काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले गएको चैत ४ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख कलौनीको आदेशानुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरिएको सम्बन्धको पत्र पठाएको हो ।

संविधानको सो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी राखिएको विश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भएमा विद्यमान मुख्यमन्त्रीको नै निरन्तरता हुनेछ । यदि उक्त विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा विद्यमान मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।