October 1, 2020
9:07 PM | 1:52 AM

‘एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो उद्योग वाणिज्य महासंघ’

  21/08/2020 मा प्रकाशित

चन्द्रप्रसाद ढकाल

साढे पाँच दशक लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकको निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्यमी–व्यवसायीको सबभन्दा प्रतिनिधिमूलक र महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी एवम् भूमिकालाई सम्मान र संस्थागत मान्यता दिलाउन अग्रणी पुस्ताको नेतृत्वले उदाहरणीय योगदान गरेको छ ।

साथमा, सरकार र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा ‘आन्ट्रप्रेनरसिप’ को विस्तारका लागि समेत महासंघले निरन्तर कार्य गरेको छ । बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका थपिँदा चुनौतीहरू र ‘कोभिड–१९’ महामारी लगायतका कारण संस्थागत रूपान्तरणका हिसाबले प्रत्यक्षतः महासंघका चारवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

संस्थागत रूपान्तरण
पहिलो, सबभन्दा अग्रणी र महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा रहेको महासंघको विरासतलाई अझ उजिल्याउने र मुलुकभरका उद्यम–व्यवसायको विस्तारमा थप योगदान गर्न सक्ने युगसापेक्ष प्रभावकारी संस्थाका हिसाबले निरन्तर अघि बढाइरहनु आवश्यक छ ।

दोस्रो, यतिखेर संसार नै कोरोना महामारीले आक्रान्त छ । यसको असरबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । नेपाल सरकारले पनि जनताको जीवनरक्षाका लागि चार महिना लामो लकडाउन गर्‍यो । त्यसको प्रभावकारिता र अन्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे अलग्गै विश्लेषण होला । तर, विवादरहित ढंगले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार उद्यमी–व्यवसायीलाई परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, यातायात र मानिसहरूको आवतजावत बन्द हुँदा उत्पादकत्व, रोजगारी, उपभोग र समग्र आर्थिक विकास, सबैतिर व्यापक रूपले असर परेको छ । तीमध्ये पनि साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित अनौपचारिक क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यसर्थ, बन्द उद्यम–व्यवसायहरू पुनर्जीवित गराउनुपर्ने, लामो समय आम्दानी हुन नसकेका कारण चरम आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य भएका व्यवसायीहरूको हितमा सरकारले घोषणा गरेका सुविधा प्याकेजहरूको पहुँच वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने, अपुग र सम्बोधन हुन नसकेका क्षेत्रहरूका हकमा व्यावहारिक दृष्टिकोणका साथ सरकारसहित सबै सरोकारवालासँग तदारुकताका साथ संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तेस्रो, विश्वको आर्थिक परिस्थिति, क्षेत्रीय भू–राजनीति एवम् प्रविधिको विकास–विस्तार अभूतपूर्व गतिमा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाह, इ–कमर्स, नगदरहित कारोबार, स्वतः तत्क्षण कर मिलान, डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा तथा वस्तुको उत्पादन आदि नयाँ विकासक्रमलाई नेपालको उद्योग तथा व्यवसायले यथाशीघ्र आत्मसात् गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसर्थ, महासंघलाई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र यी आयामहरूलाई नेपालका उद्यम–व्यवसायसम्म विस्तार गराउने दोहोरो जिम्मेवारी महासंघको भावी नेतृत्वको काँधमा छ । यो सानो चुनौती होइन ।

चौथो, नेपालको राज्यव्यवस्था संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ । महासंघले पनि संघीय स्वरूपको संरचनालाई क्रमशः आत्मसात् गरिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै जसरी आर्थिक निर्णयका अधिकारहरू पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरित भएका छन्, त्यसरी नै महासंघका प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय चेम्बरहरूलाई निर्णय स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र र क्षेत्राधिकारभित्र उद्यम–व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित सरकारहरूसँग सार्थक सहकार्य गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । यो जिम्मेवारी पनि मूलभूत रूपले महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वले वहन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि महासंघको कार्यशैली र दृष्टिकोण पनि बदलिनु आवश्यक छ । जिल्ला र व्यवसाय तहका सदस्यहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको पहुँचलाई त सहज बनाउनैपर्छ । थप, उनीहरूका निरन्तर आइपर्ने समस्यालाई तत्क्षण सुन्ने र समाधान पनि गर्ने संयन्त्रको विकास महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमै गर्नुपर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित आर्थिक र औद्योगिक विकासका लागि संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारका प्राथमिकताहरू र सम्भावित आन्तरिक तथा बा≈य लगानीकर्ता, वित्तीय सेवा प्रणालीको सञ्जाल र सबै सरोकारवालाको गति र लय समान हुनुपर्छ । यसका लागि वास्तवमै सहकार्य भावले काम गर्नु जरुरी छ ।

