देश विकासमा रिमिटेन्सको योगदान महत्वपूर्ण ठानिन्छ । रिमिटेन्स भित्र्याउन विदेश जाने नेपाली युवाहरुले के कस्तो समस्या व्यहोर्नुपर्छ, थोरैलाई मात्र थाहा होला । ती थोरैमध्ये पर्नुहुन्छ डा. गणेश गुरुङ । उहाँ वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ज्ञाता मानिनुहुन्छ । नेपालले किन नयाँ श्रम बजारको गन्तव्य खोज्न सक्दैन । खाडीमा काम गर्न जानेले के कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ? यिनै विषयमा विज्ञ डा. गुरुङसँग किरण रानाले गरेको कुराकानी–

० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासन दिवस मनाउँदैछ । यो दिवसमा प्रवासमा रहेका सरोकारवालाहरु सहभागी भएको पाइँदैन । के यो मनाउनुको कुनै तुक छ ?
– नेपालले कसरी मनाउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । अर्थपूर्ण तवरले मनाउन जरुरी छ । यसले आप्रवासी कामदारको झटका मार्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्दा पनि विश्वमा एउटा देशबाट अर्को देशमा यति ठूलो संख्या जाने काम भइरहेको छ । यूरोप, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकामा सबभन्दा ठूलो समस्या यही आप्रवासन (शरणार्थी) जाने काम भइरहेको छ । त्यसकारण १८ डिसेम्बर महत्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसलाई हामीले कन्टेक्समा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

० नेपालले यो दिवसलाई कसरी मनाउँदा राम्रो होला ?
– १८ डिसेम्बरमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकटलाई बहसका रुपमा ल्याउन सक्नुप¥यो । फ्रि भिषा, फ्रि टिकट कामदारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । सरकारले निर्णय गर्दिएको छ, लागू गरिदिएको छ, प्रभावकारी भएको छैन । जाने कामदारले ८०–९० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारले १० हजार भन्छ, जाने व्यक्तिले ९० हजार रुपैयाँ तिरिरहेको छ । गाउँका सोझा साझाले रेडियोबाट सरकारी नीति सुनेका छन्, तर व्यवहारमा लागू नभएर पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ । यो कुरा नै १८ डिसेम्बरको मूल मुद्दा र बहसको विषय हुनसक्छ ।

० सरकारको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको नीति किन लागू नभएको हो ?
– यसका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो कुरा देशको राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । दोश्रो नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभागहरु वा कार्यालय छ, ती कार्यालयमा व्यक्तिले वा जसले गर्नुपर्ने हो, उसले दण्डसहितको अनुगमन गर्न नसक्नाले हो । ९० हजार रुपैयाँ लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेलाई पनि दण्ड भएको छैन, शून्य मूल्यमा पठाउने पनि पुरस्कृत भएका छैनन् । सरकारको सम्बन्धित निकायहरुले दण्डसहितको अनुगमन नगर्दिनाले यो अवस्था आएको हो ।

० यसमा मिलेमतोको शंका गर्नुप¥यो भने तपाईं के कति देख्नुहुन्छ ?
– केही हदसम्म त्यो पनि हुनसक्छ । किनभने आँखा चिम्लिदा एउटा समूहलाई फाइदा भइरहेको छ ।

० कामदार लिने देशले पैसा लिएको थाहा भएपछि गलत सन्देश जाँदैनन् ?
– गइरहेको छ, हाम्रा बढीभन्दा बढी कामदार जाने भनेको खाडी राष्ट्रमा हो । खाडी राष्ट्रमा नियममै छ, कामदार ल्याउँदा पैसा लिएको थाहा भयो भने दण्ड, जरिवाना हुनेछ । तर हामी के गरिरहेका छौं भने, कामदार लिने सरकारको र नेपाल सरकारको बीचमा हाम्रा कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् । खाडी राष्ट्रमा कामदार ल्याएवापत कमिसन दिनुपर्छ, लिनुपर्छ भन्ने नियम कतै छैन । बरु त्यसो गरिए दण्डको व्यवस्था छ । थाहा भयो भने त्यहाँको सरकारले साँच्चैको दण्ड दिन्छ ।

० म्यानपावर व्यवसायीले दस हजार रुपैयाँ लिएर कामदार पठाउन नसक्ने अवस्था हो ?
– होइन, किनभने उसले राम्रो कामदार पठायो भने खाडीको कम्पनीले कामदार पठाएवापत उसको खर्च र कमिसन उसलाई दिन्छ । उसले कामदारबाट दस हजार लिन पनि पाउँछ ।

