१३ बैशाख २०८१, बिहीबार
Follow Us

एनआरएन नेताले वाचा पुरा नगर्दा करोडौं रुपैयाँको सहयोग अलपत्र

नेपालब्रिटेन डट कम्
४ पुष २०७३, सोमबार ०८:००

लन्डन— गैरआवासीय नेपाली संघमा पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष शेष घलेले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई केन्द्रित गर्दै वैदेशिक रोजगार राहतकोष घोषणा गरे । आफ्नो र श्रीमती जमुना गुरुङको तर्फबाट एक–एक करोड रुपैयाँ राखेर उनले कोष घोषणा गरेका थिए । घले दम्पत्तीले शुरुमै गैरआवासीय नेपाली संघको खातामा सहयोग दाखिला गरि दिए ।

खाडी मुलुकमा अलपत्र पर्ने नेपालीलाई दृष्टिगत गरी बनाइएको सो कोषले उद्धार, राहत तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीप अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ । सन् २०१५ को नोभेम्वरमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न काठमाडौंमा भएको ग्लोबल सम्मेलनमा धेरै गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले सो कोषको सराहाना गरे।

उनीहरुले विपतमा परेका नेपालीको उद्धार गर्ने कार्यमा सरकारभन्दा एनआरएनए अगाडि भएको भन्दै आफ्नो गुणगान गर्न भ्याए ।

त्यतिबेला चर्चाको विषय बनेको कोषमा गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले पैसाको कुनै खाँचो हुन नदिने भन्दै सार्वजनिक रुपमै भटाभट सहयोग घोषणा गरेका थिए । जम्मा २९ जनाले कोषलाइ रकम दिने घोषणा गरेका थिए । यसरी घोषणा गरेकामध्ये अरबपतिहरूले समेत आफ्नो बचन पूरा गरेका छैनन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार सम्मेलनको डेढ वर्ष बित्न लाग्दासम्म पाँच जना बाहेक अरुबाट पैसा उठेको छैन ।

पैसा उपलब्ध गराउने घले दम्पति सहित व्यक्तित्वहरूमा एनआरएनए उपाध्यक्ष कुमार पन्त २० लाख तथा कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा १ लाख छन्। । सुशील कार्की (केन्या) ले ५० हजार रुपैयाँ र कृष्णप्रसाद तिमिल्सीना (वेलायत) ले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा बुझाएका छन्। ।

घोषणा गर्ने तर पैसा नदिनेहरू गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुनै छन् । उपाध्यक्ष भवन भट्टले सबैभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँ दिने वाचा गरेका थिए । त्यसमध्ये उनले अहिलेसम्म सुको पनि दिएका छैनन्। । भट्ट जापान केन्द्रित व्यवसायी हुन्। ।

बद्री केसीले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ दिने भनेका थिए। उनले पनि पैसा दिएका छैनन्। । अर्जुनकुमार श्रेष्ठले ५ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । बेल्जियम केन्द्रित व्यवसायी उनले पनि बचन पूरा गरेका छैनन्। । एनआरए पदाधिकारीले नै बिभिन्न शिर्षकमा बाचा गरेको लाखौं रुपैयाँ केन्द्रमा हस्तान्तरण गर्दा एनआरएन भवन, वैदेशिक रोजगारी लगायतका परियोजना अलपत्र हुने अवस्थामा छन् ।

अपांगको समेत उठेन १३ लाख
गैरआवासीय नेपाली संघको यूरोप क्षेत्रिय सम्मेलमा एनआरएनए अभियन्ताहरुले घोषणा गरेको बौद्दिक अपांगता भएका वा मानसिक पक्षघात भएका बालबालिकाहरुको सहयोगार्थ १३ लाख रुपैयाँ सहयोग समेत पुरा रकम उठेको छैन् । फेमिलिया दे हेटौडाको संचालन गरेको परियोजनामा स्कुल बस किन्नका लागि उक्त सहयोगको घोषणा गरेका थिए।
thumbnail_dscn1600-1024x768
गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शेष घले, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले युरोप संयोजक कुल आचार्यले बाहेक अरुले सो बाचा पुरा गरेका छैनन् । स्पेनिस युवती आईना बार्काले तिनै बालबालिकाको लागि हेटौडामा संचालन गरेको एक शैक्षिक परियोजनामा रहेका बालवालिकाहरुलाई स्कुल ल्याउँन र लैजान कठिन देखिए पछि सहयोगको अपिल गरेकी थिईन्। डेनमार्कको कोपेनहेगनको युरोपेली बैठकमा आईनाले आफ्नो परियोजना बारे जानकारी गराएकी थिईन्।

अनुजाको ३० लाख पनि उठेन्
बि।स। २०५६ साल बैशाख ७ गते पुर्खौली घर हटिया गाबिस बडा नम्बर ४ गल्कोट बागलुङ् घर भएकी र हाल भरतपुर नगरपालिका बडा नम्बर १४ नारायण पुरकी दृष्टिबिहीन (पुरा देख्न नसक्ने) अनुजा गौतमले आफ्नो जीवनमा यती ठुलो नसोचेको सफलता पन्ध्र मिनटको समयमा हासील होला भनेर सोचेकी पनि थिइनन् ।
तर उनको जीवनमा हालै कोपनहेगनमा आयोजना भएको नवौं एनआरएनए युरोपियन क्षेत्रीय बैठक तथा सातौं महिला सम्मेलन त्यो उनको अपाङ्गता भएको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याईदिने सावीत भएको छ । अपाङ्गता भई दुख पिडामा परेका उनको उद्धेश्य प्राप्तीमा केहि आशा जगाएको ठानिएको थियो कोपनहेगन सम्मेलनले ।
thumbnail_unnamed-41
कोपनहेगनको हिल्टन होटलको सम्मेलन एकछिन स्तब्ध मात्र बनेन मानवीय कार्यमा सहयोग गर्नमा एनआरएनका अभियान्ताहरु सहयोग गर्न तयार भए । अनुजाको अनुजाको पन्ध्र मिनेटको प्रस्तुतीमा ३० लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा भए । तीनै अनुजाले गरेको प्रस्तुतिले क्षणभरमै तीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग रकम उठेको थियो ।

संस्थापक अध्यक्ष महतोले घोषणा गरे लगत्तै संघका अध्यक्ष शेष घलेले, पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक नेता, रामप्रताप थापा, उपाध्यक्ष कुमार पन्तले सहयोगको घोषणा गरे र वाचा पुरा गरे । अधिकांस नेताहरुले बाचा पुरा गरेता पनि अनुजाको लागि घोषणा गरिएको ३० लाख भने अझै उठेको छैन् । आर्थिक सहयोग बाहेक डेनमार्क क्षेत्रिय बैठकमा जारी घोषणा पत्र समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा अलपत्रै छ ।