नेपालब्रिटेन डट कम्
संवैधानिक इजलासमा लगातार दुई दिन स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ । आइतबारयता ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको यो मुद्दा बुधबारका लागि पूरक पेसी सूचीमा चढेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई दिन बिदामा बसेका थिए । अस्वस्थताका कारण उनी कार्यालयमा उपस्थित नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि, दुवै दिनको पेसी भने जबरा आफैँले तोकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका सबै रिट एकै ठाउँ राखेर १४ जेठबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन थालेको थियो । तर, इजलास गठनका विषयमा भएको विवादले अहिलेसम्म मूल विषयमा बहस प्रवेश नै गरेको छैन ।
१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीसहितको इजलास गठन गरेका थिए । तर, निवेदकहरूले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको यो मुद्दासँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्नै भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा केसीसहितको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण खारेज गरेको थियो भने श्रेष्ठसहितको इजलासले त्यस मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । नेकपा नाम विवादमा भएको फैसलाकै कारण अहिलेको स्थिति आएकाले न्यायाधीशद्वयलाई इजलास छाड्न निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए ।
यस विषयमा राय दिँदै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने कारण नरहेको बताएका थिए । उनीहरूबाट यो रायपछि अन्य दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए । विवेकसम्मत आधारमा पुनः इजलास गठन भएर त्यसमा सामेल हुन प्रधानन्यायाधीशबाट आग्रह भए आफूहरू इजलासमा बस्ने उनीहरूले बताएका थिए ।
त्यसपछि अर्को सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन गरेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीपछि रहेकी मीरा खड्का पनि अहिले इजलासमा छिन् । उनीपछिका हरिकृष्ण कार्कीले यसअघिकै विघटनको मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण बिदामा छन् । त्यसैले श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको छ ।
तर, वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन गरिएको इजलासप्रति सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । राय राख्ने क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले यो मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूप्रति आफूहरूलाई विश्वास नरहेको बडालको भनाइ थियो ।
आइतबार नै अन्य चार अधिवक्ताले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको यस मुद्दासँग स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् । तर, उनीहरूको निवेदन अगाडि बढ्ने–नबढ्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।
