खिमलाल देवकोटा, अधिवक्ता तथा नयाँशक्ति पार्टीका नेता
लोकमान सिंह कार्की प्रकरणले नयाँ वहस सिर्जना गरेको बताउँछन् अधिवक्ता तथा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता खिमलाल देवकोटा । यो प्रकरणपछि महाअभियोग पनि संसदले पुष्टि गर्नुपर्ने र कार्कीलाई नियुक्ति गर्नेले पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने तर्क देवकोटाको छ । लोकमान प्रकरणपछि कानुन, राजनीति र वर्तमान परिवेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा देवकोटासँग गरिएको कुराकानी–

० लोकमानको मुद्दाले संवैधानिक वहस सुरु भएको हो ?
– विल्कुल हो, यसका दुईवटा पाटा छन्, एउटा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइरहेको छ, त्यो थाती छ, समितिमा पठायो भनिएको छ । यता, सर्वोच्च अदालतमा लोकमानको योग्यता पुगेको छैन भन्ने प्रश्न, एकचोटी डिभिजन बेन्चबाट होइन, योग्यता पुगेकै छ, खारेज भइकन, फेरि पुनरावालोकनको माध्यमबाट व्युझाएर पुनः वृहत बेन्चबाट निर्णय भएको छ । यस्तो विरलै हुने केश हो । अर्को महाअभियोग प्रस्ताव विरलै दर्ता हुन्छ । यी दुवै विरलै हुन्छन् । यसले नयाँ एभिन्यू खोल्यो भन्ने म ठान्छु ।

० संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग वैध हुन्छ ?
– यसका पनि दुईवटा कोण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । लोकमानसिंह आफ्नो साढे तीन वर्षको कार्यकालमा संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह गर्नुभएन, त्यसकारण महाअभियोग लगाइएको हो । उहाँको काम कारबाही र व्यवहारका कारणले महाअभियोग लगाइएको हो भने त्यो अभियोग टेस्ट हुनुपर्छ, त्यत्तिकै छोड्न पाइँदैन । लोकमान सिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुथ्यो, त्य्सकारण महाअभियोग लगाइएको हो, कामका आधारमा संविधानमा आधारित होइन भनेदेखि बिदा हुनुभयो, सकियो । उहाँको आचारणलाई लिएर अथवा कार्यक्षमताको अभावले आफ्नो पदीय दायित्व र आचरणअनुसार काम नगरेको आधारमा यदि महाभियोग लगाइएको हो भने उहाँलाई लगाइएको आरोपका बारेमा संसद एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।

० महाअभियोग लगाउनेले नै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाएका हुन् । बनाउनेबारे कानुन बोल्दैन नि ?
– यदि निजामति कर्मचारी हुन्थ्यो भने, म हाकिम भएँ, मेरो तजबिजले कसैलाई नियुक्ति दिएँ । यदि त्यो अवैधानिक ढंगले नियक्ति दिएर तलब खुवाएको रहेछु भने, त्यो खुवाएको तलब मबाट असुल गर्छ । निजामित तल्लो तहका कर्मचारीका लागि यी कुरा कानुनमै बन्दोबस्त छ । तर यो त संवैधानिक प¥यो, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएका मान्छेहरु, वैधानिकता टेस्ट हुँदा उनको योग्ता नपुगेको देखियो भने नियुक्ति गर्नेबाट असुलउपर गर्ने भन्ने कुरा कानुन र संविधानमा लेखिएन ।

