काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा आजको बहस सकिएको छ । आजको बहसमा दुई अधिवक्ताले रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरे। अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध बहस गरेका हुन् । दुवै अधिवक्ताले सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताए। अधिवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट असहयोग भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए।

‘पार्टीबाट असहयोग भए राजीनामा दिने हो, संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर संसदलाई भिक्टिम बनाउने हो?’आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलबीच सवालजवाफ समेत भएको थियो । अधिवक्ता पोखरेलले हठात् गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनले को कसमाथि उत्तरदायी रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रक्रियामै नगई विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।‘अनुमानको भरमा विघटन गर्न मिल्दैन। कोर्टले पनि एजम्पसन गर्न मिल्दैन। प्रक्रिया छँदै छ’, उनले भने, ‘संसद फेल भएमात्रै विघटन हो। को पार्टीसँग कति सांसद छन् भनेर अदालतले निर्णय लिने होइन।’उनले २०५१ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विघटनको गरेको उदाहरण समेत दिएका थिए।

अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीमाथि प्रतिप्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, ‘२०५१ सालमा अदालतले किन प्रश्न गरेको थियो ? कन्टेक्स्ट (परिस्थिति) मा जानुस्। अदालतले त्यो बेला पनि प्रश्न गरेको थियो ।’अधिवक्ता पोखरेलले यो अदालतको विषय होइन भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरेका हुन्।

त्यसको जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यतिबेला विघटन गर्नुका दुई कारण रहेको बताए । ‘एउटा नीति तथा कार्यक्रम संसदले फेल गरेको र अर्को, संसदीय दलमा जाँदा प्रधानमन्त्री हुन कोही पनि अघि नसरेपछि कोइरालाले संसद विघटन गरेका हुन्’, पोखरेलले भने, ‘अहिले फरक परिस्थिति रहेकोले संसदको प्रक्रियामा नै नछिरी विघटन गरिएको हो।’

संसदले अहिले कुनै असहयोग नगरेको कारण विघटन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म नपुगेको तर प्रधानमन्त्रीले विना प्रक्रिया र विना विकल्प एकैचोटि संसद विघटन गरेको बताए । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता घिमिरेले पनि रिट निवेदनकै पक्षमा वकालत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको आरोप लगाए।

अब अर्को सुनुवाइ मंगलबार पुनः हुनेछ । गत पुस ५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध दर्जन बढी रिट परेको छ। रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।