March 5, 2021
10:53 AM | 4:38 PM
अन्तर्वार्ता

शेरबहादुर खासै पढ्ने मान्छे होइन : झलनाथ खनाल

  04/01/2017 मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिने विश्लेषण गरिएको छ । संसद सुचारुका लागि नेकपा एमालेले २४ गतेसम्म समय मागेको छ । २२ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनपछि एमालेले संसद अवरोध नगर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको निक्र्योल, एमालेको भावी रणनीति तथा वर्तमान राजनीतिबारे नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग गरिएको कुराकानी–

झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेता, नेकपा एमाले

० सत्ता र प्रतिपक्षबीचको मिलन विन्दु के होला ?
– निक्कै लामो समयदेखि सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको जुन प्रयत्न ग¥यो, त्यो नेपालको राष्ट्रियहित मात्र छैन, भर्खर हामीले बनाएको संविधानको मर्म विपरित पनि थियो । त्यसलाई हामीले बुझाउन धेरै कोसिस ग¥यौं । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यो वास्तवमा संविधान विपरित छ, सीमांकनको सवालमा संघीय संसदले मात्र संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ । यो पुष्टि भइसकेपछि अब राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ संवाद गरेर नयाँ उचाइमा सहमति गर्ने बाटो खुलेको छ । अब गतिरोध टुटछ, साथसाथै सबै दलहरुबीचमा छलफल भएर सहमतिको साझा विन्दु पहिल्याउने सम्भावना बढेको छ ।

० नयाँ संवाद भनेको ?
– अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । संविधान कार्यान्वयनलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ । अहिले संविधान संशोधन हुनसक्दैन, संविधान संशोधनका निम्ति उठाएका तीनवटा कुरा छन्, त्यसमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सीमांकनको सवाल हो । सीमांकनको सवालमा अहिले संविधान चलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि अब यो संशोधनको कुनै औचित्य छैन । त्यसकारण सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता गर्नेवित्तिकै नयाँ ढोका खुल्छ । फिर्ता गरेर तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ । अर्थात् स्थानीय तहका सम्बन्धमा जुन स्थानीय संरचना आयोग बनेको छ, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तुरुन्त बुझ्नुपर्छ । तदअनुकूलको हामीले नयाँ ऐन नियम बनाउनुपर्छ । निर्वाचन अपराध ऐन पनि संसदमा छ, त्यसलाई पनि पारित गर्नुपर्छ । आगामी बैशाखभित्र हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी मंसिरभित्र प्रदेश र राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य तालिका पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

० तपाईंहरु संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही विधेयक पारित गराउँछौं भनिराख्नु भएको छ । सहमति कसरी ?

– कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पढनुभएको छ कि छैन ? त्यत्ति धेरै पढ्ने मान्छे होइन देउवाजी । पहिला उहाँले पढेर यस विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । एकथरि संसारमाध्यमले संसदमा गतिरोध थियो, बाटो खुल्यो, विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र त्यसपछि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने ढंगका प्रचार गरे । यो कूप्रचार हो । सर्वोच्च अदालतको भावना र त्यसले गरेको निर्णयलाई नबुझी यी चिज गरिएको छ । अदालतको फैसलामा स्पष्ट छ, सीमांकनको सवालमा तलमाथि केही गर्नुपर्ने हो भने त्यो प्रदेश सभाबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र गर्न सकिन्छ । संविधानमा यो किटान गरिएको छ भन्ने कुरा फैसलाले बोलेको छ । अहिले ५ नम्बर क्षेत्रको सीमाकंनको सवाल उठाइएर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ । त्यो संविधान विपरित भएन ?

० अब एक स्टेप पछि हटेर अगाडि बढ्ने निर्णय एमाले स्थायी समितिले गरेको छ । यो भनेको के हो ?

