काठमाडौं । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले हालै सार्वजनिक भएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।

जनसङ्ख्याको मूल आधारलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको संरचनाबारे हाल बुझाइएको प्रतिवेदन सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनाको मूल अवधारणा र स्वयम् नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) र धारा २९५ को (३) विपरीत भएकाले यस्तो संरचनाको खाका मधेसलाई मान्य नभएको तमलोपाले एक विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेको छ ।

“सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष÷संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको समन्वयको मान्य सिद्धान्तअनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष÷संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र प्रदेशको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा सर्वविदितै रहेपनि मूल सिद्धान्तको विपरीत आएको संरचना हामीलाई स्वीकार्य छैन”– पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको थियो ।