लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आउँदो नोभेम्बर पहिलो सातासम्म अनसन नबस्ने स्पष्ट पारेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिको यो दोश्रो पटक अनसन स्थगन हो । यसअघि समितिले अप्रिलमा अनसन बस्ने घोषणा गरेको थियो । संघर्ष समितिका कार्यवाहक संयोजक सूर्य नेम्वाङका अनुसार गोर्खाको माग पूरा नभए नोभेम्बर ७ तारिखदेखि संयुक्त संघर्ष समिति आमरण अनसनमा बस्नेछ । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ दिन गोर्खा भर्तीसम्बन्धी बेलायत र हिन्दूस्तानबीच सन्धी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दै माग पूरा गराउन संघर्ष समिति जुनसुकै हालतमा अनसन बस्ने नेम्वाङले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यवाहक संयोजक नेम्वाङले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै–
हामीले पूर्व घोषित आम आमरण अनसन कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार, विभिन्न मन्त्रीहरु र मूलत उपप्रधामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री कमल थापाज्यूको हाम्रो समस्या कुटनीतिक तथा वार्ताको माध्यमबाट यथाशिघ्र हल गर्ने वलियो आश्वासन पाएपछि आगामी जुलाई १ तारिखसम्म स्थगन गरेका थियौ । जुलाई १ तारिखसम्ममा पनि हाम्रा जायज र न्यायपूर्ण मागहरु पुरा नभए वा कमसेकम त्यो मितिसम्ममा समस्या हल गर्ने दिशामा कुनैपनि भरपर्दो घटनाक्रमहरु विकाश नभए बाध्य भएर अन्तिम अस्त्रको रुपमा आम आमरण अनसन कार्यक्रम गर्ने प्रत्याभूति गरेका थियौ ।
हामीलाई आश्वासन दिएपछि नेपाल सरकारले समस्या हल गर्ने दिशामा केही ठोस प्रयासहरु गरेको अनुभूत भएको छ । नेपाल र बेलायत सरकारले नेपाल, बेलायत कुटनीतिक सम्बन्ध तथा गोर्खा भर्ती परम्परा २०० वर्ष पुगेको महान उपलक्ष्यमा जसरी महत्व दिदै बेलायत र नेपाल दुबै मुलुकमा विभिन्न उत्सवहरु मनाउने सिलसिला विगत एक वर्ष देखि जारी छ त्यसलाई आत्मसात गर्दे र त्यसको औचित्य सावित गर्न पनि अव उप्रान्त गोर्खाहरुलाई समान व्यवहार गर्न सुझाउदै पत्र लेख्यो । त्यसपछि त्यही आसयको तर अझै गम्भिर प्रकृतिको अर्को पत्र पनि लेख्यो । गर्व गर्न लायकको अर्को घटनाक्रम के विकाश भयो भने भर्खरै मात्र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्र्रम समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री कमल थापाको उपस्थितिमा हाम्रो समस्याको सम्बन्धमा गहिरो र व्यापक छलफल भयो । उक्त समितिले गोर्खाहरुप्रति भएको भेदभावले पराकाष्टा नै नाघेको र त्यसको औचित्य आजको युगमा कुनै पनि हालतमा पुष्टि गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै कुटनीति र वार्ताको माध्यमवाट गोर्खाहरु विरुद्दको भेदभावलाई यथाशिघ्र हल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देसन दिएको छ । त्यही बहसमा उप प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले गोर्खाहरुको समस्या राष्ट्रिय कार्यसुचि भएको कुरा सहर्ष र सगर्व स्वीकार गरे ।
सरकारको यतिको वरिष्ठ अधिकारीको इतिहास मै पहिलो पटक यस्तो घोषणाले मुलुकलाई एकपटक तरङिगत बनाएको थियो भने गोर्खा तथा परिवारलाई गौरव तथा सम्मानको अनुभूति गराएको थियो । आजभन्दा अढाई दसक अगाडि नै यसरी स्वीकार गरिएको भए सम्भवत समाधानले धेरैवर्ष अगाडि नै निकास पाईसकेको हुन्थ्यो । यी घटनाक्रमहरुलाई थप गति प्रदान गर्न र समस्या यथाशिघ्र हल होस भन्ने चाहना राखेर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक श्री कृष्ण बहादुर राई र अभियान निर्देसक श्री ज्ञानराज राईहरु नेपाल जानु भएको थियो । वहाँहरुको अथक मेहनतका कारण अहिले अझ सराहनीय प्रगति भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री थापा, अन्य मन्त्रीहरु तथा सरकारले पनि थप वलियो आश्वासन दिएका छन । परराष्ट्रमन्त्री थापाले अब उप्रान्त गोर्खाहरुको समस्याले पहिलो प्राथमिकता पाउने प्रत्याभूति पनि दिएका छन । बेलायत भ्रमणका बेला उनले उनका समकक्षी परराष्ट्र तथा राष्ट्रमण्डलका मन्त्री सम्माननीय फिलिप हयामन्ड र परराष्ट्र तथा राष्ट्रमण्डलका राज्य मन्त्री सम्माननीय हयुगो स्वाएरसंग गोर्खाहरुको मागहरुको सम्बन्धमा वार्ता गर्नु भएको थियो । उक्त वार्तामा दुबै मन्त्रीहरु नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्न इच्छुक भएको विचार राखेका थिए । त्यसको निम्ती नेपाल सरकारले उहाँहरुलाई हार्दिक आभार पनि प्रकट गरिसकेको छ । र, नेपाल सरकार वार्ताको प्रतिक्षामा बसेको छ ।