– हामीले जुन ढंगले अवरोध खडा गरिरहेका थियौं, त्यो असंवैधानिक छ । अब अवरोध खडा गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेन । अब हामी खुला रुपले अगाडि जान सक्छौं । किनभने संविधान संशोधन गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावको कन्टेन असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चको फैसलाले भन्यो नि त । यो प्रस्ताव लेख्न सत्तारुढ दलभित्र अहिले संकट पैदा भएको छ । उहाँहरुले गहिरे बुझ्नुप¥यो, उहाँहरुको वकिले बुझाउनु प¥यो । त्यो बुझ्नुभयो भने सहमतिको एउटा नयाँ धरातल तयार हुन्छ ।

० अब २४ गते तय भएको संसद बैठक एमालेले अवरुद्ध पार्दैन ?

– हामी अब अवरोध गर्दैनौं । जुन ढंगको एजेन्डा त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ, त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ । संविधान बमोजिम नभएका कुरामा हामी अर्थपूर्ण ढंगले विरोध चाहिँ गर्छौ ।
० अबको विरोध कस्तो हुन्छ ?
– सबैभन्दा पहिला हामी दलहरुसँग छलफल गर्छौ । सरकारलगायत सबैसँग हामी छलफल गर्छौ । त्यो छलफलबाट कस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ, उहाँहरु फेरि असंवैधानिक भए पनि त्यही कुरो पेलेर लैजाने कुरा गरे भने हामी त्यही ढंगले तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले यो पनि असंवैधानिक भन्यो, संशोधन गर्ने संसदको प्रकृया पनि हो, त्यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउ पनि भन्यो, त्यसकारण मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरा आयो भने हामी भिन्न ढंगले जान्छौं । सर्वोच्चकोे जुन फैसला छ, त्यो बुद्धिमतापूर्ण फैसला हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो फैसलाले पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा बसेर एउटा सहमति भन्ने किसिमले अप्रत्यक्षरुपमा म्यासेज पनि दिएको छ ।

० शक्ति प्रदर्शनपछि एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

– एमालेको शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय भव्यताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ । प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ हामी । काठमाडौंमा लाखौं जनता उपस्थित हुनेछन् । संविधानको बारेमा, राष्ट्रिय एकताका बारेमा, सर्वोभौमसत्ता, लोकतन्त्र र मुलुकको विकास र अग्रगतिका बारेमा देशको जनमत के छ भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रदर्शन गर्न चाहन्छौं । त्यो सडकबाट गरिने एजेन्डा हो । सदनबाट गरिने हकमा हामी अवरोध गर्दैनौं । बाँकी हामी छलफलका लागि ओपन छौं ।
० सर्वोच्चको आदेश सरकारले कसरी बुझ्न जरुरी छ ?
– यो बीचमा उहाँहरुबीच आपसी छलफल होलान्, पार्टीका मिटिङ बस्लान् । उहाँहरुका आफ्ना वकिल पनि होलान्, ती वकिलहरुले सर्वोच्चको त्यो फैसलाको व्याख्या विश्लेषण गर्लान् । साथसाथै हामीबीचमा सामूहिक रुपमा छलफल पनि हुन्छ । त्यो छलफल भइसकेपछि निष्कर्षमा पुग्ने आधारहरु फेला पर्छन् । अहिले नै उहाँहरु रिजिट हुनुहोला, सर्वोच्चले ढोका खोलिदियो, यसैमा हामी जर्बजस्ती पारित गर्छौ भन्ने ढंगले जालान् भनेर हामी अपेक्षा गर्दैनौं । सर्वोच्चको फैसला संविधान कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण आधार पनि हो । त्यसकारण त्यो फैसलाको मर्महरु बुझ्न र संविधानका मर्मलाई बुझ्न पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । उनीहरु एक ठाउँमा आए भने मात्र निर्वाचनमा जान सकिन्छ । मुख्य एजेन्डा भनेको निर्वाचन हो, संशोधन होइन । संशोधन गर्न अब सत्तारुढ दलले पनि बुझ्नु प¥यो र मधेशी मोर्चाले पनि बुझ्नुप-यो ।

० मधेशी मोर्चाले त संविधान संशोधन नभइ कुनै हालतमा अरु गतिविधि गर्न दिन्नौं भनेको छ नि ?

