March 5, 2021
10:22 AM | 4:07 PM
अन्तर्वार्ता

महिला बिना पैसाको नोकर हो, पत्रकारले जहिले हावा कुरा लेख्ने ?

  08/12/2016 मा प्रकाशित

महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजे अंश नदिने देवानी कानुनअन्तर्गत प्रस्ताव ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने विषयमा दुई दशकदेखि वकालत गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार त्यसबेला कानुन बनाउँदा छोरीलाई अंश होइन, सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमतिलाई अंश दिन्छौं भनेर त्यसबेलाको संसदले कानुन बनाएको थियो । अहिले त्यही कानुनलाई बद्ल्ने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसै विषयमा मीरासँग किरण रानाले गरेको कुराकानी–

० पत्नीका कारण सम्बन्ध विच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने भनेर यो देवानी कानुनअन्तर्गत नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयार गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– छोरा सरह छोरीले पनि अंश पाउनुपर्छ भनेर हामी महिला अधिकारकर्मी भएर सुरुमा आवाज उठाएका हौं । यसलाई बङ्ग्याएर सम्बन्ध विच्छेदी महिलालाई अंश दिन्छौं, छोरीलाई दिन्नौं भनेर त्यसरी ल्याइएको कानुन हो । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेपछि सात वर्षपछि मुलुकी ऐन ११ औं संशोधन हुँदा त्यसरी कानुन ल्याइयो । हामीले चाहेको पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकारको कुरा हो । सम्पत्तिमा कुनै पनि विभेद हुँदैन, समान अधिकार हुन्छ । त्यहाँ लोग्नेको सम्पत्तिको आवश्यकता त्यहाँ हुँदा पनि हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ कतै न कतैबाट अंशको नैसगिक अधिकार प्राप्त गरिराखेको हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलाले पनि त्यहाँ कुनै न कुनै योगदान गरेकै हुन्छ नि । उसको योगदानको मूल्यांकन कसरी गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आउनु प¥र्यो । अहिलेसम्म महिलाले गरेको कामको मूल्यांकन भइरहेको छैन । महिला बिना पैसाको नोकर हो भनेजस्ता कुरा अहिलेसम्मको पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यता छ । त्यो पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यता कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

० सम्बन्ध विच्छेदको कुरो आउँदा महिलाको अधिकार खोस्ने काम गरेजस्तो भयो नि त ?
– अधिकार खोस्ने काम त घरी घरी गरिराख्छन् नि । जब नयाँ कानुन आउँछ, अधिकार खोस्नलाई तमतयार भएर बसिरहेको हुन्छ, महिलाको हकमा । पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताले काम गरिरहेको छ ।

० पेशागत हकमा फरक फरक पुरुषसँग विवाह गर्ने र सम्पत्ति हड्प्ने गर्छन् भनिएको छ नि ?
– कतिले गरे ? तपाईंहरुसँग तथ्यांक छ ?

० यदि महिला दोषी भएको खण्डमा के भन्नुहुन्छ ?
– कति वर्ष सँगै दाम्पत्य जीवन बिताए, त्यो दाम्पत्य जीवन बिताउँदा महिलाको योगदान के छ ? केही पनि नदिई घरबाट बाहिर निकाल्नेजस्तो अवस्था सिर्जना गर्न खोजिदैछ । कति योगदान, त्यसको पारिश्रमिक के हुन्छ ? पारिश्रमिक कति हुन्छ, त्यो जोडेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो अंश भनेको पनि क्षतिपूर्ति मात्र हो । कहिले पूरा अंश दिएको छ यो समाजले महिलालाई ? जुनसुकै केश हेर्नुहोस् । पत्रकारहरुले झन हावा कुरा मात्र गर्छन ।

० सञ्चारमाध्यमले महिलाका बारे बोलेनन भन्ने तपाईंको आरोप ?
– बोलेनन भन्ने कुरो होइन, गलत इन्टरपिटेसन भइरहेको छ ।