० खतरनाक मुद्दा रहेछ ?
– हो, खतरनाक मुद्दा हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि संविधानमा योग्यता तोकिदियो । दोश्रो क्याटगोरीमा उसलाई सुनवाइ भनियो, सिंगो संसद उनका बारेमा जानकार हुनुप¥यो । संसद मात्र होइन, संसदले उसका बारेमा उजुरी छ भने देउ भनेर सुचना जारी गर्छ । नियुक्तिमा पनि संसद छ, सरकार र प्रतिपक्षीको उपस्थिति छ । सबैको प्रतिनिधित्व छ, राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएका छन् । यति प्रकृया पूरा गरेर गएको मान्छे अयोग्य हुँदैन भन्ने अनुमान हो । संविधानले तोकेको मापदण्ड पनि उल्लंघन गरेको हुँदैन । त्यसले आचरणविरुद्ध काम गर्दैन भनेर अनुमान गरिदैन । दुर्भाग्य, त्यत्ति धेरै खुट्किलो पार गरेर आएको व्यक्ति उसको योग्यतै पुगेको रहेनछ । सर्वोच्चले अदालतले योग्यता पुगेको छैन भनिदियो । अनौठो त के छ भने सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश समेत सिफारिस गर्ने समितिमा हुनुहुन्छ । अझ त्यत्ति बेृला कस्तो भयो भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र अर्को कामु प्रधानन्यायाधीश बसेको समितिले सिफारिस गरेको हो । लोकमानको दोष म ठान्दिन । लोकमानको योग्यता पुग्यो भनेर सिफारिस गर्ने, लोकमानको योग्यता पुगेको छैन भनेर परेका उजुरीहरुलाई अनदेखा गरेर होइन, उजुरी परे पनि योग्यता पुगेकै रहेछ जाने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिएको छ । त्यत्ति बेला संसद थिएन । संसद नभएकाले सुनवाइको कुरा थिएन । नयाँ संसद आएपछि सुनवाइ गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर सुनवाइ गर्ने हिम्मत गरेनन । योग्यता पुगेको रहेनछ थाहा छ, तै पनि नियुक्ति गर्ने बाध्यतामा छन् । संसद आइसकेपछि सुनवाइ गर्नुपथ्र्यो, सुनवाइ गर्ने चाहना राख्नुभएन । सौभाग्य, दुर्भाग्य सर्वोच्च अदालतले एकचोटी टुंगो लगाइसकेको थियो । फेरि पुनरावालेकनको निवेदन प¥यो, पुनरावालोकनमार्फत व्युझियो । व्युझिएको अदालतको बेन्चले त्यसलाई अवैध घोषणा गरिदियो । योग्यता नपुगेकालाई नियुक्ति गर्ने मान्छेहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

० नयाँ बहसको विषय हुनसक्छ ?
– पहिलो कुरा नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । सामान्य कर्मचारी भएको भए नियुक्ति गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरमा पर्थे । लोकमानको संवैधानिक नियुक्ति प¥यो, उनलाई नियुक्त गर्ने त्योभन्दा ठूला मान्छे परे । त्यसकारण यिनका बारेमा संविधानमा लेखिएन । कानुनमा नलेखिएको कुरा दायित्व लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, नैतिक हिसाबले यसको दायित्व लिनुपर्छ । नैतिकता भनेको कानुनी हिसाबले दायित्व थुपर्नुभन्दा धेरै बलवान कुरा हो । नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ कि लिदैनन, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्नका निम्ति नयाँ बहस चलाउनुपर्छ ।

० लोकमान प्रकरणले डरधम्कीले ठूलो काम गर्छ र अर्को भागवण्डाको राजनीति भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको हो ?
– लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो उृहाँहरुको ? जबकि जनआन्दोलनका बेला उहाँ मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला उहाँलाई दोषी ठहर गरिएको थियो, जनआन्दोलन गर्नेलाई उहाँले चुनाव लड्नसमेत अयोग्य बनाइदिनुभएको थियो, पछि सर्वोच्चले खोलिदियो । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै अख्तियार प्रमुख बनाउन उहाँलाई छान्नुभयो । किन छान्नुभयो, खुशी भएर छानेको म देख्दिन । यो बाध्यता हो, बाध्य भएर हामीले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा त्यो चिज हो । दोश्रो भाग वण्डा हो । त्यसबेला अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा प्रमुख पार्टीको प्रमुख नेताको भागवण्डा भनिन्थ्यो । तपाईंको भागमा परेको भागमा पनि तपाईंले इच्छाएको व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाउने यो चाहिँ ज्युदो प्रमाण हो ।

० यो बाध्यताको एक्सट्रिम प्वाइन्ट के हुनसक्छ ?
– यो परिघटना कतिबेला भयो भने जतिबेला संविधानसभाले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गरेनौं भने ३ महिनाभित्र विघटन हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । आदेश दिने प्रधानन्यायाधीशलाई नै संविधानसभा सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याएर बसाइयो । त्यत्तिले मात्र टिम पुगेन । दलहरु त निषेध नै भए । संविधानले पनि कल्पना नगरेको बाधा अड्काउ फुकाउको चोर दुलोबाट छिरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा बसाइयो । त्यत्तिले मात्र पुगेर र सर्पोटका रुपमा जनआन्दोलनका दोषी भनिएको तत्कालीन मुख्य सचिवलाई अख्तियार प्रमुखका रुपमा ल्याइयो । खिलराजलाई जुन बाध्यता र दबाबले ल्याइयो, त्यही बाध्यताका कारण लोकमानसिंह कार्कीलाई ल्याइयो होला भन्ने म ठान्दछु । खिलराजलाई कुर्सीमा बसाउने बेलामा दलहरुले कार्यदल बनाएका थिए । त्यो कार्यदलको एकजना सदस्य हुनुको नाताले मैले नेताहरुको मनोविज्ञान अध्ययन गर्दथे । खिलराजलाई ल्याउने बेला उहाँहरु बाध्यता मात्र व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, खुशी कोही पनि हुनुहुन्थेन । किनभने त्यो त आफ्नो कुर्सी थियो नि, प्रधानन्यायाधीशलाई बसाउनु परेको छ । त्यो सँगसँगै अख्तियार प्रमुखको कुर्सीमा लोकमानसिंहलाई राख्नुपरेको छ । खुशी कोही छैन, इन्कार गर्न कोही पनि सक्दैन ।

