बीबीसी। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हङ्कङका तीस लाख बासिन्दालाई ब्रिटेनमा बसोबास गर्न र अन्तत: नागरिकताको निम्ति आवदेनको अधिकार दिने बताएका छन्।

चीनले हङ्गकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेपछि ब्रिटेनले आफ्नो पुरानो उपनिवेशका बासिन्दालाई त्यस्तो प्रस्ताव गरिने जनाएको हो। प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ सुरक्षा कानुनले हङ्कङको स्वतन्त्रा उल्लङ्घन गरेको बताउँदै त्यसबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई त्यहाँबाट निस्किने बाटो खुला गरिदिने बताए।

करिब तीन लाख ५० हजार ब्रिटिश राहदानी भएका र अन्य २६ लाख मानिस पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेन जान पाउने छन्।
त्यसको एक वर्षपश्चात् नागरिकताका लागि उनीहरूले आवेदन दिन पाउने छन्। हङ्कङका ब्रिटिश राहदानी भएकाहरूलाई सन् १९८० को दशकमा विशेष हैसियत प्रदान गरिएको थियो।

तर अहिले उनीहरूको त्यो अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र प्रवेशाज्ञा नलिएरै छ महिनाको निम्ति ब्रिटेन प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा सीमित तुल्याइएको छ। सरकारको नयाँ योजना अनुसार उनीहरू र उनहरूमा निर्भर रहेका परिवारका सदस्यलाई पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेनमा बस्न, काम गर्न र पढ्न दिइने छ।

उनीहरूले त्यसको निम्ति अहिले आवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको एक वर्षपछि नागरिकताको निम्ति आवेदन दिन योग्य हुनेछन्। प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ कानुनले वैधानिक सम्झौताको रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको ‘स्पष्ट र गम्भिर उल्लङ्घन’ गरेको बताए। जसमा ब्रिटेनले हङ्कङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्मका निम्ति केही निश्चित अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो।

उनले भने, “त्यसले हङ्कङको उच्च तहको स्वायत्तताको उल्लङ्घन र संयुक्त घोषणापत्रले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ।”

ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले ब्रिटेनले आफ्नो पूर्वउपनिवेश हङ्गकङका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउन नसक्ने बताए। हङ्‌कङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ कानुन अवज्ञा गरेमा आजीवन जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने प्रवधान त्यसमा राखिएको छ।

उक्त कानुनले दिएको नयाँ अधिकार प्रयोग गरेर अधिकारीहरूले कैयौँ मानिसहरू पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा स्वतन्त्रता पक्षधर झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारी पनि छन्।

प्रदर्शनकारीलाई भगाउन प्रहरीले पानी र पिरो हुने ग्यासको प्रयोग गरेको थियो। नयाँ कानुनलाई लिएर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक आलोचना खेप्नु परेको छ। तर चीनले नयाँ कानुन हङ्कङको स्थायित्वको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।