काठमाडौं। सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी पीसीआर परीक्षण दर घटाएको भन्दै पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका १२ वटा निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोकेको मूल्यमा पीसीआर परीक्षण गर्न नसकिने जनाएका छन्।

सोमबार उनीहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा कोरोना परीक्षणको ल्याव खर्च नउठ्ने देखिएकाले पुरानै शुल्कमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

‘सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा कोरोना परीक्षणको ल्याब खर्च नउठ्ने देखिएकाले पुरानो शुल्क (४४००) मा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गर्दै दुई हजारमा हामी परीक्षण गराउन नसक्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर सरकारले भने अनुमति पाएका प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसके त्यसको विकल्प खोज्ने बताएको छ। ‘उहाँहरुले सक्नुहन्नु भने परीक्षण नगर्दा हुन्छ। त्यसको विकल्प सरकारले खोज्छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले डिसी नेपालसँग भने।

अनुमति प्राप्त प्रयोगशालाहरुले हालसम्म ५० हजार परीक्षण गरेको भन्दै प्रवक्ता डा. गौतमले त्यो पनि उनीहरुले नगरे अन्य इच्छुक प्रयोगशाललाई दिइने बताए। तर, बढी शुल्क लिए वाणिज्य विभागले कालोबजारी गरेको कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी दिए। ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए वाणिज्य विभागले कालोबजारी गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न सक्ने कानुनी प्रावधनाछ,’ डा. गौतमले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय कारवाही गर्ने निकाय होइन।’

पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउ नभन्दै निजी प्रयोगशाललाईसमेत पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ।

तर पीसीआर परीक्षण शुल्क महंगो भएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि सरकारले आइतबार दुई हजारमा कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति शुल्कमा कोरोना परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका प्रयोगशालाका संचालहरुले अडान राखेका हुन्।

उनीहरु सोमबार यही विषयमा वार्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय गएका थिए। तर मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगर्ने बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए। यसअघि सुरुमा कोरोना परीक्षण शुल्क ५५ सय तोकिएको थियो। पछि त्यसलाई घटाएर ४४ सय बनाइएको थियो भने हाल कोरोना परीक्षण शुल्क २ हजार तोकिएको छ।

डिसी नेपाल