० म्यानपावर व्यवसायीले दोहोरो लूट मच्चाइरहेका रहेछन् ?
– हो, दोहोरो लूट मच्चाइरहेका छन् । एउटा कुरा यो हो, अर्को कुरा काठमाडौंमै ७–८ सय म्यानपावर व्यवसायीहरु छन् । यहाँको केही कम्पनीले विगत २० वर्षदेखि शून्य लगातमा पनि पठाइरहेका छन् । यदि फाइदा नहुने हो भने ती कम्पनी धरासायी भएर टाट उल्टिनपर्ने हो । त्यो कम्पनीको झन प्रगति भइरहेको छ । व्यवसायीहरुबीच लूट मच्चाउने प्रतिस्पर्धा भयो, लोभको मात्रा बढ्दै आयो, चाडै धनी हुने सौख र अपेक्षा ज्यादै वृद्धि भयो । त्यसमा सरकारले लगाम लगाउन सकेन ।

० यिनीहरुलाई लगाम लगाउन कुन प्रकृयाबाट अगाडि बढियो भने प्रभावकारी होला ?
– नम्बर १ नेपालको राजदूतावासहरु जुन जुन देशमा छ, उनीहरुले ठगी गरेर वा बढी पैसा लिएर पठाउने कम्पनीको नाम र लिस्ट पठाएको छ, यिनीहरुलाई कारबाही गर्नुहोस् है भनेर पठाएको छ । जस्तो साउदी अरबमा उदयराज पाण्डे राजदूत हुँदा उहाँले बारम्बार लिस्ट पठाउनु भएको छ । यो यो कम्पनीले ठगी गरेर मान्छे पठाएको भेटियो है, त्यहाँ कारबाही गर्नुहोस् भनियो । त्यहाँ राजदूतावासले कारबाही गर्न सक्दैन, कारबाही गर्ने त यही हो । तर नेपाल सरकारले कारबाही गर्दिएन । एउटै कम्पनीले पटक पटक बदमासी गरेर पठाएको छ, ती कम्पनीहरुलाई एक पटक पनि कारबाही नगरिदिएपछि त झ्न उसको मनोबल बढ्दै जाने भयो । राजदूतले पठाएको कुरा त झुटो हुँदैन नि, राजदूतले पठाएको लिस्टबाहेक नेपाल सरकारले अझ खोजतलास ग¥यो भने त अझ थप रहस्य पत्ता लाग्छ । कारबाही गर्न नसक्नु र दण्डसहितको अनुगमन यहाँ पटक्कै भएन ।

० कारबाही ग-यो भने त व्यवसायीले आन्दोलन गर्लान नि ?
– राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले यहाँ मैले त्यो केटी विवाह गर्न पाउनै पर्छ भनेर सडक अवरोध गरेजस्तै कुरो भयो । ट्याक्सी चालकले बढी पैसा लिएर चलाउन पाउनुपर्छ भनेर टुडीखेलमा हडताल गरेजस्तो भयो ।

० म्यानपावर व्यवसायीभित्रको माफियातन्त्रको जालो बलियो रहेछ ?
– हो, यो जालो तोड्नै कठिन छ । उहाँहरु सरकारलाई दबाब दिन चर्को रुपमा प्रस्तुत हुनसक्नु हुन्छ ।

० नेपालको श्रम बजार कस्तो पाउनुभएको छ ?
– यहाँ सम्भावना धेरै छ, तर, त्यो सम्भावनालाई हामी त्यो खोज्दैनौं । वैदेशिक रोजगार बोर्ड भन्ने छ, उसको काम नै सम्भावना खोज्ने हो । हामीले मानवअधिकार नभएको, कामदारलाई ऐन कानुन नलाग्ने संसारभरिमा सबैभन्दा बढी जोखिम भएको देशमा हामीले कामदार पठाइरहेका छौं । हामीले रोजेर पठाउनुपर्ने हो । हाम्रा कामदारले सुविधा, तलब र जोखिम कम भएको ठाउँमा हामीले पठाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरित भइरहेको छ । त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।

