लण्डन । जनतालाई स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखाएर गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गरेको वर्तमान नेकपाको सरकार संकटमा छ । व्यक्तिगत टकराव र पदको लोलुप्तामा नेकपाका नेताहरु फसेपछि सरकार अस्थिर बनेको हो । जनतालाई नयाँ विकास मोडलको सपना बाँढेको सरकार अहिले विकास त कता हो कता आफ्नै भविष्यबारे अन्योलमा छ ।
जनताका घरघरमा ग्यासका चुला, रेल र पानी जहाजका सपना बाँढेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेपछि सत्ता जोगाउन रक्षात्मक बन्न बाध्य छन् । विपक्षीप्रति खरो रुपमा उत्रिने प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बोलीको गलपासोमा परेको बताइन्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकतापश्यात् गठन भएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अस्थितर राजनीतिका बीच आफ्नो प्रभाव बलियो पार्ने चतुर खेलाडी हुन् । प्रचण्डको आफ्नो भविष्य जुन कुरामा थियो त्यो पूरा गर्न सफल भएका छन् अर्थात पूर्व एमालेलाई फुटाएर आफूले राज गर्ने दाउमा छन् । उनको यो राजनीतिक चर्तुयाइँलाई भने अर्का नेता बामदेब गौतम रोक लगाइदिएका छन् । त्यसै एमालेका पूर्व नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली फाल्ने अभियानमा छन् । नेताहरु बीचको खिचलोका कारण देश विदेशमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तासमेत बिभाजित छन् । उनीहरु पनि पार्टी नेता जस्तै दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । यसै बीच सत्ताको हानथापलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले कसरी हेरेका छन् । हेरौं बेलायतस्थित नेपाली समाजका अगुवाहरुको बिचार ।

भक्त गुरुङ, पूर्वविद्यार्थी नेता

नेकपाभित्रको वर्तमान् सत्तासंघर्ष नितान्त अनुचित, असामयिक, असान्दर्भिक र अनावश्यक छ भन्ने ठान्दछु । दुई ठूला राजनीतिक पार्टीहरु, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र, विचमा एकता भएर बनेको नेकपालाई नेपाली जनताले अपार समर्थन गरेका हुन् । त्यो कुरा गत संसदीय निर्वाचनमा उनिहरुको गठबन्धनले दुईतिहाई नजिकको संसदीय सिटमा विजय हासिल गरेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । दुई पार्टी एकता हुँदा, नेपालमा भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो, दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि सबैपक्ष युद्धको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्ने सहमतिमा आएको अवस्था थियो, देशमा चरम राजनीतिक अस्थिरताकारण सरकार बदलिरहने अवस्थाले देशमा जनताको चाहना विपरित सामाजीक–आर्थिक बिकासको मार्ग अवरुद्ध बनिरहेको अवस्था थियो । र, देशको कमजोर आन्तरिक राजनीतिले अनपेक्षित बैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणा गर्ने अवस्था बनिरहेको थियो । उपरोक्त बस्तुगत पृष्ठभूमिमा देशका दुई ठूला वामपन्थी दलहरुले एकता गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र परापुर्वकालदेखि पछाडि परेको मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई तिव्रता दिने अपिलसहित पार्टी एकताको पहल भएकोले त्यसलाई हामी सबैले सहृदयी नै स्वागत गरेका हौं । तर, आज जनचाहना मुताविक पार्टी एकता मजबूद ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको देखिदैन ।
देशमा एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीलाई अन्त्य गरी जनताको जीवनरक्षामा एकजूट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर भिषण बाढिपहिरोका कारण देश आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर देशमा भारतीय हैकमवादको बिरुद्ध एकजुट भई देशको भूमि र सार्वभौमिकताको रक्षामा एकजुट हुनुपर्ने छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरु सत्तासंघर्षको घीनलाग्दो कार्यमा अल्झिरहेको देखिन्छ । नेताहरुको यो गतिविधिलाई कसैले पनि राम्रो मानिरहेको छैन । यो कार्य तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्दछ । पार्टी एकता गर्दाको समयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बस्तुगत परिस्थितिमा आज पनि कुनै फेरबदल आएको छैन, बरु परिस्थिति झन् असामान्य बन्दै गएको छ । देश असजिलो अवस्थामै छ । देशमा शान्तिप्रक्रिया टुंगिएकै छैन । देश हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ । देशमा प्रतिक्रान्ति गर्न चाहने शक्ति र उग्रवादी चरमपंथीहरुले शीर उठाउने अवस्था बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई अझ मजबुद र खंदिलो बनाएर जानेबाहेक अन्य बिकल्प देशको हितमा छँदै छैन । हिजो पार्टी एकताको समयमा गरिएको सहमतिहरु र त्यही सहमतिको आधारमा बनेको पार्टीको विधान, नीति नियमहरुलाई अझ कढाइकासाथ पालन गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।
दुई अध्यक्षहरुमा एक अध्यक्ष सम्पूर्ण रुपले सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी भुमिकासहित पार्टी काममा केन्द्रित भई अघि बढ्ने पूर्वघोषित सहमति अनुसार नै अघि बढ्ुनुपर्छ । त्यसलाई अझ स्पष्ट ढंगले लागू गर्दै, व्यवहारमा देखापरेका तिक्तताहरुलाई आपसी बैठक बसी आलोचना र आत्मालोचनाको माध्यमबाट अझ परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै पार्टी एकतालाई अझ मजबुद बनाएर अघि बढ्नुपर्छ र तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई तिव्रता दिनुपर्दछ । यो कार्यमा पार्टीका अन्य बरिष्ठ नेतागण, सचिवालय, पार्टी स्थायी कमिटी, अन्य सबै कमिटिहरु, पार्टी सदस्यहरु, शुभेच्छुकहरु र आमजनमानसको साथ र सहयोग हुन जरुरी छ । नेकपाको अझ बलियो र सुदृढ एकतामा नै नेपाल देश र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य सुरक्षित रहने छ । यस कार्यमा सबै लागौं ।

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अधिवक्ता तथा पूर्व नेकपा माओवादी नेता
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने सम्भाबना टरेको देखिन्छ । पार्टीको जानकारी बिना सरकारले दल बिभाजन र सबैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी भएसँगै एकपक्षीय रुपमा पार्टी फुटेको घोषणा भएको थियो । तर अकल्पनीय घटना शृंखलाको कारण त्यो कदमबाट पछि हट्न बाध्य भयको हो । समाजबादी पार्टीको एकता प्रक्रियालाई रोक्न सकियको भए हाम्रो पार्टी पनि फुटिसकेको हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि पार्टीको मूल (बहुमत) नेतृत्वलाई पार्टी फुटतिर अग्रसर गराउन विभिन्न उपायहरु लगाउदै आयो । नयाँ नेपालको नक्शा प्रक्रियामा एकलौटी जस लिन खोज्नु, आफूबाहेक अरु सबैलाई भारतीय दलाल सम्झने, पार्टीको बिधि बिधान भन्दा दुइजना अध्यक्ष त्यसमा पनि आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने, अरु कसैलाई सम्मान नगर्ने, अरुको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, पार्टीभित्र भन्दा बाहिर सहकार्य र सहमति खोज्ने कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । पार्टीको सचिबालय र स्थायी समितिलाई आपनो प्रतिकूल नहुने देखेपछि निस्क्रिय बनाउने, केन्द्रिय समितिलाई समेत स्वीकार नगर्ने अति गैरजिम्मेदारी क्रियाकलाप हुँदै आएको छ । सरकार र पार्टी गतिविधिबारे छलफल चलाउँदा नेतृत्व परिवर्तनसमेत गर्नपर्ने धारणा आउनु स्वाभाविक हो । तर बैठकनै बस्न न दिने छलफल नै हुन् नसक्ने स्थिति देखियो । स्थायी समितिको पछिल्लो बैठक एक अध्यक्षले स्थगित गरेपछि अर्को अध्यक्षले बहुमतको आधारमा कारबाही गरेपछि निर्बाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको पुरानै पार्टी सक्रिय गर्ने तयारी भइसकेको थियो । तर बहुमत जिम्मेदार नेतृत्वले सचेत ढंगले सोच विचार गरी प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सक्रिय भएको छ । यो सुझबुझलाई कमजोरीको रुपमा बुझ्नु हुदैन । यो कसैको हार जितभन्दा पनि नेतृत्वको सही कदमको रुपमा बुझ्नु पर्छ । पार्टी फुटेपछि के के न पाउला भनेर मुख मिठ्याउनेहरु भोकै बस्न पर्ने अबस्था आउने छ । पटक पटकको पार्टीभित्रको उतार चढाबले विभिन्न खालका प्रबृत्तिहरुको पहिचान गर्न सजिलो भएको छ । अब केही समयको गृहकार्यले पार्टी एकताको भाबसहित एउटा नयाँ सोचसहित अगाडी बढ्ने छ । सबै नेता कार्यकर्तामा रुपान्तरण अनिबार्य छ । यो छलफल बादबिबाद केवल सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लागि मात्रै हो भनेर बुझ्न खोजियो भने समस्याको समाधान हुने छैन । आफ्ना कमि कमजोरीलाई स्वीकार गरी नयाँ ढंगले अगाडी बढ्न आबश्यक छ । तोकियको समयमा महाधिबेशन गरी भाबी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्नु पर्दछ ।

शिवजी श्रेष्ठ, पूर्वउपसभापति नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत
बर्माका प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ्ग साङ्ग सुकीले भनेकी थिइन– (सत्ताले होइन, सत्ताच्युत हुने भयले नेतृत्वलाइै भ्रष्ट बनाउँछ । विशेषतः कम्युनिष्ट राजनीति शक्ति र सत्ताकेन्द्रित देखिन्छन र शक्तिको लागि सत्ता चाहिन्छ भन्ने बुझेरै आफूलाई एकापसमा देखि नसहने ओली र प्रचण्डले अप्रत्याशित रुपमा छलाङ्ग मार्दै नीति र नेतृत्व नमिलाई पार्टी मिलाए । सत्ता त प्राप्ति भो, तर प्राप्त भएको सत्ता नै अहिले हिजो हतारिएर पार्टी मिलाउनेको लागि घाडो भए झैँ देखियो । एउटाले छाड्नै नमिल्ने, अर्कोलाई नछोड़ाई भएकै छैन । जसको लागि दुवै पक्ष जे गर्न पनि तयार देखिन्छन । यस सत्ता संघर्षको निकास भनेको २ बर्ष अघि र त्यसपछि पटक पटक भएका समझदारीको पालन नै हो । मुख्यतः सत्ताकेन्द्रित होइन, जनता केन्द्रित राजनीति अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुने राजनीतिको बाटो नै अहिलेको निकास हो, तर उहाँहरुको बिगत र वर्तमान हेर्दा त्यो त्यति सजिलै सम्भव देखिदैन ।

कुमार केसी, सदस्य, प्रवासी नेपाली एकता मन्च युके

माओवादी र एमालेको भावनात्मक पार्टी एकताको अभाव, पार्टी नेताहरुको सत्तामोह र व्यक्तिगत अहमता, पार्टी पद्धतिको अभाब र सत्तामा पुग्न बनाइने बिभिन्न गुट र समीकरण बर्तमान सत्ता संघर्षका मुख्य कारक हुन् । यद्यपि यसमा बाह्य चलखेललाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीका सबल पक्ष र कमिकमजोरीबारे लगभग सबैलाई थाहा छ तर यतिबेला उनलाई पार्टी अध्यक्ष्य र प्रधानमन्त्री पदबाट किमार्थ हटाउनु हुन्न किनकि यसबाट उत्पन्न अस्थिरताले देश, जनता र नेकपालाई पटक्कै हित गर्दैन । दुःखको कुरा देश कोरोनालगायत रोजीरोटीको समस्यामा जकडिएको छ । तर झन्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार आपसी किचलोमा रुमलिएको छ । स्थायी समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको बर्तमान अवस्थामा यथाशीघ्र केन्द्रिय कमिटिको पूर्ण बैठक बसेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने, केपी ओलीलाई पार्टीको निर्देशन अनुसार जनमुखी सरकार चलाउन आदेश गर्ने र सकेसम्म छिटो पार्टीको एकता महाधिबेशन गर्नु अहिलेको सत्ता संघर्षको समाधान हो ।
पार्टी अधिबेशनबाट पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरुलाई ससम्मान बिदा गरेर दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व समेत हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । यो नेपालका लगभग सबै पार्टीको समस्या हो ।