सरकारले असारभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई राजनीतीकरण गरेको र राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गरिरहेको गुनासो पीडितहरूले गर्न थालेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये एक नुवाकोट क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामासँग खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :

० मनसुन सुरु भइसक्यो, कस्तो छ भूकम्पपीडितको अवस्था ?
– पीडितहरू टहरो बनाएर बसिरहेका छन् । धानगहुँलगायत अन्नपात राख्नै प-यो । पानी परिरहेको छ, अन्नपात जोगाउनै मुस्किल छ । सुत्केरी, बालबच्चा र बृद्धबृद्धाको बेहाल छ । निमोनियाको समस्या बढेको छ । स्कुलमा बच्चाहरूको पढाईको वातावरण छैन । खेतीपातीको सिजन छ । किसानको पीडा दर्दनाक छ । एकातिर सरकारले किस्ताबन्दीमा पैसा दिँदै घर बनाउन भनेको छ, अर्काेतर्फ खेती गर्नुपर्ने छ । दुई लाख आउला र घर बनाउँला भनेर जनता कुरेको कु-यै छन् । घर बनाउन सक्नेले पनि त्यही पैसाको पर्खाइमा घर बनाएका छैनन् । घर बनाइसकेपछि दुई लाख पाइदैन भन्नेछ । यसकारण सरकारले किस्ताबन्दीमा नभएर एकैपटक दुई लाख दियो भने जनतालाई सजिलो हुन्छ,हाम्रो माग यही हो ।

० भूकम्पपीडितको टहराको बसाई तत्काल अन्त हुने अवस्था देखिएन ?
– गफ गरेर मात्र हुँदैन । पुनर्निर्माण भनेको गफ दिने,टुक्का सुनाउने,मनोरञ्जन दिने विषय होइन नि । प्रधानमन्त्री चर्चाका लागि जे मनमा लाग्यो त्यही बोलिदिनुुहुन्छ, तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो छैन । सात लाखभन्दा बढी घर भत्केका छन् । सरकारले अहिलेसम्म एक लाख घरधनीसँग पनि अनुदान सभ्झौता गरेको छैन । यस्तो ढिलाइले कहिले जनताको घर बन्ला भनेर सहजै भन्न सकिन्न ।
विदेशमा कुनै पनि विकास गर्नुभन्दा पहिला त्योसँग सम्बन्धित अनुसन्धानात्मक सोधपत्र किन्दो रहेछ । बीसौं वर्ष अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको हुन्छ । त्यसका सम्भावना, चुनौतीहरू, फाइदा–बेफाइदाहरू, कति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अध्ययन गरिएको हुन्छ । किनभने सबै कुरा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन । हाम्रोमा कस्तो छ भने सबै विज्ञ । कुनै पनि विषयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने अनि विज्ञ भन्ने । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? सरकारले लगानी गरेको छ अनुसन्धानमा । विकसित मुलुकले अनुसन्धानमा ठूलो बजेट खर्च गरिरहेका छन् । अनुसन्धानको नतिजाअनुसार सरकारले विकास गर्छ । हामीकहाँ यत्रो भूकम्प गयो । दस हजार नागरिक मरे । हजारौं घाइते भए । खर्बौंको क्षति भयो, तर सरकारले कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भनेर कुनै पनि खालको अनुसन्धान गरेको हामीले पाएनौं ।  सन्कीको भरमा काम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति गएर विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास गरे, जसको कुनै औचित्य नै छैन । शिलान्यास गरेपछि त निर्माण कार्य हुनुप¥यो नि । खर्च गर्ने विधि पारदर्शी छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने भनिएको छ, तर त्यहाँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । यसले कस्तो खालको पुनर्निर्माणको गर्ला ? पीडितका लागि आएको रकममाथि गिद्धे नजर लगाउनु भनेको भूकम्पपीडितको संवेदनामाथि खेल्नु हो ।

० सरकारले सामूहिक आवास बनाउने भनेको छ । तत्काल त यसले पनि राहत दिला नि होइन र ?
– सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर, यसको औचित्य म देख्दिनँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा सामूहिक आवास बनाउने भनिएको छ । पाँचवटामा कतिजना बस्न मिल्ला ? सरकारी रकम दुरुपयोगन गर्नेबाहेक अरु केही होइन । यतिबेला भूकम्पपीडितहरू आफ्नै घरछेउमा टहरो बनाएर बसिरहेका छन् । त्यही बस्तुभाउ पालेका छन्, अन्न त्यही राखेका छन् । त्यो छाडेर सामूहिक आवासमा कसरी बस्न जान सक्छन् ? त्यहाँ सुरक्षाको अवस्था के हुन्छ ? यतातर्फ ध्यानै नदिई चर्चाका लागि सामूहिक आवास बनाउने भनेर भएन । भूगोल कमजोर भएको ठाउँमा, पहिरो र बाढी जान सक्ने ठाउँमा बसिरहेका जनतालाई उपयुक्त ठाउँमा यस्तो खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पचासौं हजार जनता बसिरहेका ठाउँमा दुई÷चारवटा सामूहिक आवास बनाएर त्यसको प्रभावकारिता ख्यालै नगरेर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने मनशायले यो काम भएको छ ।

