इलाम । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका छन् । आपूmविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले बताए । आङ्बो साविक माओवादी नेता हुन् भने अहिले दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राई केपी शर्मा ओली समूहमा छन् । नेकपा विभाजन भएसँगै समूह नमिलेपछि आङ्बोलाई राईले पदमुक्त गरेका हुन् । ‘एक दिन पर्खिएको भए म आफैं राजीनामा दिने तयारीमा थिएँ,’ आङ्बोले भने, ‘जे भयो, ठीकै भयो । अब अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावक समर्थक बन्न पाउने भएँ ।’ उनले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आइतबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

आज (आइतबार) नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको नेकपा दाहाल– नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश १ का सांसद भीम आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बुझिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएपछि प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल निकट सबै मन्त्रीले आइतबार नै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन्, त्यसमा नेकपाका ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा १९ र दाहाल–नेपाल समूहमा ४८ जना सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, जसपाका ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।

सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य

प्रदेश सरकार विघटन भएमा नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह अग्रसर हुँदा सांसद संख्या थपघट भए सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य बन्नेछ । नेकपाका दुवै समूहले दाबी गरेको संख्यामा तलमाथि भई साना दललाई लिएर बहुमत आउने अवस्था नभए कांग्रेसले जसको साथ दिन्छ, नेकपाको त्यही समूहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति बन्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेशको स्थानीय परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर कांग्रेसले निर्णय लिने जनाए ।