० सही कुरा बताइदिनुहोस न ?
– कतिले पाएका छन् त्यो तथ्यांक पनि लिनुहोस् । कति वर्षसम्म दामपत्य जीवन सँगसँगै बिताए ? त्यसमा महिला कसरी हुन्छ ? उसको पनि योगदान के छ ? कम्तीमा काम गरेको तलब त चाहियो नि ।

० दामपत्य जीवनमा गुजारेको समयलाई कामदार भन्दा न्याय हुँदैन होला नि ?
– कामदार त हो नि ।

० श्रीमति जति सबै कामदार ?
– कामदार त हो नि । तपाईं घरमा जानुहुन्छ, श्रीमतिले चिया पकाएर ल्याउँछ ।

० तपाईंले पनि कामदारकै रुपमा जीवन बिताउनुभएको छ ?
– मैले पनि कामदारकै रुपमा जीवन बिताइरहेको छु ।

० श्रीमतिहरु पनि समान हकका भागिदार होइनन ?
– समान हकका लागि पृत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा आउनुपर्छ । सम्पत्तिकै मात्र कुरा गर्दा । पैत्रिक सम्पत्तिमा पनि समान अधिकारका कुरा छैनन्, त्यो सिभिल कोर्टमा पैत्रिक सम्पत्तिका कुरा आउनुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलालाई अंश नदिने भनेर चर्चा गर्नुभन्दा समान अधिकारका कुरा आउनुप¥यो । यदि महिलाले स्वआर्जन गर्छ भने लोग्नेको सम्पत्तिमा गणना हुनु भएन । उसको स्वआर्जन छुटै हुनुप¥यो ।

० श्रीमानले कमाएको सम्पत्ति आधा गर्नुपर्ने, श्रीमतिले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ आधा गर्न नमिल्ने ?
– अहिलेसम्मको स्थितिमा पैत्रिक सम्पत्तिमा श्रीमानले हक पाउँछ, महिलाको हक खोइ त ?

० तपाईंले आरोप लगाएजस्तो मिडियाले चर्चामा मात्र ल्याएको कुरा होइन, संसदको समितिमा आएको कुरा होइन र ?
– मिडियाको पनि भूमिका हुनुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा कति महिलाले लोग्नेबाट अंश पाए, कतिले पाएनन् तपाईंहरुले यो तथ्यांक पनि ल्याउनुप¥यो । अहिले पनि यो अंश पाउने कानुन हुँदा हुँदै पनि फकाइफुलाइ अदालतमा लिएर जाने न माना चामल, न अंश केही नदिइ सम्बन्ध विच्छेद गरेरका अधिकांश महिलाहरु छन् । त्यस्तो पीडा छ तिनीहरुलाई ।

० यो तथ्यांक त समितिमा आयो होला र नै विचाराधीन भयो होला ?
– समितिमा केको तथ्यांक आउँछ ? हावामा कानुन ल्याउँछन, न गहिराइमा अध्ययन पनि गरेको हुँदैन, त्यो कानुन बाझिरहेको हुन्छ, लागू हुन नसक्ने कानुन ल्याइरहेको हुन्छ । छोरीले छोरासरह अंश पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दामा जुन आदेश छ, त्यही आदेशबाट ल्याएको कानुन हो । त्यहाँ हामी स्वास्नीलाई सम्पत्ति दिन्छौं भनिएको छ । यो कानुन २०५९ सालमा आएको हो । ०६० देखि लागू भयो रे, कतिले पाए त ? कतिले सम्बन्ध विच्छेदर गरे, कतिले अंश लिए, लिएनन, त्यो कुराको पनि तथ्यांक ल्याएर तपाईंहरुले तिनीहरुलाई अएयर गर्नुप-र्यो ।

० त्यो समितिमा पनि गंगा चौधरी महिला नै हुनुहुन्छ ?
– महिलाले बनाएको कानुन होइन, सरकारले बनाएको कानुन हो ।

० सरकारमा भएका महिला प्रतिनिधिहरुले पनि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि ?
– सरकारमा कति महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरुको आवाज कतिको पुग्छ, कुन निर्णायक तहमा महिला हुनुहुन्छ ?

