सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाएको बताउँदै आए पनि महिनाको ५० करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्दै आएको छ।

सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको र पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लिनुुको विकल्प नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिदमा गरिएको खर्चले सरकारको मितव्ययिता नीतिलाई गिज्जाएको देखिन्छ।

सरकारी तथ्यांकले विगत ३ वर्षमा सवारी साधन खरिद गर्न सरकारले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ। यो महिनाको ५० करोड रुपैयाँ बराबर हो।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न सवा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३(७४ देखि २०७५(७६ सम्मका तीन वर्षमा १९ अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। यसमध्ये ०७३ (७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख, ०७४(७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख र ०७५(७६ मा ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। सवारी साधन खरिदमा सरकारले यी तीन वर्ष मात्र होइन वर्षौदेखि गर्दै आएको छ।

मुलुकमा जुनसकै राजनीतिक दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने पनि उनीहरुको पहिलो नारा शुसासन कायम गर्ने, आर्थिक अनियमितता रोक्ने, मितव्ययी बन्ने र विकास गर्ने भन्ने हुन्छ। व्यवहारमा भने यो लागु हुन सकेको छैन। विश्वका गरिव मध्येको एक मुलुकले महिनामै ५० करोड सवारी साधनमा खर्च गरेबाट मितव्ययी बन्ने नाराले गिज्जाउने गरेको हो। राज्यले वार्षिक ८÷९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व नै त्यो भन्दा बढी हुने गरेको छ। ३÷४ खर्बको पुँजीगत बजेटका लागि आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण वा सहयोगको विकल्प छैन। यस्तोमा सवारी साधनजस्ता वस्तु खरिदमा सरकार मितव्ययी बन्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न सवा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

हाम्रो जस्तो सानो प्रशासन संयन्त्र भएको मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन आवश्यक हुन् वा अन्य कुनै प्रयोजनका कारण खरिद हुँदै आएको छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ।

सरकारी कर्मचारी एंव राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरुले सवारी साधन खरिदमा देखाएको चासो र यसले निम्ताएका विवादलाई हेर्दा खरिदमा आर्थिक अनियमिताको पाटो लुकेको देखिदै आएको छ।

मुलुकमा भएको पछिल्लो निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगका बसेका सचिव गोपीनाथ मैनाली र आयोगका पदाधिकारीबीच सवारी साधन खरिद र मुल्यका कारण विवाद उठेको थियो। आयोगका पदाधिकारीहरुले साढे दुई करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी खरिद गर्न खोजेका थिए। सचिव मैनालीले विलासी गाडी किन्न नहुने अडान राखे पछि उनको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको थियो। मैनाली सरुवा भएपछि आयोगले पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिद गरेको थियो।

महंगो सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने वा मुल्य बढाएर अनियमितता गरेका घटना प्रत्येक महिना जसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारी कर्मचारी वा सत्तामा पहुँच पुग्नेहरुले नियमले भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेर विवादमा आएका घटनाहरु पनि बेग्रल्तै छन्। केही समय अघि खेलकुद मन्त्रालयले सचिवको प्रयोजनका लागि दुईवटा गाडी दिएको विषय विवादमा आएको थियो।

कमिसनको चक्करमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै अधिकांश संवैधानिक निकायले गाडी खरिद गरी थन्काएर राखेको आरोप पनि लागेको छ। गाडी किनेको विषयमा संसदीय समितिका सदस्यले आलोचना गर्दै आएका छन्। दलित, समावेशी, महिलालगायतका संवैधानिक आयोगका कर्मचारीले गाडी खरिद गरिसकेका छन्।

कर्णाली प्रदेशले मितव्ययी बन्ने भन्दै पदाधिकारीलाई बढीमा ७० लाखसम्मका सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने गरी खर्च निर्देशिका ल्याएको थियो। त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरुलाई अधिकतम ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। तर, कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीका लागि एक करोड ७२ लाखमा टोयोटा हाइल्यान्डर खरिद गर्दा विवाद आए पछि निर्देशिमा ७० लाखको व्यवस्था नै परिवर्तन गरियो। अहिले त्यहाँका उच्च पदाधिकारीहरुले महँगो गाडि प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले सरकारको नीति र व्यवहार कहाँ छ भन्ने देखाएको छ।