० कसरी पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला त ?
– पुनर्निर्माणलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने हो भने सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ तत्काल दिनुपर्छ । किस्ताबन्दीमा दिँदा सरकारले दिने पैसा घर बनाउने कामभन्दा अरु घरायसी काममै खर्च हुने सम्भावना बढी छ । माग बढी छ, पूर्ति त्यो अनुपातमा छैन । जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । गाउँमा सजिलै जनशक्ति पाउने अवस्था छैन । यसले मजदुरको मूल्य बढेको छ, निर्माण सामग्री सहजै पाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा किस्ताबन्दीमा दिएको पचास हजार रुपैयाँले के गर्ने ? त्यसकारण दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिनुपर्छ । सरकारले घर निर्माणमा नागरिकलाई अनुदान (सब्सिडिटी) दिनुपर्छ । विदेशमा पनि यस्तो प्रावधान छ । डिजास्टरपछि कसरी काम भएको छ भनेर बुझ्न म अमेरिका गएको थिएँ । त्यहाँ सरकारले अनुदान दिने रहेछ । सरकारले लिने गरेको कर भ्याट उनीहरुका लागि सबै छुट दिने रहेछ ।

० कस्तो खालको अनुदान ?
– सरकारले निर्माण सामग्रीमा छुट दिने हो । यसो भएमा निर्माण सामग्री सस्तो हुन आउँछ । हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने यतिबेला सिमेन्ट प्रतिबोरा नौ सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म छ । अनुदान दिने हो भने पाँच सय रुपैयाँमा आउँछ । छडको मूल्यमा छुट दिने हो भने ३० देखि ३८ रुपैयाँसम्म डन्डी आउँछ । इँटामा पनि त्यस्तै छुट दिने हो भने नागरिकले सस्तो मूल्यमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्छन् । सफ्ट लोन फ्याक्ट्रीहरूलाई दिने हो । त्यसो गर्दा फ्याक्ट्रीहरूलाई पे–ब्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने दुई लाखमा कस्तो घर बन्छ ? मेरो आफ्नै दुई तले घर भत्केको छ । त्यसलाई भत्काउनै डेढ लाख लाग्छ । सरकारले दिने दुई लाखमध्ये आधा घर भत्काउनै खर्च हुन्छ भने पीडितले घर कसरी बनाउँछ ? तपाई हामी अनुमान गर्न सक्छौं । सरकारलाई न त जनताको आय कस्तो छ भन्ने थाहा छ, न त्यहाँको भूगोलका बारेमा थाहा छ, अन्धाधुन्ध रूपमा सफ्ट लोन दियो भने त्यो फिर्ता हुने सम्भावना कम देख्छु । सामूहिक जमानीको कुरा गरेको छ, सामूहिक जमानी भनेको के ? यसले सरकारसँग पहुँच नभएका र फरक राजनीतिक आस्था भएका नागरिकलाई अड्काउने, दुःख दिने र आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो सफ्ट लोन दिनेबाहेक अरु केही होइन । यस्तो ढंगबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

० काम गर्ने मजदूर पाईन्छन् ?
मजदुर गाउँमा पाइँदैन । सरकारले अन्तबाट मजदुर ल्याउनुपर्छ । काठ, गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको अभाव पनि उस्तै छ । सरकारले बालुवा, गिट्टी निकाल्न दिएको छैन । ढुंगाखानी बन्द गराएको छ, सिमेन्टको अभाव उस्तै छ । एकातिर लाखौं घरहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, अर्काेतर्फ त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीको उत्पादनमा सरकारले रोक लगाएको छ, यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण कसरी सम्भव छ ? तत्काल सरकारले बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट खानी खोल्नुपर्छ । सधैंका लागि भनेको होइन, पुनर्निर्माण नसकिएसम्म खोल्नुपर्छ । यस्तो भयो भने रोजगारको सिर्जना पनि हुन्छ । यो अवसर हो राष्ट्र निर्माणको । विदेशमा यसलाई अवसरका रूपमा लिइन्छ । पुनर्निर्माण कार्यले उद्योग फस्टाउन सहयोग पुग्छ । सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग भए नभएको नियमन गर्नुप¥यो । तर हामीकहाँ ठीकविपरीत देखियो ।

