काठमाडौं । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ । विभिन्न परियोजनाहरु बीचैमा अलपत्र र जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गर्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

‘यसरी नेपालमा सञ्चालन गरिने परियोजनाहरुलाई संरक्षण तथा सुरक्षा दिने कानुनी व्यवस्थाको उ्रल्लघंनसमेत हुने गरी बीचैमा परियोजना अलपत्र तथा जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिने सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५ को मक्सद एवं भावना विपरीत भएको प्रष्ट हुँदा बदर भागी छ, बदर गरिपाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा निष्पक्ष अनुभवी, दक्ष, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिलाई छनोट एवं सिफारिस गरी नियुक्ति गर्नु भनी सरकार र सिफारिस समितिको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश पनि माग गरिएको छ ।

यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

भट्टमाथि विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्ट बनी सरकार र सत्तारुढ दललाई प्रभावित पारेर जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिने र निर्माण नगरी अलपत्र छाड्ने गरेको आरोप लागेको छ ।