० विकसित देशमा हामीले बजार विस्तार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?
– हामीले सुष्मतवरले बजार खोज्न जानेनौं । कामदारलाई हामी अदक्ष्य ठान्छौं, तर हामीसँग आफ्नै प्रकारको दक्ष्यता छ । जस्तो अमेरिकामा जहाँ बढी जाडो हुन्छ, त्यहाँ भेडा पाल्ने ठूलठूलो फर्महरु रहेछ । नेपालको लमजुङ, गोर्खा र मनाङमा भेडा पाल्नेहरु त्यहाँ बिक्न सक्दोरहेछ । अमेरिकाको मान्छे आएर यो गोठालाले हाम्रो फर्ममा गएर काम गर्न सक्छ र उससँग सीप रहेछ । भेडा के हुँदा विरामी हुन्छ, उसलाई के खुवाउनुपर्छ सबै कुरा थाहा रहेछ । त्यहाँ आफ्नै प्रकारको सिप ज्ञान रहेछ । ती मान्छेहरु अमेरिकामा गएर काम गरिरहेका छन् । तर थोरै संख्यामा । हामीले भेडा फर्ममा गएर सुष्म तरिकाले काम गर्ने तरिका सिक्यो भने र भिषा लिन सरकारी तवरबाट जान्यो भने हजारौं गोठाला अमेरिकामा काम गर्न पठाउन सक्ने रहेछौं । थप सिप र प्रविधि सिकाएर काम पठाउन सकिन्छ, त्यहाँको नियम कानुन, भाषा अडचनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर नगरेसम्म नयाँ गन्तव्य खोज्ने काम कहिले पनि पूरा हुँदैन ।

० अब ती गन्तव्यलाई नगुमाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?
– गन्तव्य मुलुकमा सुष्मतवरले अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो देशले बाहिरका कामदार कस्तो कस्तो रुपमा लिँदो रहेछ, कस्तो कस्तो रुपमा नलिँदो रहेछ त्यो सिस्टम बुझ्नुप¥यो पहिलो हामीले । त्यो देशको के के कुरा नेपालमा छ त ? उसलाई केके आवश्यक छ, भन्ने कुराको माइक्रो डिटेल पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामी यी कामका लागि ती देशमा कामदार पठाउन सकिन्छ भन्न सक्छौं । माइक्रो डिटेलमा हामीले अहिले काम गरेका छैनौं ।

० किन गर्न नसकिएको होला ?
– वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले यो जिम्मा पाएको छ । त्यहाँ बजेटको समस्या पनि होइन । त्यहाँभित्रको आन्तरिक कुरा नमिल्ने, एउटाले एक किसिमको निर्णय गर्ने, मन्त्री र विभागले आफ्नो इन्ट्रेसको निर्णय गर्ने भएकाले यी सबै कुरा हुनसकिरहेको छैन ।

० नयाँ गन्तव्य खोज्न उहाँहरुलाई किन समस्या भयो ?
– गन्तव्य खोज्न जाँदा पहिला हाम्रो केही खर्च हुन्छ । त्यो खर्चको परिपाटी मिलाउन पर्ने हुन्छ । त्यहाँ गएर अध्ययन गरेर आउने कुरामा कसले गरेर आउने भन्ने विषय नै ठूलो हुने । हाम्रो देशमा विदेश जाने भनेपछि तँछाड मछाड हुन्छ । तर खर्च नभएको होइन, जापान, क्यान्डा, अमेरिका धेरै ठाउँमा गएर खर्च गरे । तर उनीहरु अध्ययन नगरी घुमेर फर्किएर आए । जाने मान्छेको आ–आफ्नो इन्ट्रेस भएकाले काम भएन । तर, खास काम गर्नुपर्ने जे थियो, अहिलेसम्म भएको छैन ।

० विकसित देशमा कामदार पठाउने अवसर गुम्दै जाने भयो नि ?
– त्यो त गुम्दै जान्छ, किनभने हाम्रो जस्तै देश श्रीलंका पनि हो । तर श्रीलंकाले त्यो बजारमा ट्याब गरिसक्यो । जस्तो श्रीलंकाले इटाली सरकारसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेर कामदार इटाली पठाउँछ । इटालीमा अहिले श्रीलंकन टोल नै छ । त्यो बजार अरुले लिन्छ, हाम्रा लागि कसैले पर्खेर बस्दैन । कामदार लिनेबारेमा हरेक वर्ष क्यानडाको नियम परिवर्तन भइरहेको छ । २०१७ मा लिने कामदार उसले २०१६ को नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिसक्यो । हामीले त्यसलाई ट्याब गर्न सक्दैनौं । यस्ता विभिन्न देशमा छ, जहाँ आफ्नै प्रकारको सिस्टमहरु छ । त्यो सिस्टममा हामी छिर्न सकेनौं, त्यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो, व्यवसायीहरुको होइन । व्यवसायीहरुले त्यो लगानी गर्न सक्दैन । सरकारले नयाँ गन्तव्य खोजेर व्यवसायीहरुलाई तिमीहरुले यो सिस्टममा यसरी मान्छे पठाउन सक्छौं, तिमीहरुको मान्छे यस्तो हुनुपर्छ भनेर सरकारले प्लेटमा राखिदिएपछि अनि व्यवसायीहरुले पठाउन सक्छन् ।

