March 5, 2021
9:43 AM | 3:28 PM
डायस्पोरा

एनआरएनए पुनर्संरचनाको एजेन्डामा सहमति, संस्थापन पक्षपछि हट्यो

  21/12/2020 मा प्रकाशित

निः शुल्क सदस्यता, निर्वाचन प्रकृया र प्रतिनिधी चयनमा सहमति

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पुनर्संरचनासम्वन्धी एजेन्डामा सहमति जुटेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा संघको हिजो आइतवार सम्पन्न कार्यकारी पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मतिबाट यो सहमति जुटाएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठका अनुसार संघले अघि सारेका निःशुल्क सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट, अनलाइन मतदान, एमआर्ईएस सिस्टमलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय बैठकहरुबाट आएका असन्तुष्ट आवाजहरुलाई समेत सम्वोधन गर्न पदाधिकारी बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

बैठकले निःशुल्क सदस्यतासम्वन्धी अजेण्डमा पछि हटेपछि संघभित्र सबै अजेन्डामा सर्वसम्मत भएको बताएको छ । संघको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुरुप संघभित्र निःशुल्क सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान २०२१–२३ को कार्यकालदेखि लागू हुने भएको छ ।

यसअघि संघको पदाधिकारी बैठकले विधान संशोधनका लागि बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी आवश्यक सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । संघका उपाध्यक्ष मन केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ रहेको एक समिति गठन भएको थियो ।

संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समेत असन्तुष्ट पक्षले माग अनुरुपमा ७० र ३० प्रतिशतको आधार तय भएको छ ।

आगामी अक्टोवरमा हुने संघको १० औं महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधि मध्य नयाँ व्यवस्था अनुरुप ७० प्रतिशत संघका राष्ट्रिय समितिका पूर्व पदाधिकारीहरु चयन हुने छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन हुने भएका छन् । सो कुराको पुष्टि संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले सोमवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पुष्टि गरेको छन् ।

विज्ञप्तिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिवेदनहरुको छनोट प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने । आइसीसीका वर्तमान तथा पुर्व संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु, पदाधिकारी र सदस्यहरु, विभिन्न समिति र कार्यदलका संयोजकहरु, तथा एनसीसीका पुर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा ७०५, प्राज्ञिक, सहयोगी एवं दाता तथा पेशागत व्यक्तिहरुबाट मनोनित १०५ र बाँकी २०५ प्रतिनिधि एनसीसीको अधिवेशनबाट चुन्ने व्यवस्था गर्ने र यसको विस्तृत खाका विधान संशोधन सुझाव समितिले तयार गर्ने । प्रतिनिधीका सम्बन्धमा बैठकमा उठेका अन्य सुझाव विधान संशोधन सुझाव समितिमा पठाउने’ उल्लेख छ ।

बैठकले संघको अनलाइन मतदानको प्राविधि सल्लाहकारको रुपमा उपाध्यक्ष मन केसीलाई चयन गरेको छ । संघको अनलाइन मतदान सम्वन्धी प्रकृयामा केसीले आवश्यक सुझाव दिने छन् ।

संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुरुप जनवरी २३ र २४ तारिख हुने विषेश महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने छ ।

यस्तै बैठकले विषेश महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनको विवादलाई समेत टुंगो लगाएको छ । संघको विशेष महाधिवेशनमा सन् २०१९ को अक्टोवरमा सम्पन्न ९ औं विश्व सम्मेलनमा भाग लिएका र थप विधान व्याख्य समितिको निर्णय अनुसार नयाँ प्रतिनिधिले भाग लिन पाउने छन् ।


प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीद्धारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

मिति २० डिसेम्बर २०२० मा बसेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय बैठकले देहाय बमोजिमका निर्णयहरु गरेको छ।

१) नेपालको चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकालाई mobile blood bank (घुम्ती बस) प्रदान गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नु भएका mobile blood bank परियोजनाका संयोजक गौरीराज जोशी, समितिका सदस्य लगायत परियोजनामा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै दोश्रो घुम्ती बस सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा अक्टोबर २०२१ सम्ममा प्रदान गर्न गौरीराज जोशी र हिक्मत थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो ।

२) विशेष अधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरियो । मिति परिवर्तन गर्दा केही वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसका कारण अधिवेशनमा विलम्व हुने हुँदा पुर्व निर्धारित मिति अर्थात् जनवरी २३ र २४ तारिखमा नै अधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो ।

३) विशेष अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने । पहिलो चरणमा २०१९ को महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिहरुलाई १० दिनको समयसीमा निर्धारण गरी दर्ता गर्नका लागि आह्वान गर्ने । तोकिएको समयसीमाभित्र (२०१९ का सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले) दर्ता नगराएमा रिक्त स्थानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धि नियमावली “२०१९” अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने सम्बन्धमा विधान व्याख्या समितिले गरेको व्याख्यालाई थप स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

४) MIS लगायत Smart NRNA Project लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उपाध्यक्ष मन केसीलाई प्राविधिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने । Online Voting System लाई पारदर्शी बनाउन एक स्वतन्त्र प्रणाली (सिष्टम) अडिट समिति बनाउने निर्णय गरियो ।

५) सन् २०२१ मा हुने दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बन्ने पञ्जिकृत सदस्यको शुल्क शून्य बनाउने गरी विधान संशोधनका लागि विशेष महाधिवेशनमा प्रस्ताव लैजाने । दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दा पहिले हुने पञ्जिकृत सदस्यहरुको हकमा भने हालकै सदस्यता शुल्क कायम राख्ने निर्णय गरियो ।

६) अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिवेदनहरुको छनोट प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने । आइसीसीका वर्तमान तथा पुर्व संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु, पदाधिकारी र सदस्यहरु, विभिन्न समिति र कार्यदलका संयोजकहरु, तथा एनसीसीका पुर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा ७०%, प्राज्ञिक, सहयोगी एवं दाता तथा पेशागत व्यक्तिहरुबाट मनोनित १०% र बाँकी २०% प्रतिनिधि एनसीसीको अधिवेशनबाट चुन्ने व्यवस्था गर्ने र यसको विस्तृत खाका विधान संशोधन सुझाव समितिले तयार गर्ने । प्रतिनिधीका सम्बन्धमा बैठकमा उठेका अन्य सुझाव विधान संशोधन सुझाव समितिमा पठाउने निर्णय गरियो ।

डि बि क्षेत्री

प्रवक्ता,

गैरआवासीय नेपाली संघ ।

प्रतिक्रिया