काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाउ अभियानलाई असहयोग गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालकलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलाशले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका नाममा बुधवार अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश राउतको इजलासले प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेर हटाएका थिए । तीनैजनाको कार्यकाल आगामी चैतसम्म थियो ।