० कांग्रेसले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गुमाउनुको पीडा त होइन नि यो ?
– होइन । हामीले प्रस्ट भनेका छौं, भूकम्पपीडितमाथि राजनीति नगरियोस्, राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्राधिकरणले काम नगरोस् । कुनै पनि भूकम्पपीडितलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनुहुन्न र कुनै पनि गलत मान्छेले त्यो सुविधा पाउनुहुन्न भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट छ । तर एमालेले प्राधिकरणमा आउने ठूलो बजेट देखेर त्यसमा ¥याल काढ्यो । उसले पुनर्निर्माणभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने कुचेष्टा ग¥यो । हामी यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको विरोध गर्छौं । सरकारले यस्तो खालको गतिविधि नरोकेसम्म हामी खबरदारी गरिरहन्छौं । सरकारले दुई लाख मात्र भएर लोन, सफ्ट लोन दिन्छौं भनेर भनिरहेको छ, कहिले दिने हो र पीडितले घर बनाउने हो ? टुंगो छैन । राष्ट्र बैंकले सरकारले भने जसरी लोन दिन नसकिने भन्दै आएको छ, तर सरकार चर्चाका लागि फेरि त्यही कुरा दोहो¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन । पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन हामी संसद्मा र बाहिर खबरदारी गरिरहन्छौं ।

० सरकारविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक बनेको हो ?
– अघिल्लो वर्ष वैशाख १२ गते र २९ गते विध्वंशकारी भूकम्प गएपछि तत्कालीन सरकारले एउटा विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक भनेको देश संकटमा परेका बेला सरकारले ल्याउने हो । विधेयक ल्याइसकेपछि त्यसलाई असफल पार्न सत्तारुढ दल एमाले सुनियोजित तरिकाले लाग्यो । संविधान जारी भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसपछि मात्र यो विधेयक अगाडि बढाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पार्टीकरण गर्ने सुनियोजित तरिकाले एमालेले विधेयकलाई असफल बनायो । यहीँबाट पुनर्निर्माणको काम लम्बिएको हो । यसको दोष सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले लिनुपर्छ । विधेयक कांग्रेसले अड्कायो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । सरकारमा सहभागी दलले नै विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने काम एमालेले ग-यो । नेपाली कांग्रेसले विवाद गर्न आवश्यक ठानेन । भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली भएको अवस्था थियो । भूकम्प गएको ६ महिना भइसक्दासमेत पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको हुँदा कांगे्रसले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका खेल्यो । हामीले विधेयक पास ग-यौं । तर सरकारले प्राधिकरणमा जुन खालको राजनीति गरेको छ, यो आपत्तिजनक छ ।  एमालेले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ । उसले प्राधिकरणलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारको कामलाई पार्टीको काम भनेर एमालेले जनतामा भ्रम फैलाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सामाजिक परिचालकका रूपमा नियुक्त गर्ने काम गरेको छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । १४ वटा जिल्ला अतिप्रभावित जिल्ला हुन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला गाविस सचिवको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि १४ जिल्लाका धेरै गाविस सचिवविहीन छन्, जहाँ एउटा सचिवले दुई÷तीनवटा गाविस हेरिरहनुपरेको छ । तर सरकारले यस्तो अवस्थामा पनि सचिव नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो गफाडी सरकारले पुनर्निर्माण कार्य गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? इन्जिनियर भर्ना गरिए, सामाजिक परिचालक भर्ना गरिए, एनजीओमार्फत गरियो । तर उनीहरू अझै कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् । एमालेका धेरै एनजीओहरू छन् । आफूनिकट एनजीओलाई दिएर तथ्यांक संकलनको काम गरियो । भूकम्प गएका बेला सरकारले गरेको तथ्यांक वास्तविक थिएन । पुनर्निर्माण गठन भएपछि फेरि तथ्यांक संकलन गरियो । हामीले वास्तविक तथ्यांक आउने विश्वास गरेका थियौं । एमाले पार्टीको भए एकै घरको तीनजनासम्मको तथ्यांक लिइयो भने अरुको नामै छुटाउने काम भयो । यस्तो किसिमको पूर्वाग्रही ढंगबाट काम हुन थालेपछि कांग्रेसले यसको विरोध गरेको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसद, जिल्ला सभापतिहरू हामीले सरकारलाई पूर्वाग्रहीरहित ढंगले काम गर्न आग्रह गरेका छौं । भूकम्पपीडितमाथि राजनीतीकरण गरेर सरकारले अन्याय गरेको हाम्रो पार्टीले ठहर ग¥यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संकलन गरेको अर्बौं रुपैयाँ र विदेश दातृनिकायले प्रतिबद्धता जनाएको खर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँड्ने सरकारको योजनाको हामीले संसद्मा कडा विरोध सुरु गरेका छौं ।

० सरकारको लोकप्रियताप्रति कांग्रेस डराएर भूकम्पपीडितको मुद्दा उचालेको आरोप छ नि ?
– यो सरकारको लोकप्रियता समयले पुष्टि गर्ला नै, म त्यतातर्फ जान्न । तर जहाँसम्म भूकम्पपीडितको पीडा छ, मैले अघि पनि भने हामी अब टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । सरकार पुनर्र्निर्माणतर्फ संवेदनशील छैन । भूकम्पपीडितहरूको पीडाप्रति सरकारले कति पनि चासो दिइरहेको छैन । बरु उनीहरूमाथि राजनीति गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सशक्त रूपमा सरकारको विरोध गर्छाैं । केपी ओलीले असारसम्म छानासम्म पु-याउँछु भनेको होइन ? खै सरकारको त्यो तयारी ? आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
० त्यस्तो कुनै उदाहरण छ ?
– मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । एउटै घरमा तीन भाइ छोरा छन् । उनीहरू एमाले भएका कारण तीनैजनालाई छुट्टाछुट्टै तथ्यांक लिएको छ । तर अर्को एउटा घरमा छुट्टिएर बसेका छोराहरू छन्, उनीहरूलाई भने सगोलमै भनेर तथ्यांक लिएको छ । किनकि उनीहरू कांग्रेस समर्थक हुन् । सरकारले यस्तो विभेद गर्न मिल्छ ? सरकारले गरिरहेका कामहरूलाई एमालेको कार्यक्रम भनेर प्रचार गरिएको छ मेरो क्षेत्रमा । राज्यको कार्यक्रमलाई एमालेको कार्यक्रम भन्न मिल्छ ? सामाजिक परिचालक नियुक्तिमा पनि धाँधली गरिएको छ । आफ्नो मान्छेलाई पहिला नै प्रश्नपत्र आउट गर्ने अनि परीक्षा लिने ।

० भूकम्पपीडितमाथि कांग्रेसले राजनीति गर्न खोज्यो भने सरकारको आरोप छ नि ?
– यो सरकार बनेको दस महिना हुन लाग्यो । कसले काम गर्न रोक्यो र ? हामीले त अहिलेसम्म कुनै विरोध गरेनौं । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी चुप लाग्यौं । वर्षात्अघि सबैलाई छानोमुनि ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आठ महिनाअघि भन्नुभएको हो । तर खै त † यो बोली पूरा भएको ? सरकार काम नगर्ने अनि हामी चुप लागेर बस्ने हो भने जनता टहरामुनि नै सधैं बस्नुपर्ने स्थिति आउने भएपछि हामी विरोधमा उत्रिएका हौं । असार लागिसक्यो । मनसुन चलिरहेको छ । भूकम्पपीडितको बिजोग छ अनि हामी जनताले पत्याएर ठूलो दल बनाएको कांग्रेस चुप लागेर बस्न मिल्छ ? हामीले त रचनात्मक सहयोग गरिरहेका छौं । यतिबेला एमाले प्रतिपक्षमा भएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हामीले एमालेको भूमिका देखेका छौं । राजनीतिक रूप दिएर एमाले आन्दोलनमा हुन्थ्यो । हामीले त्यो गरेका छैनौं । सरकारलाई सचेत गराएका छौं । भूकम्पपीडितको संवेदना बुझ्न आग्रह गरेका छौं । सरकारमा सहभागी दल एमालेले नै विधेयक असफल बनाएको होइन ? यस्तो खालको अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार राजनीति कांग्रेस गर्दैन । पाकिस्तानमा भूकम्प गएको १४ दिनमा सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।

० सरकार असफल भयो भन्न खोज्नुभएको ?
– यो त हामीले भन्नै पर्दैन, सरकारका कामकारबाहीले प्रस्टै देखिन्छ । भूकम्प गएको १४ महिना भइसक्यो । पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन । कहिले पुनर्निर्माण महाअभियान भनेर चर्चा गरिन्छ भने कहिले शिलान्यास गरेर चर्चा गरिन्छ, तर पीडितहरू टहरामुनिको बास यथावत् छ । सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय छैन । सरकारले यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सक्दैन । तथ्यांक विभाग छ, राज्यका संयन्त्रहरू गाउँगाउँसम्म छन्, तर पनि तथ्यांक संकलन गर्न एनजीओलाई जिम्मा दिइन्छ । जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि आफ्नो पार्टी निकट एनजीओलाई मोटाउने र कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक यो सरकारबाट कुनै पनि खालको पुनर्निर्माणको काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन । एमालेको नियत उतिबेला पुष्टि भइसकेको थियो, जतिबेला उसले आफैं सरकारमा सहभागी भएका बेला ल्याएको विधेयक असफल बनायो । दस खर्बको बजेट कसरी कुम्ल्याउने भन्ने एमालेको कुनियत हो ।