कावासोती । नवलपरासीका खोलामा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री–वितरण गर्ने स्मृति निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही अगाडि बढाएपछि स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाललाई काजमा अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले तीन साताअघि केरुङ्गे खोलामा नदीजन्य सामग्री सङ्कलन गरी ओसारपसार गरिरहेको अवस्थामा २७ टिपरसहित ३० सवारीसाधन पक्राउ गरेर रु ६५ लाख जरिवाना तोकेको थियो । स्मृति निर्माण कम्पनी नवलपरासीको नाममा जरिवाना तोकेपछि १६ टिपरले रु ३५ लाख राजस्व बुझाएर छुटेका थिए भने अन्य टिपर कावासोतीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा छन् ।

सवारीसाधन पक्राउसँगै अधिकारी भुसालले केरुङ्गे खोलामा सङ्कलन गरिराखेका करिब रु ३० करोड बराबरको नदीजन्य पदार्थसमेत जफत गरेर लिलाम प्रक्रिया अघि बढापछि कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले केही नेताको सहयोगमा उहाँको सरुवा गराउन पहल गरेका थिए । गत शुक्रबार स्थानीय विकास मन्त्रालयले धादिङ जिविसमा उहाँलाई काजमा पठाएको र सो ठाउँमा पञ्जीकरण विभागका उपसचिव युवराज कट्टेललाई पठाएको छ । अधिकारी भुसाल मङ्सिरको अन्तिम साता बाँके जिविसबाट सरुवा भएर यहाँ आउनुभएको थियो ।
यसैगरी योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीलाई मन्त्रालय काज सरुवा गरिएको र पन्थीको स्थानमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका यज्ञ पुरीलाई पठाइएको सम्बद्ध कर्मचारीले बताएका छन् ।
जिल्लामा सरुवा भएर आउने बित्तिकै आफूले राजस्व सङ्कलनलाई पहिलो र विकासका गतिविधिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर मिसन चलाएपछि सीमित लाभको पछाडि लाग्ने केही नेता र व्यवसायीको असहयोगले सरुवा भएको अधिकारी भुषालको भनाइ छ ।
अधिकारी भुसालको सरुवा भए जिविस परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि सञ्चालन गर्ने योजना र कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा नवलपरासीले प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको थियो ।

अवैध रुपले प्रयोगमा ल्याइएका सामग्री जफत गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म जिविसमा तालाबन्दी गरेर नयाँ अधिकारीलाई हाजिर हुन नदिने मोर्चाले चेतावनी दिँदै आएको छ । ती अधिकारीको सरुवाले स्थानीय विकासको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठ्ने काम सरकारले गरेको दल यहाँका राजनीतिक दलको आरोप छ ।