July 12, 2020
9:37 AM | 2:22 PM

१६ गतेबाट विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार बन्द गर्दै सरकार

  29th June 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको आदेशलाई टार्न सरकारले १६ असारदेखि उद्धार कार्य नै रोक्ने तयारी गरेको छ । उद्धारका नाममा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल गरेको पाएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताअगाडि विदेशमा अलपत्र नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट नै असुल गरेर बनाएको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो रकमबाट गरिने उद्दारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन अलमल गरिरहेको छ । सरकारी लापरबाहीका कारण कामदारहरू दोब्बर भाडा तिरेर आउन बाध्य भइरहँदा सरकारले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै उद्धार कार्य नै रोक्न लागेको हो ।

३२ जेठदेखि सुरु गरिएको उद्धारको तालिकाअनुसार ११ असारसम्म २४ हजार नागरिक स्वदेश फर्काइने तयारी थियो । तर, असार १४ आइतबारसम्म १२ हजार १ सय ५१ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्काइएको छ । सरकारले १६ गतेसम्म थप २ हजारको मात्रै उद्धार गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासमा ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्किन आवेदन दिएका छन् । जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ३२ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म स्वदेशी र विदेशी विभिन्न एयरलाइन्समार्फत उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार आफँैले २४ हजारको सूची सार्वजनिक गरेपछि आधा नागरिक पनि फर्काउन नपाउँदै चार्टर्ड फ्लाइट रोक्ने तयारी गरेको हो । अति जोखिममा परेका नागरिक फर्काइसकिएको र बाँकीलाई अहिले फर्काउन जरुरी नदेखिएको कोरोना व्यवस्थापन सेन्टरका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए ।

जहाज कुर्दै छन् श्रमिक
युएईमा विगत चार महिनादेखि बेरोजगार भएका कामदारहरू सरकारी जहाजको पर्खाइमा छन् । कोरोनाको सुरुवातदेखि नै रोजगारी गुमाएका कारण खान–बस्न नै समस्या भएको युएईमा जहाज कुरिरहेका कामदार केपी निरौलाले बताए ।

चार वर्षदेखि युएईमा कार्यरत निरौला चार महिनादेखि बेरोजगार हुँदा खान मुस्किल परेको बताउँछन् । पेटका बिरामी उनले कागजपत्रसहित आफू बिरामी भएकाले छिटो जान चाहेको आवेदन दिएका थिए । तर, दूतावासले अहिलेसम्म सम्पर्क नगरेको उनले बताए । ‘मैले दूतावासमा बारम्बार कल, मेसेज, भ्वाइस कल गरेको छु । तर, आजसम्म केही खबर आएको छैन,’ उनले गुनासो गरे । उनलाई कम्पनीले आफैँले टिकटको व्यवस्था गरिदिने भएको छ ।

युएईको भलट्रान्स कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेरोजगार छन् । सहयोगी संस्थाहरूले खाना उपलब्ध गराए पनि आइतबारदेखि त्यो पनि रोकिएको छ । उनीहरूले पनि दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । तर, दूतावासबाट कुनै खबर नआएको गुनासो गरे ।

खाडी र मलेसियाबाट नेपाल फर्किन चाहने ५० हजार
नियोगहरूका अनुसार युएईमा नेपाल फर्किनका लागि १८ हजारले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरबमा १० हजार, कतारमा ८ हजार ४ सय, मलेसियामा ६ हजार ८ सय, बहराइनमा १ हजार र ओमानमा ७ सयले आवेदन दिएका छन् । तर, सरकारले ३० मुलुकबाट २४ हजार १ सय ४८ जनालाई नेपाल फर्काइने सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये मलेसियाबाट ६ हजार ४ सय २५, कतारबाट ३ हजार ६ सय ८, कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१, बहराइनबाट ३ सय ७२, युएईबाट ४ सय १०, साउदी अरबाट ३ हजार ३ सय १२, रियादबाट २ हजार १ सय ५२, जेद्धाबाट १ हजार १ सय १६ लगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपाल फर्काइने जनाएको थियो ।

करार सकिनुअगाडि कम्पनी बन्द भएकालाई निःशुल्क उद्धार
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिककोे कम्पनीसँगको करार अवधि सकिनुअगाडि नै रोजगारी गुमेकाहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ । यस्ता श्रमिक नेपाल फर्किसकेको अवस्थामा भने सरकारले शोधभर्ना प्रदान गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेखर्ची श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न लागेको हो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्यविधि औपचारिक रूपमा जारी भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । तर, कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएका वा सम्बन्धित मुलुकले उद्धार गरेको श्रमिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

नेपाल फर्केकाले विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ
कार्यविधिअनुसार करार अवधि एक वर्ष पनि पूरा नभई बेरोजगार भएका श्रमिकले शतप्रतिशत हवाई भाडा पाउनेछन् । एक वर्ष पूरा भई दुई वर्ष नपुगेकाले ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, पहिलोपटक पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका र करार अवधि एक वर्ष नहुँदै बेरोजगार भएमा ५० प्रतिशत र पहिलो वर्ष पूरा गरेकाले ३७ प्रतिशत भाडा छुट पाउनेछन् ।

यस्तो वर्गमा परेका र नेपाल फर्किसकेका श्रमिकको हकमा भने शोधभर्ना पाउने सक्नेछन् । यसका लागि श्रमिकले वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले सो आवेदन नियोगबाट प्रमाणित गराउनेछ । प्रमाणित भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गराउनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया