गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष, कुमार पन्त, र कानून आयोगका अध्यक्ष, माधव पौडेल बीच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन २०७७ सम्बन्धमा छलफल भयो । कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संघका पदाधिकारीहरुले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनका लागि खेलेको भूमिका र त्यसको परिर्माजनमा आयोगसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहांले संघले जनवरी २०२० मा आयोगलाई पेश गरेको सुझाव मध्य अधिकांश समावेश भएको जानकारी गराउनु भयो । केहि सुझावहरु बिषयगत जटिलताका कारण अन्तर मन्त्रालय सहमति हुन नसकिएकोले सम्बोधन हुन नसकेको समेत वताउनु भयो । अध्यक्ष पौडेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार नपारेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिषय भन्दा पनि अन्य बिषयहरुका कारण केहि ढिलाई भएको वताउनु भयो ।

उहांले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) मा मन्त्रीपरिषद र संसदमा हुने छलफल र संशोधनमा संघले फेरि आफ्ना सुझावहरु राख्न सक्ने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुने राय व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा संघका अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) तयार पार्न आयोगले निभाएको भूमिका र संघसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आयोगले संघले अघि सारेको प्राय धेरै जसो बुंदाहरु समावेश गर्न प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिनु भयो । अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन जारी भएपछि ल्याउँदा उपयुक्त तथा व्यवहारीक हुने राय पेश गर्नुभयो ।

सो भेटको अवसरमा संघका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षहरु डा. बद्री के सी, सोनाम लामा र रविना थापा, खगेन्द्र जी.सी, श्रोत व्यक्ति सरोज दहाल र संघका कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो भने आयोगको तर्फबाट सचिव सहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।