८ बैशाख २०८१, शनिबार
Follow Us

निःशुल्क सदस्यता वितरण गर्न एनआरएनए सकरात्मक

नेपालब्रिटेन डट कम्
१९ श्रावण २०७७, सोमबार ०४:३६

निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, प्रतिनिधि र उम्मेदवारी निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना पन्जिकृत सदस्यलाई निःशुल्क सदस्यता दिने विषयमा छलफल थालेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार गत शनिवार सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा संघका राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष र महासचिवहरु बीच प्रराम्भिक चरणमा निःशुल्क सदस्यता वितरण र संघको आगामी निर्वाचनमा प्रकृयाका बारेमा छलफल भएको हो ।

अध्यक्ष पन्तले आफ्नो निर्वाचन अजेण्डाको रुपमा निकै महत्वकांक्षी मानिएको निःशुल्क सदस्यता वितरण गर्ने विषयमा संघका अधिकांश राष्ट्रिय समिति सकरात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले स्थापना कालदेखि नै संघका राष्ट्रिय समितिसँग ५ डलर शुल्क लिदै आएको छ । त्यही शुल्कलाई आधार मानेर संघका राष्ट्रिय समितिले चर्को सदस्यता शुल्क असुलेपछि आलोचना हुदै आएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, हङ्गकंङ्ग, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्चुगल, कतार, मलेसियालगायत अधिकांश युरोप, अमेरिका, एशियन, अफ्रिकी क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय समिति सहभागी बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले संघको निर्वाचन प्रणाली र सदस्यता वितरणको विषयमा आ–आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले संघको आगामी महाधिवेशनदेखि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई निःशुल्क सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयमा संघभित्र पहिलेदेखि नै अनौपचारिक छलफल थियो । तर, यो विषयले गत सातादेखि संस्थागत एजेन्डाका रुपमा औपचारिक प्रवेश पाएको बताए ।

संघका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी १० औं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि हुने निर्वाचनमा नेतृत्व चयनमा हुने मतदान समेत अनलाइनबाटै गर्ने प्रकृयामा समेत छलफल सुरु गरिएको छ । डा. शर्माका अनुसार संघको केन्द्रीय समिति (आइसीसी), राष्ट्रिय समिति (एनसीसी) लगायत सरोकालवालसँग छलफल गरेपछि सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधी, निर्वाचन प्रकृयालगायतका विषयमा प्रस्ताव तयार गरी आगामी विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ ।

छलफलका क्रममा कयौं राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको लागि जाने प्रतिनिधि शुल्क, उम्मेदवारी शुल्कसमेत निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।