० पुरुषहरुले सरकारी निर्णय लाद्यो भन्ने कुरा हो ?
– पितृसत्तात्मक सोचबाट गाइडेड भएर ल्याएर आएको कानुन हो यो । यस विषयमा गहिरिएर रिसर्च भएको छैन । त्यस्ता कानुन लागू गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ ।

० महिलाहरुको कमजोरीलाई अधिकारवादीहरुले जटिल बनाएर डलरको खेती गरिरहेका छन् भनिन्छ नि ?
– कहाँ कसले डलरको खेती गरेको छ । सुन्नुहोस् कसले कति कति डलरको खेती गरे, त्यो सबै अध्ययन गरेर मात्र त्यस्तो आरोप लगाउनुहोस् । हामीले तथ्यमा गएर कुरा गर्नुपर्छ, कानुन आएपछि पनि कति महिलाले सम्पत्ति पाए त्यो पनि तथ्यांक देखाउनुपर्छ । महिलाहरुमाथि झन् ठूलो आरोप लाग्नेवाला छ । चरित्र हत्या गर्ने काम पनि त्यो अदालतमा हुन्छ । महिलामाथि यो अन्याय हो ।

० के गर्नुहुन्छ ?
– के गर्न सक्छौं, हामीले कानुन बनाउने होइन । यो हुँदैन भन्नेबाहेक अरु के गर्न सकिन्छ ?

० लडाइ लडिरहनु भएको छ ?
– कोसँग लड्ने ?

० अधिकारै गुमाएको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ?
– हो त नि । निर्णायक तहमा बस्ने मान्छेको पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यता नगएसम्म यही हो नि । मानव हो भनेर महिलालाई मान्दै नमानेपछि त लडाइ जारी रहन्छ । यो एक दिनको लडाइ होइन, ५० वर्षसम्म महिलाहरुले लड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० यो अवस्था नेपालको सबै भूभागमा छ ?
– सबै ठाउँमा छ, कुन ठाउँ अछुतो छ र ? महिलामाथि जुन हिंसा भइरहेको छ, यो १६ दिने अभियान मनाउँदा पनि त्यस्तो खालको कानुन ल्याउने कुनै सोच छैन । कानुनमा चाहिँ अंश भनेको नैसर्गिक अधिकार भनेर उल्लेख छ । सबैले पाउनुपर्छ भनिएको छ । तर महिलालाई परनिर्भर बनाउने रणनीति तय गरिदैछ ।

० नेपालमा महिला हिंसा प्रत्येक घरमा भइरहेको छ ?
– हो, तपाईंको घरमा पनि होला ।

० कसरी भन्नसक्नुहुन्छ मेरो घरमा छ भनेर ?
– आम नेपालीको घर त्यही त हो नि ।

० महिलालाई के गर्दा हिंसा हुने के गर्दा हिंसा नहुने भनिदिनुहोस् न ?
– राज्यले बनाउने कानुन पनि विभेदकारी छ । नागरिकतामा हेर्नुहोस्, अहिलेको सविधानमा हेर्नुहोस् । सहभागिता र सम्पत्तिको कुरा हेर्नुहोस्, महिलाविरुद्धका हिंसाको कुरा हेर्नुहोस्, बाल विवाह दण्डनीय बनाएको छ, तर पितृसत्तात्मक सोच नगएको कारणले १८ वर्षमा जम्मा ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

० धेरै कुरा तपाईंहरुलाई थाहा रहेछ, सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनु हुदैन थियो ?
– हामीले गरिरहेकै छौं, तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरिरहेकै छौं ।

