लन्डन । हङकङमा बसोबास गर्ने ब्रिटिश नेशनल ओभरसिज (बीएनओ) पासपोर्ट भएकाहरुले ब्रिटिश सिटिजनसिपको लागि आवेदन गर्न सक्ने भएका छन् । पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहेको हङ्कङमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको आधारभूत स्वतन्त्रताको बारेमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनकाअनुसार शुरुमा ‘उनीहरुलाई बेलायतमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिइनेछ, त्यसपछि उनीहरुले सिटिजनसिपको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।’

यसबारेमा बेलायतका विदेश सचिव डोमीनिक राबले सांसदहरुलाई विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका छन् । बोरिस जोन्सनको घोषणाले हजारौको संख्यामा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरु लाभान्दित हुने भएका छन् ।

पत्रकार प्रकाश के.सी.का अनुसार हङकङमा अहिले ७० हजार भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन्, नेपाली पासपोर्टको प्रयोग गर्ने नेपालीहरु २००५ देखि १२ सम्म एक ठूलो परिमाणमा नेपालीह्ररुले हंगकंगबाटै बेलायतको नागरिकता पाइसकेका छन्, तर पछि बेलायतको कानूनमा कडाइ आएकोले केही नेपालीहरुलाई मुश्किल परेको छ ।

बेलायत सरकारको नयाँ घोसणाले करिब २ हजार गैर आवासीय नेपालीले बेलायतको नागरिकता पाउन सक्ने अनुमान रहेको छ ।

बिएनओ बाहेकका लागि प्रस्ट जानकारी नआएकोले सजिलो हुने वा नहुने बारे अहिले नै बताउन सकिँदैन तर बीएनओबाहक नेपालीहरुको संख्या हंगकंगमा धेरै छैनन्, तीमध्ये जो छन तिनीहरु उमेरले गर्दा पनि बेलायतमा आउनका लागि मरिमेट्लान् जस्तो लाग्दैन के सीले भने ।

केसीले भने नयाँ ठाउँमा नयाँ किसिमले जीवन शुरु गर्न ती सायदै उत्साहित होलान् । वास्तवमा नै भन्ने भए चीनको नयाँ कानूनले नेपाली कामदारहरुलाई त्यस्तो ठूलो अशर नपार्ला, कारण नेपालीहरु हंगकंगका नागरिक होइनन् बासिन्दा मात्रै हुन् ।

हङकङमा लामो समय कार्य क्षेत्र बनाएको के.सीले बोरिस जोन्सनको घोषणाले बीएनओवाहक निकै कम संख्यामा रहेका नेपालीहरु बेलायत आएर सेटलमेन्ट हुने सम्भावना धेरै उच्च छैन । अनि बीएनओबाहक चाइनिजहरु पनि खासगरी बूढेस कालमा आफ्नो जन्मस्थानलाई छोडेर कमै मात्र अन्य देश जालान् अनि तिनीहरुका नजरमा बेलायतभन्दा क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, रुचीकर लाग्ने सन् ९७ पछिको घटनाले देखाएको छ ।

बेलायतको पूर्व उपनिवेश रहेको हङकङलाई सन् १९९७ पछि त्यहाँको स्वायत्ततामाथि जोखिम पुर्याएको र कानूनी दायित्वको उल्लंघन गरेको भन्दै रावले बेइजिङलाई चेतावनी दिएका छन् । तर चीनले भने आफ्नो आन्तरिक मामला भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । जुलाई १ तारिखबाट हङकङले सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कानून लागू गरेको छ ।

उक्त नयाँ कानून विद्रोही तथा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुनेमाथि लक्षित रहेको छ । उक्त नयाँ व्यवस्थाले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत सन् १९८५ मा बेलायत र चीन बीचमा गरिएको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको सम्झौताको उलंघन भएको बताइएको छ ।

जुन सम्झौताअनुसार कम्तिमा ५० वर्षसम्म केहि निश्चित स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । हङकङमा झन्डै ३ लाख ५० हजार जति ब्रिटिश नेशनल ओभरसिज पासपोर्ट होल्डरहरु रहेका छन् । त्यस्तै अन्य २६ लाख मानिसहरु पनि ब्रिटिश सिटिजनसिपको लागि योग्य ठहरिनेछन् । वर्तमान अवस्थामा तिनीहरु सबैले ६ महिनाको लागि बेलायत प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।