काठमाडौं । विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेको श्रम सहचारी लामो समयदेखि नियुक्ति हुन नसक्दा ती मुलुकमा नेपाली कामदारलाई समस्या पर्दा थप असहजता भोग्नुपरिरहेको छ । कुबेत, ओमन, मलेसियामा छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेको श्रम सहचारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा केही समयमै सहचारीको पद रिक्त हुँदैछ ।

नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने छ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक श्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सहचारीका लागि आवेदन माग, छनोट र तालिम अवधि पार गर्दा छ महिना बढी समय लाग्ने भएकाले अझै सो अवधिसम्म ती मुलुकमा सहचारी पुग्ने छैनन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको कार्यकालमा गत असारमा श्रम सहचारीसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ खारेज गरी सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि, २०७३ ल्याइएको थियो ।

श्रम मन्त्रीमा सूर्यमान गुरुङ आएसँगै छ महिनाअघि पूर्वमन्त्री बोहराको कार्यकालमा बनाइएको कार्यविधि संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री बोहराले ल्याएको कार्यविधिका केही बुँदाप्रति असन्तुस्ट रहेका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रालयबाटै कार्यविधिको सक्कलप्रतिसमेत गायब पारिएको छ ।

अनिवार्य अवकाशको अवधि तीन वर्ष बाँकी रहेकाले सहचारीका लागि आवेदन दिन नपाउने, अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षाको अङ्क वृद्धिलगायतका बुँदाप्रति केही कर्मचारी असन्तुष्ट थिए ।
कार्यविधिको पक्षमा रहेका कर्मचारी भने फाइल गायब पार्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्र्नेे बताउँछन् ।
पूर्व मन्त्री बोहराको कार्यकालमा बनाइएको कार्यविधिमा छनोट हुने श्रेणी वा पद सरहमा काम गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको र श्रम मन्त्रालय वा सोअन्तर्गतको निकायकामा कम्तीमा लगातार एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।

सहचारी बन्नका लागि मूल्याङ्कन मापदण्डमा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको ३० अङ्क, ज्येष्ठताका लागि २०, प्रस्तुतीकरण र कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान १६, अङ्गे्रजी भाषा ज्ञान १०, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव १०, शैक्षिक योग्यता आठ, सचिवको मूल्याङ्कन पाँच र समावेशीकरणका लागि एक अङ्क दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अङ्ग्रेजीलाई बढी प्राथमिकता दिइएको कार्यविधिमा मापदण्डको १०० अङ्कमध्ये ४० अङ्क अङ्ग्रेजीसँग सम्बन्धित छ ।

यसअघि सहचारी भएर गएकाहरुको अङ्ग्रेजी राम्रो नहुँदा कामदारलाई समस्यामा पर्दा सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गर्न नसक्ने, कागजपत्रको व्यहोरा नबुझ्नेजस्ता समस्या देखिएपछि अङ्ग्रेजीलाई प्राथमिकता दिनुपरेको हो ।

अङ्ग्रेजी भाषा ज्ञानअन्तर्गत टोफेल वा आइएलटिएसमा कम्तीमा ५ दशमलव ५ अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने, ३० अङ्कको भाषा परीक्षामा लोकसेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाका लागि सम्बन्धित पद वा तहका लागि लिने सेवासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रममा आवेदकले परीक्षा दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सो कार्यविधि संशोधन गर्न श्रम मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ ।

सहसचिव न्यौपानेले आफूहरुले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै एक÷दुई दिनमै कार्यविधि तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेको कार्यविधि निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै केही कर्मचारीबाट गुनासो आएपछि संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।

त्यस्तै कार्यविधिमा रहेको सहचारी छनोट परीक्षामा लोकसेवा आयोगलाई समावेश गराउनेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधानका कारणसमेत संशोधन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

हाल सहचारी रिक्त रहेका मलेसियामा करिब सात लाख, कुबेतमा एक लाख र ओमनमा ३० हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् । मलेसियामा बढी कामदार भएकाले सहचारीको दुई पद सिर्जना गरिएको छ । जसमध्ये अधिकृतस्तरका एक सहचारी हाल कार्यरत छन् भने उपसचिवस्तरको सहचारीको पद खाली नै छ । बहराइन र साउदीको जेद्धामा र मलेसिया कार्यरत, रहेका सहचारी तत्कालै बढुवा भएको रोलक्रममा रहेकाले तीमध्ये केही देशमा फेरि सहचारी पद रिक्त हुने सम्भावना छ ।

त्यसो त यसअघि पनि लामो समय श्रम सहचारी खाली भएकामा गत वर्ष एकैपटक सात देशमा सहचारीको नियुक्ति गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारलाई समस्या पर्दा गुनासो सुनुवाइ गर्ने तथा सम्बन्धित विदेशी मुलुक र कम्पनीसँग सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने गरी सहचारीको अवधारणा ल्याइएको हो ।

नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्ने र सहचारी खाली भएको महिनौँसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने मन्त्रालयको कार्यशैलीका कारण नेपाली कामदारले समस्या पर्दा थप सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ ।

सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना बनाएर रिक्त भएमा तत्कालै नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
– किरण भट्टराई