नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको निवेदनको सुनुवाइमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायाधीशहरुले बृहत् पूर्ण इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले समेत संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
सर्वोच्चमा भएको बहसमा पनि रिट निवेदनकातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि यही माग गर्दै आएका छन् । संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ बुधबार हुँदैछ । सोही दिनको इजलासले नै बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैं सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी १४ वटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छन् ।
