February 26, 2021
4:20 AM | 10:05 AM
डायस्पोरा

विधान संशोधन प्रस्ताव एनआरएनए केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतले पारित (के केमा सहमति भयो)

  20/01/2021 मा प्रकाशित

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको बुधवार बसेको केन्द्रीय समिति (अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद) को बैठकले आगामी शनिवार हुने विशेष अधिवेशनमा पेश गर्ने विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पूर्वप्रवक्ता भूषण घिमिरे र उपाध्यक्ष मन केसीद्धारा प्रस्तुत विधान संशोधनको साझा प्रस्तावलाई आगामी अधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा गैरआवासीय नेपाली सँघका सल्लाहकार कुल आचार्यले संघको बृहत्तर हितको लागि सहमतिमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा अर्का सल्लाहकार टिबी कार्कीले निर्वाचन पछि सत्तापक्ष र विपक्षको जस्तो मानसिकता त्याग गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

यसअघि संघको विधान संशोधन सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बुझाएको थियो ।

संघका युरोप उपसंयोजक कृष्ण तिमल्सीनाका अनुसार आगामी २३ र २४ जनवरीमा हुने संघको विशेष महाधिवेशनमा सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश हुने भएको छ ।

विधानमा के के संशोधन गरियो मुख्य बुँदा

१. राष्ट्रिय महाधिवेशन जुलाई महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधी १५ अगष्ट सम्म सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
३. एक थप युवा सहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सहकोषाध्यक्ष थप ।
५. सदस्यता शुल्क आइसीसीले तोके बमोजिम हुने ।
६. आइसीसीको निर्देशन नमान्ने राष्ट्रिय समिति खारेजीमा पर्ने ।
७. ५ सदस्सीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिला सहित ४ जना सचिव थपियो ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना बनाइयो ।
१०. पेशागत र शैक्षिक इकाई बन्ने ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गर्ने ।
१३. निर्वाचित आइसीसी सदस्य संख्या घटाईयो ।
१४. संघ अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने ।
१५. केन्द्रीय प्रतिनिधी चयन ६५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत एनसीसीबाट निर्वाचित, १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनित गर्ने ।

संस्थापन पक्ष केमा पछि हट्यो

१. निःशुल्क सदस्यता अहिले लागु नहुने ।
२. बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने ।
३. २ सचिव पद कटौती ।
४. महासचिव पदमा चुनाव लड्न आइसीसी सदस्य हुनु नपर्ने ।
५. केन्द्रीय प्रतिनिधी चयन पुरानै व्यवस्था अनुरुप हुने ।
६. सहमतिका आधारमा विधान संशोधन गर्ने ।
७. विशेष अधिवेशनमा सबैलाई समेटेर लैजाने ।
८. एनआरएनए फाउण्डेशन गठनमा थप छलफल गर्ने ।
९. सहमित नभएका विषय अर्को अधिवेशनमा लैजाने ।

प्रतिक्रिया