महासंघमा लाखौं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सदस्यहरू आबद्ध छन् । यसमा, ठूला व्यावसायिक घराना, कर्पोरेट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका अतिरिक्त जिल्ला/नगरपालिकास्तरका चेम्बर, वस्तुगत संघहरू, द्वि–राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरू छन् । यी सदस्यहरूको भूमिकालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस भएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहका चुनौतीहरूसँग लडेर मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याइरहेका सदस्यहरूको भूमिका केवल नेतृत्व चयनको चुनावमा तीन वर्षमा एकपटक भोट हाल्नमा मात्रै सीमित भएको गुनासो जसरी आइरहेको छ, त्यसलाई अब प्रभावकारी ढंगले व्यवहारमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सन्दर्भ निर्वाचन

महासंघ यतिखेर नेतृत्व चयनको अर्को एउटा संघारमा आइपुगेको छ । महासंघलाई निजी उद्यम–व्यवसायको हितरक्षा, औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्ने मुलुकको प्रभावकारी संस्थाका रूपमा भविष्यमा समेत उत्तिकै सान्दर्भिक बनाइराख्न आगामी निर्वाचन एउटा निर्णय कडी हुने प्रस्टै छ । महासंघको मूलतः गैरराजनीतिक चरित्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नहुने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नति हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौं । महासंघलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न यो व्यवस्था निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायतका पदहरूमा पनि यथासम्भव सहमतिका आधारमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने परम्परालाई स्थापित र संस्थागत गर्न सक्ने हो भने यो विशुद्ध व्यावसायिक संगठनभित्र राजनीतिक चलखेल र तिक्तताको स्थान अझ साँघुरिने थियो । विगतका मनमुटाव र फुटसम्मका तिता अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर ढिलो वा चाँडो यो पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु पक्कै वाञ्छनीय छ । संस्थाको हितलाई सर्वोपरि मानेर सबै गम्भीर हुने हो भने आसन्न चुनावका लागि पनि यो सम्भावना टरेको छैन । तथापि, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित सदस्यहरूको अमूल्य मतद्वारा वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीको चुनावलाई पनि थप मर्यादित र विवादरहित बनाउन सक्दा चुनावकै अभ्यासलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन ।

अन्त्यमा, मैले अब आउने चुनावमा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुने निर्णय गरेको छु । माथि उल्लेख भएझैं अब निर्वाचनबाट चुनिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले यो छनोट यथार्थमा ६ वर्षको नेतृत्वकारी भूमिकाका लागि हो भन्ने प्रस्टै छ । मैले यसअघि व्यवसायीहरूको विश्वासकै कारण महासंघको एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । यो भूमिकालाई मैले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभूति उद्यमी–व्यवसायी मित्रहरू, शुभचिन्तक र सरोकारवालाहरूले दिनुभएको कदर र हौसलाले मलाई दिएको छ । यसले मलाई महासंघको नेतृत्वमा रहेर थप योगदान गर्नका लागि प्रेरित गरेको छ । मेरो उम्मेदवारीको मूल आधार यही हो ।

मुलुकभर उद्यम–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न, प्रोत्साहित गर्न र स्थापित उद्यम–व्यवसायहरूको उन्नति एवं व्यवसाय विस्तारका लागि सघाउन महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपले क्रियाशील हुनुपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो । मेरो आफ्नै व्यवसायको सञ्जाल मुलुकका दूरदराज र विकट स्थानहरूसम्म पुगेको छ । जनताका घरघरमा रेमिट्यान्सको लाभ पुर्‍याएर व्यवहारमै वित्तीय समावेशितालाई उतारिएको छ । यो अनुभवले फरक भूगोल, प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्यमशीलता एवं व्यावसायिकता विस्तारका लागि कस्ता अवसर र चुनौतीहरू छन् भन्ने मैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पाएको छु । यो अनुभवले महासंघको उपाध्यक्ष भएपछि जिल्ला र स्थानीय तहमा धेरै सानाठूला व्यवसाय स्थापना गर्न र व्यवसायीका सरोकार र समस्याहरूलाई पहिचान एवम् समाधान गर्न सघाएको छ ।

राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूमार्फत हुने लगानी र आयोजनागत सहकार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहकै नेतृत्वमा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी अब बसाल्नुपर्छ । राज्यको संघीय स्वरूपअनुरूप महासंघसँगको सहकार्यको अभ्यासलाई संस्थागत र सूचारु गर्न सक्दा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको भूमिका थप प्रभावकारी हुने, त्यहाँका उद्यम व्यवसायले पाउने अवसर बढ्ने र विभिन्न तहका सरकारहरूसँगको सहकार्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान पुग्ने हुन्छ । पुँजी, प्रविधि र प्रबन्ध तल्लो तहसम्म प्रवाहित हुँदा मात्र निजी क्षेत्र पनि मुलुकभर फस्टाउन सक्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ ।
– Ekantipur

प्रतिक्रिया