दाङ । संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेश नं ५ मा विभिन्न पक्षले आन्दोलनमा होमिएको समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५ नं प्रदेशले भने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । दाङको घोराहीमा दुई दिनसम्म चलेको प्रदेश समितिको प्रथम बैठकले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । बैठकपछि आइतबारे अन्तिम निर्णय सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार समेलनमा प्रदेश इञ्चार्ज वर्षमान पुनले भन्नुभयो –“सरकारले जनजाति, मधेसी, थारुलगायतका समुदायलाई समेट्न अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सही छ, संविधान संशोधन भएको खण्डमा रोल्पा, प्यूठान र अर्घाखाँचीका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न दुईखाले प्रस्ताव अघि सारेका छौँ ।”

पहिलो प्रस्तावका रुपमा पार्टीको नीतिअनुरुप १० प्रदेश बनाएर यी जिल्ला र आसपासका जिल्लालाई समेटेर आठौँ प्रस्ताव बनाउन हाम्रो अवधारणा आएको छ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यो पनि तत्काल सम्भव भएन भने प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश राजधानीका एकाइ राख्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष हो ।

हाल उच्च अदालतका मुकाम एक ठाउँमा र अन्य ठाउँमा इजलास तोके जस्तै प्रदेश राजधानीबाट हुने सेवा सुविधा दिने गरी यी जिल्लामा राजधानीका एकाइ राख्ने सकिने उहाँको भनाइ थियो । गुल्मी र पाल्पाका माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले पहिले नै पोखरा भनिरहेका थिए उनीहरुलाई कुनै समस्या पर्दैन पुनले भन्नुभयो ।