-नारायण गाउँले

कम्युनिज्मको आधारभूत सिद्धान्त नै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषिजस्ता आमजीवनसँग जोडिएका क्षेत्र राज्यको अधीनस्थ हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सजिलो भाषामा पूँजीवादले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत व्यापार गर्ने तर कम्युनिज्मले व्यापार निषेध गरेर सरकारीकरण गर्ने र आमनागरिकलाई दामासाहीले सेवावितरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्दछन् ।

केही वर्षअघि निरन्तर घाटामा गएका सरकारी उद्योग र संस्थानहरूलाई कांग्रेसको सरकारले निजीकरण गर्यो ।  उसको सिद्धान्त व्यापार व्यापारीले गर्ने हो, राज्यले होइन भन्ने थियो । राज्य त नियामक निकाय हो र यसले नीतिनिर्माण र नियमन मात्रै गर्ने हो भन्ने मान्यता सिकेर विदेशबाट फर्किएका अर्थमन्त्री थिए । निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रतिष्पर्धा बढ्यो, उत्पादक र सेवाप्रदायक थपिए, रोजगारी बढ्यो, मूल्य घट्यो र खुला बजारले अर्थतन्त्रलाई अरबबाट खरबमा पुऱ्यायो । शानेवानि थियो, आज १०-१५ विमान कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनी थियो, आज सस्तोमा सेवा दिने आधा दर्जन विकल्प छन् । सीमेन्ट फयाक्ट्रीमात्रै ५० भन्दा बढ़ी छन् । आज गुणस्तरीय शिक्षा दिने हजारौं विद्यालय खुलेका छन् र हजारौंले रोजगारी पाएका छन् ।

अहिलेसम्म निजीकरण नगरिएका धेरेजसो उद्योग र संस्थानहरूले राज्यलाई करोडौँको आर्थिक भार थपिरहेका छन् । ती राजनैतिक दलका भर्तीकेन्द्र मात्रै भएका छन् । कार्यकर्ता पाल्ने आश्रयस्थल भएका छन् ।

कम्युनिस्टहरूले निजीकरणको विरोध गर्नुको मुख्य कारण नै उद्योग र सेवामाथि निजी क्षेत्रको होइन, सरकारी स्वामीत्व हुनुपर्छ भन्ने थियो । कम्युनिज्मको निर्देशक सिद्धान्त र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नै तिनले विरोध गरेका थिए । त्यो विरोध सिद्धान्ततः जायज थियो । तर निजीकरणको त्यो प्रयासमा पनि बीर हस्पिटल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सिंहदरबार बैद्यखाना जस्ता स्वास्थ्य र शिक्षाका उद्योगहरू निजीकरण भएनन् । त्यो ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्ने ट्यागको लाज छोप्नका लागि थियो शायद ।

तर राज्यलाई बलियो नियामक बनाउने भन्ने कांग्रेसको नारा उसैले पोलेर खायो । राज्यका हरेक अङ्गमा भ्रष्टाचार, राजनैतिक हस्तक्षेप र अनियन्त्रित शोषणले गर्दा राज्य दुर्बल र व्यापारी बलिया हुँदै गए । गरिब झन गरिब र धनी झन धनी हुँदै जाने अवस्था आयो । उसैले भन्ने गरेको समाजवादको स पनि जनताले अनुभव गर्न पाएनन् । राज्य कमजोर बन्नुमा अन्य पार्टीको पनि उत्तिकै भूमिका रह्यो । बलियो राज्यमा निजी क्षेत्रले विकासको लगाम हातमा लिएर नै विश्वका तमाम देशले उन्नति गरेका हुन् । निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रवेश गरेपछि नै चिनियाँ अर्थतन्त्रले छलाङ्ग मारेको हो । भारतमा पनि त्यही अवस्था हो । तर पनि गर्भमा कम्युनिज्म बाँकी रहेको चीनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको अधीनमैं राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यागेको छैन ।