० तपाईंहरुको तथ्यांक अरुले नमानेका हुन् ?
– कहाँ हामीलाई मान्छन् त । तपाईंले त डलरको खेती गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ । हामी मरी मरी काम गर्छौ, महिलाको अवस्था यस्तो छ है भनेर देखाइराख्छौं, २०५० सालमा मैले नै छोरीले पनि छोरासरह हालेको रिट निवेदन हो । त्यसमा भएको आदेशअनुसार मुलुकी ऐन ११ औं संशोधन भयो । हामी छोरीलाई अंश दिन्नौं, बरु सम्बन्ध विच्छेद गरेर जाने स्वास्नीलाई दिन्छौं भनेर सांसदहरु (जो अधिकार पुरुष थिए, अहिले पनि पुरुषै छन्) भनेका थिए । यस्तो अवस्थामा महिलाको आवाज कहाँ पुग्छ त्यहाँ ।

० किन नपुगेको होला ?
– पितृ सत्ताले जहिलेसम्म छोड्दैन, त्यहीलेसम्म महिलाको आवाज पुग्दैन ।

० भनेपछि पुरुष नहुनुपर्ने अवस्था रह्यो होइन समाजमा ?
– पितृ सत्ता भनेको पुरुष हो र ? कति पुरुष त महिला अधिकार हुनुपर्छ भन्छन् ।

० त्यस्ता पुरुषलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्ने भयो ?
– कत्ति त आइसक्नु भएको छ । वास्तवमा हामीले पुरुषलाई त्यो क्याटरवारीमा राखेकै होइन । जस्तो कानुन बनाउने ठाउँमा त्यो सोच भएका व्यक्तिहरु छन् भने कहिले पनि राम्रो कानुन आउन सक्दैन, महिलामुखी कानुन आउन सक्दैन । छोराछोरी महिलासँग छन्, अहिले पनि नागरिकता लिने उमेरका ९ लाख केटाकेटीहरु एकल महिलासँग छन् । केटाले विवाह गरेर ल्यायो, छोड्यो, प्रिगनेन्ट महिला हुने हो, छोराछोरी जन्मो, तिनीहरुलाई नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या छ । यो कुरा त संविधानमै आएन नि ।

० नीति निर्माण तहमा पितृसत्तात्मक सोचका व्यक्ति भए, जसले महिलालाई अधिकार दिएनन भन्ने भनाइ तपाईंको हो ?
– महिलाका अधिकार कटौती गर्दैछन् । तिनै पितृ सत्तात्मक सोच भएका व्यक्ति हाबी भइरहेका छन् । सबै त्यही हो भनेको पनि होइन । पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्ति हाबी भइरहेका छन्, महिला अधिकार कटौती भइरहेको छ ।

० देशको समग्र नारीहरुले यो कुरा बुझ्नु प-यो नि ?
– सबै नारीलाई अधिकारबाट बन्चित गरेका छन्, सम्पत्ति अधिकारबाट बन्चित गरेको कारणले सुरुदेखि शैक्षिक अधिकारबाट पनि बन्चित भए उनीहरु, अगाडि बढ्नका लागि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुप-यो नि । हाम्रो वैवाहिक परम्परा पनि दोषी छ । विवाह गरेर पुरुषकै घरमा जानुपर्ने ? छोरी भनेको नासो हो भन्ने मूल्य मान्यता छ । जिम्मा लगाइदिनुपर्छ ।

० महिलाले विवाह गरेर पुरुषलाई पनि घर लैजानुपर्ने परम्परा बसाउनुपर्ने ?
– त्यो पनि होइन, पुरुषलाई पनि अन्याय नहुने, महिलालाई पनि अन्याय नहोस् समान अधिकार उपभोग गर्न पाउन, हामीलाई त्यस्तो खालको समाज चाहियो ।

प्रतिक्रिया