काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहँदा विदेशी श्रमिक भने रोजगारीका लागि नेपाल आउने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपालमा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदा कतिपय रोजगारीका क्षेत्र विदेशी श्रमिकहरूमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मणिनाथ गोप पनि नेपाली श्रम बजारमा दक्ष श्रमिकहरू नहुँदा विदेशी श्रमिकहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘कतिपय विदेशी लगानीका आयोजनाहरूमा विदेशी श्रमिकहरू आउने र नेपालमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि विदेशी श्रमिकहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ निर्देशक गोप भन्छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा विदेशी लगानीका अयोजनाहरूको संख्या बढ्दा विदेशी श्रमिकहरूको संख्या बढ्ने र विदेशी लगानीका आयोजना कम हुँदा विदेशी श्रमिकहरूको संख्या पनि घट्ने विभागको भनाइ छ।

नेपाली श्रम बजार कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला पनि गत जेठ र असारमा विदेशी श्रमिकहरूले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। विभागको तथ्यांकअनुसार २०७७ बैशाखमा श्रम स्वीकृति लिने गैरनागरिकको संख्या शून्य भएपनि जेठमा १ सय १९ विदेशी श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।६७ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। असारमा ७४ विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २ सय १२ श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

७ आर्थिक वर्षमा १० हजारभन्दा बढी विदेशीले लिए श्रम स्वीकृति
श्रम विभागले विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिन थाले यता आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म १० हजार ९ सय ५० विदेशी श्रमिकहरूले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागसँग छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिएर श्रम गर्नेहरू पनि उत्तिकै आकर्षित छन्।

आव २०६९/७० मा ९८४ विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यस्तै आव २०७०/७१ मा ७१९, आव ०७१/७२ मा २ हजार २३, आव ०७२/७३ मा १ हजार ४७२ विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ हजार ९ सय ७३ नयाँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको विभागले सोही आवमा ६४८ श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेको थियो ।

त्यसैगरी आव ०७४/७५ मा १ हजार ६०८ नयाँ श्रम इजाजत र ९६२ नवीकरण तथा आव ०७५/७६ मा एक हजार ११९ नयाँ श्रम इजाजत र ८६२ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्म १ हजार ५२ जना विदेशी श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ७ सय ४८ ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

अवैधानिक हैसियतमा काम गर्छन् हजारौँ विदेशी
नेपालमा हजारौँ विदेशी श्रमिकहरू अवैधानिक हैसियतमा रहेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ। विदेशी श्रमिकहरूलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न आइएनजिओ तथा होटल, रेस्टुरेन्टलगायत अन्य व्यवसायहरूमा पनि विदेशी श्रमिकहरूले लुकिछिपी काम गर्दै आएको पाइएको छ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकका श्रमिकहरूले नेपालमा श्रम गर्नका लागि अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। श्रम नियमावली २०७५ ले विदेशी नागरिकलाई ६ महिना र १ वर्ष अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ। ६ महिनासम्मको अवधिको प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ श्रम स्वीकृति शुल्क तोकिएको छ।

नवीकरण गर्दा २० हजार रुपैयाँ लाग्छ। श्रम स्वीकृतिको प्रावधान भए पनि भिजिट भिसामा आएर विना श्रम स्वीकृति कतिपय विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा लुकिछिपी काम गरेको पाइएको हो। यस्तो अवस्थामा कतिपय श्रमिकहरू धरपकडमा समेत पर्दै आएका छन्। तर सरकारले कडा निगरानी गर्न नसक्दा अवैध रुपमा रहेर काम गर्ने विदेशीको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने विदेशी नागरिकहरूलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा दक्ष श्रमिक नहुँदा विदेशीको भर
नेपालमा जलविद्युत्, सडक, पुल, सरकारी तथा निजी भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि विकासलगायत विभिन्न अन्य ठूला परियोजनामा विदेशी श्रमिकहरू आउने गरेका छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार ९० भन्दा बढी मुलुकबाट श्रमिकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। नेपाली श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसार दक्ष श्रमिक नहुँदा पनि विदेशी श्रमिकमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

कुनै नयाँ आयोजना निमार्णका लागि दक्ष इन्जिनियर तथा मिस्त्री नहुँदा पनि विदेशबाट श्रमिकहरू मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालमा बेरोजगारी समस्या त छ, तर खोजे जस्तो सीप भएको मान्छे पाइँदैन। सीपयुक्त जनशक्ति नहुँदा विदेशबाट चर्को पारिश्रमिकमा मगाउनुपर्ने अबस्था छ,’ ती अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने। सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासका लागि वार्षिक अर्बौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर, कार्यान्वयनको अभावमा नेपालमा सीपयुक्त जनशक्ति विकासको कुरा नारामा मात्रै सीमित बनेको छ।