अमेरिकाले नेपाललाई दिएको व्यापार ग्राह्यता कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपालका लागि ट्रेड प्रिफरेन्स (व्यापार ग्राह्यता) कार्यक्रम सिर्जना गर्ने ट्रेड फेसिलिटेसन एन्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट अफ २०१५ (टिएफटिइए) अर्थात् २०७३ सालको व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐनमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले व्यापार ग्राह्यता पाउने निश्चित भएको हो।

ट्रेड फेसिलिटेसन एन्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्टले निश्चित गलैंचा, शिरपोस, सल, स्कार्फ र भ्रमण सामग्रीलगायत खास मापदण्ड पूरा गरेका नेपालबाट आयात हुने दर्जनौँ वस्तुलाई आधिकारिक रूपमा भन्सारछुट सुविधा प्रदान गर्ने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ।

नेपाल कार्यक्रमलाई १० वर्षका निम्ति स्वीकृत गरिएको भन्दै दूतावासले २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले गरेको क्षतिपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने लक्ष्यसाथ उक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको पनि जनाएको छ।

अमेरिकी बजारमा भन्सारछुट सुविधासहित प्रवेश पाउन हालसम्म अयोग्य केही नेपाली निर्यात सामग्रीलाई उक्त कार्यक्रमले भन्सारछुट सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। यस सुविधाअन्तर्गत व्यापार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ जुन नेपाललाई विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी सहमति (टिएफए) कार्यान्वयनमा नेपाललाई सघाउने कार्यमा केन्›ित छ।

‘यस कानुनले नेपाली व्यापार व्यवसायका लागि अमेरिकी बजारमा आफ्नो निर्यात विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ,’ अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्जले भनिन्।

उनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाललाई केही सहयोग प्रदान गर्छन् तर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुधार, उन्नत व्यापारिक वातावरण र सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने श्रमसुधारमार्फत अन्ततः नेपालको बृहत् आर्थिक विकास हासिल हुनेछ।

विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग

अमेरिकी दूतावास र एसियाली विकास बैंकले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा भूकम्पद्वारा क्षति पुगेका १५ विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि बिहीबार सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त पुनर्निर्माणबाट ४ हजार ५ सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

सहमतिबमोजिमको १ करोड अमेरिकी डलर रकम प्रयोग गरी एसियाली विकास बैंकले आफ्नो भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजनामार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नेछ। परियोजनाले स्थायी र भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि स्वीकृत वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रयोग गर्नेछ। कक्षाकोठामा फर्निचर व्यवस्था गरिनेछ भने छात्रछात्राका लागि बेग्लाबेग्लै शौचालय निर्माण गरिनेछ।

अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अपांगमैत्री सुविधा र मनोरञ्जनका सुविधा व्यवस्था गरिने पनि दूतावासले जनाएको छ। यस सहयोगले अर्को पुस्ताका लागि अझ सुरक्षित र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालीलाई साथ दिने अमेरिकी सरकारको प्रतिबद्धता पुनर्पुष्टि गर्ने युएसआइडीका कार्यवाहक मिसन निर्देशक एमी टोहिल स्टलले बताए।

२०७२ सालको भूकम्पबाट ८ हजार २ सयभन्दा बढी सरकारी तथा निजी विद्यालयमा क्षति पुगी लगभग २० लाख बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको थियो। भूकम्पपछि हालसम्म अमेरिकी सरकारले राहत र पुनर्निर्माण सहायतास्वरूप १७ करोड डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको छ। सोही सहयोगअन्तर्गत भूकम्पलगत्तै १ हजारभन्दा बढी अस्थायी सिकाइ केन्› निर्माणका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरिएको थियो जसले झन्डै २ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय फर्कन सक्षम भएका थिए।