नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटहरुको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग रहे पनि बुधबारको इजलास ‘हेर्दाहेर्दै’मा टुंगिएको छ। बिहीबार माघेसंक्रान्तिका बिदा भएका कारण शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलास बस्ने गरी बुधबारको सुनुवाइ सकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अघिल्ला नजिरहरुलाई ध्यानमा राख्दै यो मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा गर्न माग गरे पनि यो विषय नटुंगी बुधबारको समय सकिएको हो।
संवैधानिक इजलासमै संसद विघटनको मुद्दा जारी राख्ने वा वृहत पूर्ण इजलासमा यसको सुनुवाइ गर्ने टुंगो सम्भवतस् शुक्रबार लाग्नेछ। अनिमात्र संसद विघटनको मूल विषयमा इजलास प्रवेश गर्नेछ। यसअघि बुधबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बाहिरको कमाण्डबाट निर्देशित नहुन इजलासमा आग्रह गरेका थिए।
उनले भने, ‘विगतका चारवटा प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट भएका नजिरहरु छन्। अहिले पनि कम्तिमा ११ जनाको बृहत पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अहिले संविधानको व्याख्यासँगै नजिरको व्याख्याको विषय पनि महत्वपूर्ण रहको बताए । उनले भने, ‘संविधानको व्याख्या भन्दा बढी नजिरको व्याख्याको विषय छ । विगतका चारवटा फैसला र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषयलाई हेर्दै अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेतीले पनि बहसमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
यद्यपि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राखेको जिज्ञासामा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