– कुनै हालतमा भन्ने शब्द उहाँहरुले बेहोसमा बोलेका शब्द हो, होस नपु¥याइकन । संविधान कस्तो छ भन्ने कुरा नबुझिकन, कस्तो संविधान बनायौं, त्यसका अन्तरवस्तु के छन् भन्ने कुरा उहाँहरुले यस्ता कुरा गर्नुभएको छ । उहाँहरु फेल खानुहुन्छ ।

० मधेशी मोर्चालाई एमालेले छलफलका लागि बोलाएन भनेर गुनासो छ नि ?

– सामान्यतः प्रतिपक्षले बोलाएर राष्ट्रिय छलफल हुँदैन । सरकारले बोलाउनुपर्छ र राष्ट्रिय छलफल हुन्छ । होइन, हामीले नै बोलाउनुपर्ने उहाँहरुको माग हो भने हामी बोलाउन तयार छौं ।

० मधेशी मोर्चालाई बोलाएर निकास खोज्नुहुन्छ ?

– मधेशी मोर्चा र सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गर्न हामी तयार छौं ।

० अहिलेको निकासको अवरोध एमाले हो भनिरहेका छन् नि ?

– संविधान नपढी मुर्खतापूर्ण ढंगले एमालेलाई लगाएको आरोप मात्र हो । उहाँहरुको मुर्खता सर्वोच्चको फैसलाले उदांगो पारिदिएको छ । एमालेले रोकेको होइन, संविधानले नै हामीलाई रोक्दो रहेछ भन्ने कुरा फैसला पढेपछि उहाँहरुले थाहा पाउनु हुनेछ । संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकता खलबलिन्छ भन्ने एमालेले उठाएको राजनीतिक मुद्दा हो । यो राजनीतिक मुद्दा हामी अहिले पनि लैजान्छौं, संसदमा त्यो छलफलको विषय बन्छ । तर, संवैधानिक रुपमा त्यसबारे सर्वोच्चले त्यो असंवैधानिक छ भनेर फैसला दियो ।

० संविधानप्रति मधेशीहरु किन नकरात्मक भएका हुन् ?

– मधेशमा दुई खाले मधेशी छन् । एउटा रैथाने मधेशी, जुन उनीहरु जन्मसिद्ध नागरिक हुन् । र, अर्को भारतबाट आएर बसेका अंगिकृत नागरिकहरु । ती अंगिकृतहरुले उठाएका हुन् संशोधनको सवाल । मधेशका रैथाने मेधशीहरु विल्कुल संविधानको पक्षमा छन् । संविधान चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । जसलाई मधेश भनिन्छ, त्यसमा पनि प्रदेश नं. २ को प्रत्येक जिल्लामा म भर्खरै पुगेर आएको छु । ती जिल्लाका जनता, साथीभाइ भन्छन्– मधेशका जन्मसिद्ध नागरिकहरु वास्तवमा यो संविधानको पक्षमा छौं, यो संविधान राम्रो बनेको छ, यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर हामी रैथाने मधेशीहरुको अधिकार खोस्ने गरिकन, अंगिकृत मधेशी नागरिकले जुन आवाज उठाउँदैछन्, त्यो गलत छ, त्यसका पक्षमा पार्टीहरु नजाउन । म त्यो भनाइ बोकेर आएको छु । दोश्रो २ नम्बर प्रदेशमा तराइ मात्र दिने कुरा भयो, त्यो गलत छ, त्यहाँ पहाडी इलाकाहरुमा पनि गाभिनुपर्छ । अहिले संशोधन सम्भव छैन, अहिले संविधानले पनि संशोधन गर्न दिँदैन, तर हामीले निर्वाचनपछि पनि संविधान संशोधन गर्दा यो २ नम्बर क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्र पनि गाभिनुपर्छ भन्ने माग उहाँहरुले जर्बजस्ती उठाउनु भएको छ । हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने भन्ने कुरा रैथाने भाषालाई समाप्त पार्नु हो । यहाँका रैथाने भाषामाथि हिन्दी भाषा घोडा चढाउने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । रैथाने मधेशीहरुको भावना नै मेधशको भावना हो ।

