छैन।
‘संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन वा पुनस्संरचनाबाट बन्ने स्थानीय तहमध्ये जुन निर्वाचन गर्ने सहमति बन्छ त्यसैको छिटो प्रक्रिया अघि बढोस् भनेर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका दुवै वैकल्पिक मस्यौदा गृहमा थन्किएका छन,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको भने प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भएको छैन ।
राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखको मतको भार फरक रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि यी सबै विधेयकहरू अन्तरसम्बन्धित छन् ।
कान्तिपुरबाट