कर्णाली मात्र होइन पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि सवारी साधन खरिदमा पटक पटक विवाद आएको छ। प्रदेशसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले प्रदेशसभाले बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी हालेर नयाँ गाडी खरिद गरेको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देंशन दिएको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती महंगो नयाँ गाडी खरिद र दुई पुराना गाडीको मर्मतमा भएको खर्चको विवादमा तानिएका थिए।

यस्तै लुम्बिनी विकास कोषमा पनि १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा विवाद उठेको थियो।

कमिसनको चक्करमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै अधिकांश संवैधानिक निकायले गाडी खरिद गरी थन्काएर राखेको आरोप पनि लागेको छ। गाडी किनेको विषयमा संसदीय समितिका सदस्यले आलोचना गर्दै आएका छन्। दलित, समावेशी, महिलालगायतका संवैधानिक आयोगका कर्मचारीले गाडी खरिद गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १८ करोडको गाडी किन्न खोजेको विषय पनि विवादित बनेको थियो।

एक उच्च सरकारी अधिकारीले सवारी साधन खरिदमा कमिसनको पाटो र महँगो गाडि चढने सोख र प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले खरिद गर्ने धेरै किसिमका सवारी साधनमा १० प्रतिशतसम्म कमिशन पाइन्छ। आफुलाई मनपर्ने ब्रान्डसँग बढी मिल्ने गरी वोलपत्रमा प्रावधान राख्ने र गाडि बिक्रेतासँग कुरा मिलाएर कमिसन लिने प्रचलन छ।

ती अधिकारीका अनुसार उच्च तहमा नियुक्त राजनैतिक नेताहरुमध्ये कतिपयमा महँगो गाडी प्रयोग गर्ने सोख हुन्छ भने कतिपयले उसले चढने मैलै किन नचढने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यही कारण सवारी साधन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नयाँ खरिद गरिन्छ।

निर्देशिका, २०७२ मा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) ले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, सरकारका कतिपय निकायले उपसचिव र शाखा अधिकृतसमेतलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएका छन्।

आर्थिक अनुशासन कायम गराउन विभिन्न नीति र मापदण्ड ल्याउँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रायः सबै उप सचिवलाई सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ। अर्थसँगै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा शहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायतका अधिकांश मन्त्रालयका उपसचिवलाई गाडी सुविधा दिएको छ। प्रायजसो अधिकृतले मोटरसाइकल सुविधा लिने गरेको छन्।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ मा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सवारीको निमित्त एउटा मोटर पाउने व्यवस्था छ। तर, अधिकांश मन्त्रीले दुई वा दुई भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गाडीसहित मन्त्रालय मातहतका विभाग, आयोजना, प्राधिकरण, बोर्डका महँगा सवारी साधनसमेत मन्त्रीले झिकाएर चढ्दै आएका छन्।

बेला बेलामा सवारी साधनको मुल्यमा विवाद आए पछि महालेखाले मूल्य खुलाई सवारी साधनको लगत खडा गरेको सम्बन्धमा ४४ निकायसँग विवरण माग गरेकामा धेरैले उपलब्ध नगराएको उल्लेख छ। १७ निकायबाट प्राप्त विवरण अनुसार ४ निकायले मूल्य खुलाई, ७ निकायले आँशिक रूपमा र ६ निकायले मूल्य नखुलाई लगत राखेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, बाहेकका अन्य केन्द्रीय निकायले आफु र अन्तर्गत कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको केन्द्रीय लगत नराखेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विवरण माग्दा केही निकायले विवरण नदिएको, लागत नराखेको र राखे पनि यर्थाथ र स्पष्ट मूल्यांकन नरहेको पाइए पछि सवै सरकारी निकायलाई ‘पब्लिक एसेट्स इन्फर्मेसन सिस्टम’को विकासगरी मूल्यसहित सरकारी सम्पत्तिको अवस्थाको चुस्तदुरुस्त अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ।

‘सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र उपयोग गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा सबै सरकारी निकायहरूले ‘पब्लिक एसेट्स इन्फर्मेसन सिस्टम’को विकासगरी सरकारी सम्पत्तिको अवस्था र मुल्यसहितको दुरुस्त अभिलेख तयार गर्नुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।