शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिन अब २२ दिन मात्रै बाँकी छ । यससँगै कांग्रेसमा वैधानिकताको संकट बढ्दो छ । समयमा महाधिवेशन गरी पार्टीलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी भुलेर सभापति देउवा विभिन्न दाउपेचमा लागेपछि यो संकट आएको हो । अब संकट समाधान गरी पार्टी वैधानिकता बचाउन कांग्रेसले संविधानले दिएको सुविधाअनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको सहारा लिने भएको छ ।

पार्टीको वैधानिकताको संकटमाथि छलफलका लागि बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । यही बैठकमा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी विधान संशोधनको निर्णय लिइने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतल बताए । ‘संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, अब त्यसैलाई उपयोग गर्ने हो । महाधिवेशनमा अनुमोदन गर्ने गरी विधान संशोधनको निर्णय लिने हो । यो एकप्रकारको बाधा अड्काउ फुकाउ हो,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । देउवा २६ फागुन ०७२ मा सम्पन्न भएको १३औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

विधानबमोजिम कांग्रेसले चार–चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर, विधानको विशेष अवस्थालाई प्रयोग गर्दै सभापति देउवाले एकवर्षे कार्यकाल लम्ब्याएर ७ देखि १० फागुनसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत वर्ष ११ पुसमा लिएको लिएका थिए । त्यही मितिमा महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले पटक–पटक कार्यतालिकासमेत संशोधन ग¥यो । विधानको विशेष अवस्था प्रयोग गरेर थपिएको म्याद २६ फागुनबाट सकिँदै छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार तयारी नगरेकै कारण महाधिवेशन अनिश्चित भएपछि कांग्रेस बाधा अड्काउ फुकाउको विकल्पमा जान थालेको हो ।

संविधानको धारा २६९ (४) (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले यही संवैधानिक सुविधाको उपयोग गर्दै बढीमा ६ महिना अर्थात् आगामी २६ भदौसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छ ।

वैधानिक कार्यकाल र महाधिवेशनबारे छलफल
महाधिवेशनको पूर्वतयारीमा देउवाले आलटाल गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूहले आफ्नो पक्षका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार धर्ना दिने कार्यक्रम तयार गरेको थियो । त्यसैको दबाबमा देउवाले बुधबारकै लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा वैधानिक कार्यकाल, महाधिवेशनको कार्यतालिका, प्रदेश सरकारमा अन्य दलसँगको सहकार्य, संसद् विघटन तथा बढ्दो महिला हिंसाका घटनाको विरोध कार्यक्रमलगायत विषयमा छलफल गर्ने पूर्वतयारी रहेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिको समीक्षा गर्दै पार्टीको ‘पोजिसन’बारे छलफल हुने बताए । ‘संसद् विघटनको विरोधका कार्यक्रमको समीक्षा गर्छौँ, वैधानिक कार्यकाल र महाधिवेशनको विषय पनि छलफलको विषय हो,’ उनले भने ।

देउवानिकट मानिने सहमहामन्त्री महतले भने अब अर्कोपटक स्थगित गर्न नपर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिने बताए । ‘कोभिड– १९ का कारण महाधिवेशनको तयारी गर्न सकिएन, अब भदौभन्दा उता लैजान संविधानले नै दिँदैन, त्यसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. महतले भने, ‘यही तयारीले जेठमा महाधिवेशन सम्भव छैन ।’ समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नुमा कोभिड नै मुख्य कारण भएको उनको दाबी छ । ‘पाँच महिना लकडाउन भयो, मान्छे नै घरबाहिर निस्किन सकिएन, अनि कसरी तयारी गर्ने ? त्यसैले केही ढिला भएको हो,’ उनले भने ।

यता पौडेल समूहका नेता भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा अर्को मिति निर्धारण गर्न ढिला गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘अहिले नभए कहिले हुने ? त्यो त कम्तीमा टुंगो लाग्नुपर्छ । नत्र कसरी अघि बढ्ने ? सधैँ गर्न सकिन्न भनेर त्यहीअनुसार तयारी पनि नगर्ने हो भने त महाधिवेशन कहिल्यै हुँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि पौडेल समूहले बुधबारका लागि तय गरेको धर्ना र जिल्ला सभापतिको भेला स्थगित गरेको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा एक मुख बनाउन पौडेलले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि गुटको भेला बोलाएका छन् । ‘कार्यकाल थपेसँगै महाधिवेशनको मिति पनि तोक्नुपर्छ, त्यो मिति जेठभित्रै भए हुनुपर्छ र तयारी त्यहीअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ जोशीले भने । तर, जेठमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने कुरामा पौडेल समूहका धेरै नेता सहमत छन् ।

संसद् विघटनपछि देउवाको कार्यसूची बदलियो
संसद् विघटनपछि देउवाको कार्यसूची नै बदलिएको छ । ५ पुसमा संसद् विघटनपछि सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति र तयारीबारे पार्टीमा छलफलसमेत गरेका छैनन् । ७ पुसदेखि ३६ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत महाधिवेशनबारे छलफलको प्रस्ताव पेस भएन । नेताहरूले महाधिवेशनको मुद्दा उठाउँदा देउवाले त्यसका लागि पछि छलफल गर्ने भन्दै बोल्न पनि दिएनन् । त्यसपछि महाधिवेशनको तयारीका विषयमा नेताहरूबीच औपचारिक छलफल भएको छैन ।

संसद् विघटनअघि फागुनमा नभए जेठभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि महाधिवेशनबारे थप अडान लिएर बोलेका छैनन् । तर, पार्टीको युवा पुस्ता भने नेतृत्वले समयमा महाधिवेशन नगर्ने संस्कार बसाएर युवाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै आक्रोशित छ ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीमा वैधानिक संकट आइसक्दा पनि महाधिवेशनको मितिसमेत टुंगो नलाग्नु नेतृत्वको चरम असफलता भएको बताए । ‘देशको लोकतान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशन नभएर वैधानिक संकट आउनु कति उचित हो ?’ नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दै पौडेल भन्छन्, ‘उहाँ (देउवा)ले सुरुदेखि नै पार्टीलाई विधानबमोजिम चलाउन सक्नुभएन, पार्टीको विधान आज मृतप्रायः बनेको छ ।’

नेतृत्वको लापरबाहीका कारण पार्टी अवैधानिक बन्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेका छन्, हामी त्यसलाई असंवैधानिक भनेर विरोध गरिरहेका छौँ, अरूलाई असंवैधानिक भन्नेले आफ्नो वैधानिकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ अर्का केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने ।

सभापति देउवा भने संसद् विघटनको मुद्दामा अदालतले फैसला दिएपछिको परिस्थिति हेरेर मात्रै महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारीमा छन् । सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विभाजनका कारण संसद् पुनस्र्थापना भए वा नभए दुवै अवस्थामा प्रदेश र संघमा समेत नेकपाका दुवै समूहले देउवालाई सत्ता साझेदारीका लागि ‘अफर’ गरेका छन् । तर, देउवा साझेदारीका लागि नेकपा विभाजनको आधिकारिकता र अदालतको फैसला कुरेर पर्ख–हेरको अवस्थामा छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने देउवाले महाधिवेशन नै गर्न नचाहेको भन्दै पार्टीमा वैधानिक संकट आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेको छ ।

विधानबमोजिम काम नगरेको आरोपसहित असन्तुष्टि बढेका वेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आफूलाई फाइदा पुग्ने आकलन देउवाको छ । संसद् पुनस्र्थापनापछिको समीकरण र चुनाव हुने वातावरण दुवै भएको अवस्थामा देउवा आफ्नो पकड खोजिरहेका छन् । ‘महाधिवेशनको मुखमा सत्तामा उक्लिन पाए शक्ति आर्जन हुन्छ, पार्टीमा नेताको व्यवस्थापनमा समेत सहज हुन्छ, र महाधिवेशनमा फेरि नेतृत्व हत्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँको आकलन छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । संसद् विघटनपछि वरिष्ठ नेता पौडेल संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनिरहेका देउवासँग पौडेलको मतभेद हुँदै आएको छ ।