सम्माननीय सभामुख श्रीमती अन्सारी घर्तीमगरले गोर्खाहरुको कल्याणलाई हेर्ने सर्वदलीय संसदीय समितिका अध्यक्ष तथा मजदुर दलका सांसद श्री वीरेनद्र शर्मालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइसक्नु भएको छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारले पनि बेलायतमा जस्तै यही जुलाई १ तारीख सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न गइरहेको छ । अर्को कुरा नेपालका प्रधानमन्त्री अथवा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री कमल थापाले हाम्रो समस्याको बारेमा प्रतिनिधि सभामा पनि कुरा उठाउने प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यसकारण कति प्रगती भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई गम्भिर भएर विचार गर्न अनुरोध गरिन्छ । यस्तो परिदृश्यमा भोख हडताल जस्तो संमवेदनसील, उग्र र पीडादायी कार्यक्रम गरे उहाँहरुको सम्पूर्ण प्रयास अर्थहिन हुने भएकोले नगर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।
दुई मुलुक बीचको समस्या भएको र समस्याको प्रकृति पनि जटिल भएको हुनाले सही टुङगोमा पुग्न केही महिना समय लाग्ने नै देखिन्छ । समस्या हल गर्छौ भन्नेहरुलाई आवश्यक समय नै नदिनु भनेको त हलो अडकाएर गोरु पडकाउनु जस्तो मात्र हुन्छ । जुन हाम्रो गम्भिर भुल ठहरिन्छ । अर्को मनन गर्नुपर्ने कुरा नेपाल सरकार गत वर्ष गएको भयावह भुइचालो, त्यसपछिको छ महिना लामो अमानवीय भारतीय नाकावन्दी र त्यसपछि पनि विधमान गम्भिर प्रकृतिको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त अवस्था बाट गुज्रिरहेको छ ।
यी सम्पूर्ण कुराहरु लगायत बेलायत सरकार पनि गत वर्षको आम निर्वाचन, लन्डन महानगरपालिकाको निर्वाचन र हालैमा सम्पन्न ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनमत संग्रह लगायत जल्दोबल्दो अन्तराष्ट्रिय कार्यसुचिहरुमा चरम व्यस्त रहेको तथ्यलाई महसुुस गर्दै हाम्रो अन्तिम अस्त्र पूर्वघोषित आम आमरण अनसन कार्यक्रमलाई पुन: एकपटक आगामी नोभेम्बर ७ तारिखसम्मलाई सर्वसम्मतीमा स्थगन गरेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउन चाहान्छौ । यधपी थप के पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौ भने यो हाम्रो दोस्रो स्थगन हो । नोभेन्मर ७ आउन अरु पुरा ४ महिना बाकी छ र त्यो निक्कै लामो समय पनि हो । त्यसकारण, त्यो मितिसम्ममा पनि हाम्रो समस्या सही ढंगले समाधान भएन भने अरु कुनै पनि बहनामा हामी पुन: स्थगन गर्ने छैनौ । यही नै हाम्रो अन्तिम स्थगन हो । यसपछि भने एक, दुई, तीन आम आमरण अनसन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौ ।
हाम्रो आन्दोलनको दवावको कारण यो अन्तरालमा विकाश भएको अर्को सुखद घटनाक्रम भनेको बेलायती सैनिक सचिवालयका प्रमुख श्री डामीयन प्यार्टसनले हामीलाई वार्ताका लागि पत्र लेखेका छन । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिदै स्वागत गरेको छौ । तर त्यो पत्रमा पूर्ण समानताको कुरा उठेको छैन, केही सुविधासम्म दिएर पन्छाउने नियत हो कि जस्तो आभाष हुन्छ । त्यसकारण हामीले पूर्ण समानताको कुरा उठाउदै त्यो वार्ताको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका छौ । र, वार्ता हाम्रा प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकारका विशेषज्ञहरु समेतको उपस्थितिमा नेपाल सरकारसंग हुनु पर्दछ भन्ने माग सहितको जवाफ दिएका छौ । धैर्य गरौ, गोर्खाहरुको डगमगाएको गोर्खा राष्ट्रियतामा मलम पट्टि लगाउ र हाम्रो आन्दोलनलाई अरु ससक्त बनाउँ । केही सुविधा होइन, हामी पूर्ण समानताको हकदार छौ, हामी त्यसैको निम्ती अविराम संघर्ष गरिरहेका छौ, जुन प्राप्त हुन्छ र हुनु पर्दछ ।
आजको चरम विकसित र चरम सभ्य विश्व समाजले निर्विवाद स्वीकार गर्ने भनेको नै पूर्ण समानता हो । नोभेम्वर ७ तारिख १९४७ का दिन गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा बेलायत र हिन्दुूस्तान माझ दुइपक्षीय सन्धि भएको थियो । दुरुह कुरा के भयो भने यो सन्धिमा नेपाललाई संलग्न गराइएन । कस्तो बेसरमहरु † नागरिकहरु सार्वभौम तथा स्वाधिन नेपालका, निर्णय लिने अरु । अत: गोर्खा इतिहासमा ७ नोभेम्वर पनि एउटा अन्धकारको दिन भएको हुनाले त्यो दिन छनौटमा परेको हो । कथाङकदाचित अर्को दुर्भाग्य भए त्यही दिनको अपराहान्न १ बजेबाट आम आमरण अनसन कार्यक्रम प्रारम्भ हुने छ । तर आसा गरौ, प्रार्थना गरौ त्यस्तो संवेदनसील, उग्र र पीडादायी कार्यक्रम गर्न नपरोस ।
भावदीय
सूर्य नेम्बांग कावा संयोजक (यूके)
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत/नेपाल मिति: ३० जुन २०१६