० विकसित मुलुकले दक्ष्य कामदार खोज्ने भएकाले पठाउन नसकिएको भन्छ नि सरकारले ?
– होइन, नेपालमा सिइटिइभिटी र धेरै तालिम केन्द्रहरु छन् । नेपालीहरुमा आफ्नै किसिमको सिप छ, त्यसलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्छ । यो तीन प्रकारको सिपबाहेक हामीले बजार खोज्दा, त्यो बजारलाई यो सिप भएको मान्छे चाहिन्छ है भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यहीअनुसारको तालिम हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ । सिपयुक्त मानिस नेपालमा प्रशस्त छन् उनीहरुले काम गर्न सक्छन् । जस्तो ह्याङगरको कुरा गरौं न, बुद्धएयरले बंगलादेश, भुटानको जहाज राखेर सर्भिसिङ गरिराखेको छ । त्यो सिप त रहेछ नि नेपालमा । नेपाली कामदारका लागि सिप समस्या होइन । हामीले इच्छाशक्ति र प्रकृयामा छिर्ने अठोट गर्नुप¥यो हामीले ।

० राज्यले यस कुरामा पहल ग¥यो भने व्यवसायीले पठाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ?
– निजी व्यवसायीहरु त्यस्तो अवसर खोजिरहेका हुन्छन् । खाडीमा पठाउँदा उसलाई घाटा छ, किनभने उसको कामदार दुर्घटनामा पर्छ, लाश बनेर फर्किछ । उ जहिले समस्याको झेलमा परिरहेको हुन्छ । समस्या कम भएको ठाउँमा पठाउन पायो भने उसको तनाव कम भएर जान्छ । समस्या कम भएर सर्भिस चार्ज लिन पाइयोस भन्ने चाहना व्यवसायीहरुको हुन्छ ।

० निजी पहलमा पनि विकसित देशमा नेपालीहरु गइरहेका छन् । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ?
– त्यहाँ बजार छ भन्ने सन्देश दिन्छ । सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दै, व्यवसायीले नपठाउँदै पनि मानिसहरु आ–आफ्नो नेटवर्कको आधारमा मान्छे काम गर्न गइरहेको हुन्छ । फिनल्यान्डमा काम गर्ने मान्छेको खाँचो छ भन्ने कुरा आफ्नो नेटवर्कबाट पत्ता लगाएपछि पहिला विद्यार्थीहरु पढन गए, विद्यार्थीले काम गरे, विद्यार्थीहरुले नै आफ्ना नातागोतालाई खबर गरे, नातागोता गइरहेको थाहा पाए, अरु गए । फिनल्यान्ड पढन गएको विद्यार्थीले त्यहाँ श्रम बजार रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायो नि त । बजार सानो वा ठूलो होला, तर छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो । त्यस्तो बजारलाई हामी गएर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यसकारण सबभन्दा धेरै दुःख पाइने, तलब कम पाइने खाडी राष्ट्रमा पठाइरहेका छौं । त्यसैकारण दिनको तीन चारवटा लाश आउँछ, महिलाहरु गर्भवती भएर फर्किन्छन्, मानसिक तनाव लिएर फकिन्छन् । हामीले रोजगारमा धेरै समस्या पीडा भयो भनिरहेका छौं, समस्याग्रस्त क्षेत्रमा कामदार पठाइरहेका छौं भन्ने कुरा हामी भुलिरहेका छौं । यसलाई डाइभर्ट गरिदिनुप¥यो ।

० वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्दा राम्रो हो कि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दा मुलुकको भविष्य उज्जवल हुन्छ ?
– वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन नगर्ने, न्यूनीकरण गर्ने । दैनिक १२–१५ सय मानिस गइरहेका छन् । मलाई विदेश पुग्यो, अब नेपालमै बस्छु भनेर २–३ सय मानिस पनि फर्किन्छन् । ती मानिसलाई नजाने वातावरण कसरी बनाउने, साउदी अरबमा भन्दा बढी आम्दानी हुने काम उसलाई कसरी सिकाउने ? हाम्रो न्यूनीकरणको अवधिक योजना हुुनुपर्छ । अबको दस वर्षमा यति, १५ वर्षमा यति, २० वर्षमा बाहिरको कामदार नेपाल ल्याउने तर्कसहितको हामीसँग योजना हुनुपर्छ ।

० राज्यसँग यस्तो योजना देख्नुहुन्छ ?
– योजना नभएको त होइन, अवधारणाहरु लेखिएका छन् । तर त्यो लागू भएको छैन, कागजमा सीमित छ । देशको नीति नियम र वास्तविकताबीच पारपाचुकेको अवस्था छ । लभ म्यारिज वा लिभिङ टुगेदर रियालिटीसँग छैन । त्यो हाम्रो समस्या हो ।

जनता मिडिया नेटवर्कबाट