काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धमा औपचारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ । उच्च न्यायालयमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको गएराति अबेर नियुक्ति गरिएको दावी न्यायपरिषद स्रोतले गरेको छ । यद्यपि, नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद सदस्यहरुमा मत विभाजन भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा हिजो दिउँसो बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएकोमा राति अबेर फेरि बैठक बसेर न्यायाधीश बन्नेहरुको नाम टुंग्याइएको स्रोतको दावी छ । जसमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायसमेतको असहमति रहेको दावी गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट न्यायपरिषद सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला पनि राति भएको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
रातिको बैठकमा नजान बारले भनेकाले आफू उक्त बैठकमा सहभागि नभएको र के निर्णय भयो भन्ने पनि कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । कुन आधारमा, कसरी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरियो भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको सिटौलाको भनाइ छ । उनले आफू सहभागि दिउँसोको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट गरे ।
राति प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषदका अर्का सदस्य कानून मन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट नियुक्त परिषद सदस्य पदम वैदिकले बैठक गरी न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाएको दावी स्रोतले गरेको हो । उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेता पनि उपस्थित रहेको दावी गरिएको छ ।
शुक्रबारदेखि परिषद सदस्य एवं सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाउने भएकाले रातारात निर्णय लिइएको र परिषद सदस्यहरुकै असहमति हुँदाहुँदै गरिएको निर्णयले न्याय प्रशासनमा दूरगामी असर पुर्‍याउने नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिए । उपाध्यायको अवकाशपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद सदस्यमा आउने भएपछि पराजुलीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा सहभागि बन्न नदिने खेलअन्तर्गत रातारात यो निर्णय गरिएको दावी पनि गरिएको छ । परिषद सदस्यहरुले आफू निकटकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउने खेलमा लाग्दा समयमै निर्णय हुन सकेको थिएन । १८ उच्च अदालतका लागि ८२ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।