महिला, युवा र विज्ञलाई प्रमुख प्राथमिकता

लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी महिना हुने विषेश अधिवेसनमा प्रस्तुत हुने विधानको प्रस्तावित खाका सार्वजनिक गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विधान समितिका सहसंयोजक रामशरण सिमखडाका अनुसार बिभिन्न देशबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधान समितिले संघ समक्ष बुधवार आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार १० औं अधिवेशनमा पंजिकृत सदस्य निशुल्क गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधानमा प्रतिनिधी चयन, निर्वाचन प्रणाली, लगायत केही नयाँ पदहरु समेत थएिको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले संघभित्र महिला, युवा र विज्ञहरुको उल्लेख्य उपस्थिती हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । मस्यौदा अनुरुप २१ जना आइसीसी मनोनित सदस्य मध्य ७ जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधान संशोधन समितिका उपसंयोजक गंगाधार गौतमका अनुसार समितिले संघका राष्ट्रिय समिति, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ सदस्य लगायत गैरआवासीय नेपालहरुसंग सुझाव संकलन गरेर सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । प्रस्तावित विधान अनुरुप संघको प्रवक्ता कार्यसमितिको सदस्य मध्येबाट एक जनालाई चयन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
जनवरी २३ र २४ तारिख हुने विषेश महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधी आगामी १ जनवरीभित्र पठाउन संघले राष्ट्रिय समितिलाई पत्राचार गरेको छ । सो अधिवेसनमा आर्थिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्ने तयारी संघले गरेको छ ।

के के थपिए नयाँ पदहरु
बरिष्ठउपाध्यक्ष – १ जना
युवा उपाध्यक्ष – १ जना
सहकोषाध्यक्ष – जम्मा ३ जम्मा जना (१ महिला)
सचिव – जम्मा ६ जना
क्षेत्रीय महिला तथा युवा उपसंयोजक ६ वटै क्षेत्रबाट – १२ जना

महाधिवेशन प्रतिनिधी चयन
महाधिवेसन प्रतिनिधी मध्ये ७० प्रतिशत पुराना पदाधिकारीहरु चयन हुने । बाँकी २० प्रतिशत एनसीसीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र १० प्रतिशत विज्ञ तथा अध्यक्षद्धारा मनोनित हुने ।
को को पर्छन ७० प्रतिशत प्रतिनिधीमा ?

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय परिषद्का हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तीहरुबाट ७०% प्रतिनिधीहरु निम्न प्राथमिकताको आधारमा चयन हुनेछन ।
१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रमुख संरक्षक
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का संरक्षकहरु
३) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व अध्यक्षहरु
४) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकारहरु
५) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का मानार्थ सदस्यहरु
६) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व संरक्षकहरु
७) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अनुशाशन समिति र विधान समितिका संयोजक र यी समितिका सदस्यहरु
८) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु
९) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कार्यकारी सचिवालयका पूर्व पदाधिकारीहरु
१०) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरु
११) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रमुख संरक्षक
१२) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का संरक्षकहरु
१३) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरु (प्राथमिकताको आधारमा ५ जना)
१४) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व अध्यक्षहरु
१५) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कार्यालय पूर्व पदाधिकारीहरु (कार्यकारी सचिवालय पदाधिकारीहरु बाहेकका)
१६) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का संस्थापक सदस्यहरु
१७) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व सल्लाहकारहरु
१८) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व मानार्थ परिषद् सदस्यहरु
१९) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व सदस्यहरु
२०) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत गठन भएका कमिटी तथा कार्यदलका संयोजकहरु
२१) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु
२२) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व पदाधिकारीहरु
२३) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व संरक्षकहरु, पूर्व सल्लाहकारहरु तथा संस्थापक पदाधिकारीहरु
२४) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत गठित समिति तथा कार्यदलका संयोजकहरु

अन्य परिवर्तित प्रावधान
– एमआईएसमा दर्ता नहुने राष्ट्रिय समितिको आद्धता खारेज हुने ।
– मानार्थ परिषद् बिधान अनुरुप गठन हुने ।
– एनआरएन फाउण्डेशनको लागि एक उच्चस्तरिय समितिको गठन ।
– केन्द्रीय प्रतिनिधी हुन् अनिवार्य एक कार्यकाल पंन्जिकृत सदस्य भएको हुनु पर्ने ।