० लोकमानको मुद्दामा सबै दल किन मौन बस्यो ?
– दलहरुले भागवण्डा गरे, जसको भागमा अख्तियार अर्कोको भागमा निर्वाचन आयोग परेको थियो । त्यस्तै अर्कोको भागमा लोकसेवा आयोग परेको थियो । जसलाई अगाडि सारिन्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता भयो । उहाँहरु औपचारिक निर्णय आफै गर्ने भए पनि फगत औपचारिक थियो, वास्तविक निर्णयकर्ता या कसैको आदेश पालना गर्नका निम्ति दलका नेता बाध्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरुको मनोविज्ञान पढ्दा मैले बुझेको हुँ । भागबण्डा र दोश्रो उहाँहरु बाध्यतामा फस्नुभयो ।

० अदालतमा अपमान गर्दा लोकमानले अकूत कमाउनेलाई नांगेझार पार्छु भनेर दिएको अभिव्यक्ति नेताका लागि चुनौति हो ?
– चुनौति त हुँदै हो, अर्को पृष्ठभूमि त्यसबेला सर्वोच्च न्यायाधीशहरुको सिफारिस भइरहेको थियो । संसदले हामी कुनै हालतमा सुनवाइ गर्दैनौं, ओके गर्दैनौं भनिरहेको थियो । लोकमानको मुद्दा सर्वोच्चमा कायम थियो । दलहरुको भ्रष्टाचारको बर्गेल्ती केसहरु थिए । म अनुमान गर्दछु, दलहरुको भ्रष्टाचारका मुद्दा लोकमानले नउठाइदिने, लोकमानको अदालतको मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशले खारेज गर्दिने, अदालतका न्यायाधीशको सुनवाइ संसदले गरिदिने । सर्प, बिच्छी र भ्यागुतको सम्झदारी कायम भयो । लोकमानको मुद्दा खारेज भयो, न्यायाधीशहरुको सुनवाइ भयो, दलहरुविरुद्ध मुद्दा नलागउने पनि त्यतिबेलासम्म कायम भयो । जतिबेला सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तन भयो, पहिलाको समझदारीमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व बस्न चाहेन । नचाहेपछि लोकमानसिहको मुद्दा पुनरावालोकनमा आयो, मुद्दा पुनरावालोकनमा आएपछि लोकमानले भ्रष्टाचारको मुद्दा म किन छोडू ? दलहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा म पनि लगाइदिनु भनेर उहाँ पनि फुर्ति गर्न थाल्नुभयो । यो पृष्ठभूमिको परिणाम हो अहिलेको । पदीय आचारणमा हो कि दलका नेताविरुद्ध मुद्दा तुरुन्तै चलाइदैछ भन्ने सुचनाका आधारमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाइयो ? प्रश्न छ । संवैधानिक हिसाबले महाअभियोग समिति बनाएर, समितिमा उजुरी परेर, त्यो उजुरीमा एकचौथाइ सांसदले समर्थन गरेपछि अनि निलम्बन हुने हो । एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर एकाएक आयो, लोकमान निलम्बनमा परे । यसैगरी राष्ट्रपतिविरुद्ध एक चौथाइ सांसदले यो वा त्यो बाहनामा उठाइएको हस्ताक्षरमा महाअभियोग लगाइयो भने उनलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने भो । यस्तो परिघटनाले के देखिन्छ भने, साच्चै महाअभियोग लगाउन हो या आफूविरुद्ध आइलाग्ने मुद्दालाई टार्नका निम्ति हो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । यो प्रश्न अनुत्तरित नै हुनेभयो ।

० लोकमानले दलका नेताहरुको लिस्ट बनाएको छु भन्नु भएको छ । त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ कि पर्दैन ?
– अख्तियारको कामै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने हो । तर, पत्रकार सम्मेलन गरेर म यो मुद्दा दायर गर्छु भन्ने होइन । त्यो चाहिँ उहाँले बढी गर्नुभयो । जब उनले त्यो बढी गरे, ए, तिमीले मुद्दा दायर गर्ने ? हामीसँग पनि हतियार छ, उहाँहरुले महाअभियोगको हतियार प्रयोग गर्नुभयो । जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीले राज्यको दुरुपयोग यसरी गर्नुभयो, त्यो बेठीक संस्कार बस्यो भन्ने म ठान्दछु । उहाँले यो यो मान्छेको लिस्ट मसँग छ भन्नु नै बेठीक हो ।

