कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिकरुपमा कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाउनुभयो । “हामीले विभिन्न कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन्”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मसमीक्षाको जरुरी भएको बताउँदै नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधीकारीको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेकोतर्फ गम्भीर बन्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीको जोड थियो । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याकाबीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको जनाउदै उहाँले तीनवर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “योजना निर्माणमा त्रुटि छ र सचिवको टेबलमा चक्कर लगाउनेलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने तोड्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने र त्यस सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

उहाँले कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीले सेवाभावसहित काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जागिरका लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धि जनचाहना पूरा नहुने उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा इमान्दारिता आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जसको छाक काटेर तलब आउँछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।”