० अंगिकृत मधेशीले गरेको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

– केही पनि आन्दोलन छैन, तपाईंहरुले किन आन्दोलन देखेको ? सञ्चारमाध्यम भनेको त सारा देखेर प्रश्न उठाउने ठाउँ हो नि । मधेशमा कहाँ आन्दोलन छ अहिले ? केही साथीहरुको असन्तुष्टि छन् । असन्तुष्टि रहन सक्छन् । उहाँहरुसँग हामीले वार्ता छलफल गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा असन्तुष्टिलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले त राज्यले दृढतापूर्वक निर्वाचन आक्नुपर्छ । असन्तुष्टि देखिएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।

० निर्वाचन कहिलेसम्म हुनसक्ला ?

– वैशाखभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, इकाइको होइन ।

० यही हिसाबले बैशाखसम्म निर्वाचन सम्भव होला ?

– सम्भव हुन्छ, चाँडो ऐन बनाएर, निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर भन्नुपर्छ । हप्ता १५ दिन तलमाथि हुँदा केही फरक पर्दैन । मज्जाले तयारी गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, निर्वाचन आयोग पनि तयार छ ।

० संविधान संशोधन भएन पनि मधेशी दलहरुले कुनै हालतमा निर्वाचन हुन दिन्नौं भनेका छन् ?

– मधेश उहाँहरुको कब्जामा देख्नु हुन्छ ? किन दिँदैन उनीहरुले । रैथाने मधेशी हातमा दही जमाएर बस्छन् । निर्वाचन हुन दिन्न भन्ने मधेशी कति संख्यामा छन् ? नेपालका सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने सारा मान्छेहरुलाई यही गलत कुराले प्रभाव पारेको छ । पाँचवटा पार्टी जसले १०–११ सिट जितेको छ, त्यसले मधेशी कब्जा गरेको छ, मधेशमा त्यही नै प्रभावशाली छ, त्यसले हुन नदिँदा निर्वाचन हुन दिँदैन, त्यसले हुन दिँदा मात्रै निर्वाचन हुन्छ । यो गलत धारणा राखेर किन मानिसहरु बसिरहेका छन् । म यही कुरामा आश्चर्य चकित छु ।

० जुन बढी आवाज आएको छ, त्यही आवाज तपाईंसमक्ष पु-याइएको हो ?

– त्यो गलत आवाजलाई चिर्ने काम तपाईंहरुको हो । त्यो गलत कुरा हो । मधेशमा ९० प्रतिशत रैथाने मधेशी छन् । त्यसमाथि पहाडेहरु ३५ प्रतिशत छन् । उहीहरु अधिकांशको एउटा धारणा हुने, अंगिकृतले भनेको कुरा निर्णयक हुन्छ ? असन्तुष्टि राख्ने केही साथीभाइहरु छन् । उहीहरुले देशमै चुनाव हुन दिन्नौं भन्लान्, त्यसलाई मानेर जाने ? कुरोको चुरो बुझ्नुप-यो नि ।

० कुरोको चुरो भनेको वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हो ?

– राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन एमालेले प्रत्यन गर्छ । हामीले यत्रो संसद अवरोध ग¥र्यौ, त्यो अवरोध राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि हो । देशलाई बलियो बनाउनका लागि हो । अब त्यो दिशातर्फ हामी जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया