वार्षिक बजेट २९ प्रतिशत मात्र खर्च
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको छ । संघको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन आइतवार कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ – ०७५, ०७५ र ०७६ को आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

संघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सन् २०१९, अक्टोवरमा सम्पन्न एनआरएनएको ९ औ महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेको सो आर्थिक प्रतिवेदन भएको हो ।

महाधिवेशनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघभित्रको आर्थिक प्रशासनलाई अनुसाशित र पारदर्शी बनाइएको बताए । उनले संस्थाभित्र आर्थिक परिचालनमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाउन काठमाडौंस्थित सचिवालयमा हुने लापरवाहीमा कडाई गरिएको बताए ।

आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रेष्ठले संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनको लागि आर्थिक तथा कर्मचारी नियमावली, लेखा परिक्षण, वार्षिक बजेट तर्जुमालगायतका सुधारका काम थालिएको बताए । उनले कोरोना संक्रमणको प्रभावले अनुमानित वार्षिक बजेटभन्दा कम खर्च भएको बताउदै गत वर्षको अनुमानित बजेटबाट जम्मा २९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।

आर्थिक प्रतिवेदनमाथि केशव कंडेल, जानकी गुरुङ, गंगाधार गौतम, हरिहर अर्याल, मीनबहादुर जिसी, विदुर खत्री, ओमबहादुर क्षेत्री, सुरज केसी, ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सुनिल शाह, चिरन शर्मा, दिलिप गुरुङ, शिवजी श्रेष्ठ, टिबी कार्कीलगायतले संस्थाको आर्थिक प्रशासन सुधारको लागि सुझाव राखेका थिए ।

अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले राखेका जिज्ञासाको उत्तर कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले दिएका थिए । उपाध्यक्ष सोनाम लामा, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल लगायतका पदाधिकारीले बोलेको अधिवेशनको सञ्चालन महासचिव डा. हेमराज शर्माले गरेका थिए ।