० लोकमानले यस्तो भनेका थिए र उनलाई दलहरुले हटाएका हुन् भन्ने धारणा आउन नदिनका लागि दलहरुले के गर्नुपर्छ ?
– प्रश्न सबैका सामू उब्जियो, अब लोकमाले भन्ने के भए भने दलका नेता भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेका थिए, म तिनीहरुको कपडा खोल्दै थिएँ, मलाई महाअभियोग लगाएको हुनाले, त्यो रोकियो । यो प्रश्नमा हामी क्लियर छौं भनेर दलहरुले क्लियरेन्स लिनुपर्छ । पत्रकार सम्मेलनले लोकमानले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तिमीहरु भ्रष्ट हौ भनेर च्यालेन्ज दिएका हुन् । त्यो च्यालेन्जलाई या त सामना गर्नुप¥यो, या त्यो च्यालेन्ज बेठीक थियो भनेर जनताले थाहा पाउने गरी पुष्टि गर्नुपर्छ । दलका नेताहरुले आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हो भने अनुसन्धान गर्न सहज बनाइ दिनुपर्छ । यदि होइन भने सफाइ लिनुपर्छ ।

० त्यो कसले गर्न सक्छ ?
– गर्नैपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने प्रश्न उठ्यो । लोकमान विदा भए, सर्वोच्चले योग्यता पुगेको छैन, भनिदियो, उनी गए । हरेक राजनीतिक नेतृत्व जनतासमक्ष जाँदा लोकमानले मुद्दा लगाउँछु भनेको थियो, लोकमानलाई महाअभियोग लगाए, यो प्रश्न त जनताले गर्छन् । यो प्रश्न सधैंभरि नगरुन भन्नका निम्ति जो नेता लोकमानको लिस्टमा थिए भनिएका छ, ती नेताहरुले आफ्नो जीवन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकमानले जाँदाजाँदै नेताहरुप्रति यो दायित्व सुम्पिएर जानुभएको छ ।

० नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारले जरो गाँडेको स्पष्ट हुन्छ ?
– नेपालमा भ्रष्टाचार रेम्पेन छ, त्यो भ्रष्टाचारको केन्द्र राजनीतिक दलहरु भएका छन् भनेर हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टीले भनेको छ । राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार नहुने बनाउनका निम्ति सबभन्दा पहिला आफू पारदर्शी हुनुपर्छ । कर्मचारीले घुस खाए, अरुले के गरे भनेर उहाँहरुले फुर्सद पाउनु हुन्न ।

० ठूलो दल हुनुभयो भने यी कुरा तपाईहरु बिर्सनुहुन्छ नि ?
– बिर्सन हुँदैन, हामी सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छौं, नयाँ शक्ति पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो भने, नयाँ शक्ति ठेक्कापट्टा, कमिसनमा चुलम्र्म डुबेको थाहा पाइयो भने पार्टीबाट निस्कासन हुन्छ । राजनीतिक दलले यति गर्ने हिम्मत गरे भने लोकमानले लगाएको आरोप लगत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । हिजो भ्रष्टाचार गरेको भए पनि भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता अब चाहिँ अवलम्बन गरेका छौं है भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरुले जाहेर गर्नुपर्छ ।

० लोकमान प्रकरणले दलहरुलाई सही बाटोमा हिड्ने अवसर दिएको हो ?
– सकरात्मक रुपले हेर्ने हो भने यो अवसर हो, दलहरुसँग सकरात्मक रुपले लिने संस्कार छैन । दलका नेताले के ठानेका होला भने लोकमान गयो, भ्रष्टाचार गर्नका लागि औला ठ्याउने मान्छे कोही छैन, लोकमानका मान्छेहरुले दलहरुविरुद्ध जाइलाग्दा के हुँदो रहेछ, भन्ने कुरा पनि हेक्का भइसक्यो । अब दलहरुले हामी सुरक्षित भयौं भन्ने गलत र नकरात्मक दिशा समात्छ कि भन्ने खतरा मैले देखेको छु । दलहरु भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका छन्, नेताहरु भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै ठाउँमा मुछिएका छन् । अब मुछिनु हुँदैन भन्ने पाठ दलका नेताहरुले सिक्नुपर्छ ।