April 12, 2021
2:45 PM | 7:30 PM
डायस्पोरा

१३ बुंदे मागबारे ब्रिटिश सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुको गुनासो

  30/03/2021 मा प्रकाशित

लन्डन । ब्रिटेनस्थित भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुले ब्रिटिश सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुले नेपाल सरकार, गोर्खा संगठनहरु तथा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु समेत सम्मिलित प्राविधिक समितिको छलफल पछि तीन वर्ष पहिले बुझाइएको १३ बुंदे मागबारे ब्रिटिश सरकारले सुनुवाई नै नगरेको गुनासो गरे।

एनआरएनए युके गोर्खा विभागद्वारा शनिबार आयोजित एक भर्चुएल कार्यक्रममा सहभागी बेलायतस्थित ६ ओटा प्रमुख गोर्खा संस्थाहरुले वार्ता समिति गठन गरेर आफ्ना १३ बुंदे माग सम्बोधन गर्न नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई आह्वान गरे । उनीहरुले वार्ताको मिति तोक्न समेत माग गरे।

कार्यक्रममा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस) का उपाध्यक्ष बिदुर पाख्रिन, बीगेसो युकेका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बु, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामांग, गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई तथा नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा युके) का अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङले आआफ्नो संस्थाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुका साथै अब गोर्खा अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे धारणाहरु राखेका थिए । त्यस्तै सोलिसिटर राजु थापाले भूतपूर्व गोर्खाका ३० वर्ष नाघेका वयस्क सन्तानहरुको अपील प्रक्रियाका बारे जानकारी गराएका थिए ।

उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ब्रिगेड अफ गोर्खाजका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जे पी क्रसले ‘घनले लिही के फोर्छ, आगोको ज्वालाले विस्तारै फोर्छ’ भन्दै सबै गोर्खालीहरुलाई सफलताको शुभकामना दिएका थिए । त्यस्तै एनआरएनएका केन्द्रिय सल्लाहकार कुल आचार्यले अझै पनि पेन्सन लगायतका विषयमा गोर्खा भेटरानका मागहरु पुरा नहुनु दुखको कुरा हो भन्दै नेपाल र ब्रिटेन दुवैले वार्ताद्वारा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा गोर्खालीहरुका माग पूरा गर्न आग्रह गरे। बैठकमा ब्रिटिश सरकारका भेटरान्स मंत्रीले नेपाली दूतावास, लन्डनलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न दूतावासलाई आग्रह पनि गरिएको थियो।

बैठकमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका छोरा छोरीलाई विना कुनै अवरोध बेलायत आउन दिन, हाल नेपालमा रहीरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारलाई एनएचएसको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा नेपालको संविधानमा संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तर हुने व्यवस्था गराउन पनि माग गरिएको थियो। त्यसै गरी गोर्खा अभियान नेपाल राष्ट्रको सम्मान र नेपालीहरुको पहिचानसंग पनि जोडिएको विषय हो भन्दै नेपाल, बेलायत एवम् संसारभरि रहेका नेपाली समुदाय तथा नेपालका मित्रहरुलाइ साथ, सहयोग, समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि आह्वान गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया