सरकारले संसदीय समितिमा अनुस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद्को सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसबाट संसद्लाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले सरकारका कमजोरी औंल्याउने र सच्याउन निर्देशन दिने हो। तर केपी ओली नेतृत्वमा रहेको हालको सरकारले मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समितिमात्र होइन, संसद्कै निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको टिप्पणी भइरहेका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनको उल्लंघन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार दिएको एउटा निर्देशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै लत्याइदियो। समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको पद सिर्जना गर्ने काम संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्‍यो। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको छ। समितिले स्पष्टसँग भनेको थियो, ‘प्रहरी संगठनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, काननु, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकोले हाललाई उक्त पदमा नियुक्तिको कार्य कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकालाई निर्देशन गर्दछ।’

यतिमात्र होइन, समितिको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले नेपालको नाम संघीय गणतन्त्र नेपाल राख्न निर्देशन दियो। मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ११ गते बसेको बैठकले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल’ को सट्टामा नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनसमेत सरकारले पालना गरेन। समितिले २०७६ कात्तिक २५ गते नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पनि सरकारले अहिलेसम्म पालना गर्न सकेको छैन। बरु पाठ्यक्रममा परिमार्जित नक्सा राख्ने काम रोकेपछि मात्रै भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भएको कुरा बाहिर आएको छ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले गत २०७६ जेठ २८ गते निर्देशन दियो। समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले विज्ञापन रद्द नगर्न आदेश दिएको थियो।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नमान्ने कुरालाई ज्ञानको अभावको रूपमा लिन्छन्। ‘यस्ता कुरामा सरकार र संसद्लाई ज्ञानको अभाव देखिएको छ’, उनले भने। संसदीय परम्परा कसरी बसाउने भन्ने विषयमा संवादको खाँचो पर्ने औंल्याउँदै उनले थपे, ‘पहिलो कुरा व्यावहारिकतामा पनि जान्छ, यसका लागि संवादको आवश्यकता पर्दछ। दुवै पक्षबीच संवाद भएपछि समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ।’ समितिको निर्देशन सरकारसमक्ष पुगेर पनि सरकारले लागू गरेको छैन भने त्यसले संसदीय परम्परा नबसाउने दिशातर्फ लैजाने उनले बताए। ‘यहाँ प्रशिक्षणको पनि अभाव देखिन्छ’, उनले भने।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिँडारीले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नेमा स्वाथ्य मन्त्रालाय रहेको औंल्याए।

‘समितिले पनि अध्ययन, छलफल गरेर निर्देशन दिनुपर्छ। सरकारले पनि यसरी दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। उनी नेतृत्वको समितिले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतले समितिकै पक्षमा कित्ताकाट रोक्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले समितिको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको ठहरिने बताइन्। ‘रातारात दरबन्दी थप गरेर एआइजी बढुवा गर्ने कार्य विधिसम्मत भएन, विधि पुर्‍याएर मात्र गर भनेको हो। समितिको यो निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कसैलाई आइजिपीमा बढुवा गर्नु छ भनेर विधि मिच्न कसैले मिल्दैन।’

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउने गरी विश्वराज पोखरेललाई नयाँ एआइजी पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएपछि यसको राजनीतिक वृत्तमा विरोध भएको छ।