जब डा. गोविन्द केसीले शिक्षामा सुधार र चरम व्यापारीकरणको विरोध गरे; मलाई लागेको थियो, सिद्धान्ततः कांग्रेस पूँजीवादी भएकाले केसीको विपक्षमा उभिनेछ अनि एमाले समाजवादी भएकाले केसीको समर्थन गर्नेछ । स्वास्थ्यमा व्यापारको चरम सम्भावना भएर पनि नैतिकताको नाताले विश्वमा निजी क्षेत्र यसमा आउन अझै डराउँछ । नेपालमा माफियाकरणकै हदसम्म पुग्दासमेत कोही बोलेको थिएन । केसी बोले । एक्लै लड़े ।

हिजो निजीकरणको विरोध गर्ने एमाले नाथे एउटा कम्पनीको लागि केसीका विरुद्ध उभियो । आफ्नै निर्देशक सिद्धान्त बिर्सेर उसले भन्यो, “जति खुल्न चाहन्छन् खुल्न दिउँ । राज्यले नियमन गर्नेमात्रै हो ।” यो त पूँजीवादी तर्क थियो । हिजो यही तर्क काँग्रेसले प्रयोग गरेर निजीकरण सुरु गरेको थियो । केसीको चरम उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनलाई साधन बनाएर एमालेले कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार नै स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गरेर समानुपातिक वितरण गर्न सक्नुपर्थ्यो । स्वास्थ्यमा व्यापार नियन्त्रण गरेर यसलाई पूर्णतः राज्यको दायित्व बनाउने ठूलो अवसर उसका अगाडि थियो ।

तर कतिसम्म निकृष्ट तर्क गरियो भने, केसीले जुम्लामा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्दा, एमालेले भन्यो, ‘जहाँ मान्छे हुन्छन् त्यहीँ खोल्ने हो ।’ यस्तो गैरलोककल्याणकारी व्यापारिक सोच राखेर आफूलाई कसरी कम्युनिस्ट भन्न सकेको होला । जब कुनै दल, स्वास्थ्यमा समेत खुलेर व्यापारी र माफियाको वकालत गर्छ, त्यो कम्युनिस्ट दल हुन सक्दैन । त्यो जे नाम भए पनि चरम पूँजीवादी दल हो । पूँजीपतिले त्यहीँ  लगानी गर्छ जहाँ मुनाफा छ, जहाँ उपभोक्ता बढ़ी छन् । उसले मुनाफा उसलाई लोककल्याण र किनारीकृतलाई सेवा दिने मतलब हुँदैन । कम्युनिज्मको उद्देश्य मुनाफा होइन, सेवा हो । समान अवसर हो । जुम्लामा बस्नेले पनि उत्तिकै सुविधा पाउनुपर्यो भन्ने हो । त्यसैले उसले व्यापार निषेध गर्ने हो । हामीकहाँ ठीक उल्टो भएको छ ।

जसरी हिजो कांग्रेसले धेरै निजी कम्पनी आए भने उत्पादन र सेवा बढेर आमजनतालाई सुविधा पुग्छ र लोककल्याण हुन्छ भनेको थियो, आज एमाले त्यही भन्दै छ । हिजो कांग्रेसले भनेजस्तो भएन । हुम्लामा कुनै उद्योगी, व्यापारी पुगेनन् । गरिबीको रेखामुनि बस्नेहरुको जीवनस्तर उकासिएन । व्यापारीमात्रै मोटाए । आज एमालेको तर्क पनि यस्तै पूँजीवादी छ । धेरै मेडिकल कलेज खुल्यो भने प्रतिष्पर्धा बढ्छ र जनतालाई सेवा पुग्छ । तर मूलभूत प्रश्न के हो भने कुन जनताको कुरो गर्दै छ उ ? काठमाडौंमा बस्ने या ताप्लेजुंगमा बस्ने ? काठमाडौंमा जति धेरै मेडिकल कलेज खुल्छन्, उति धेरै रोजगारी र अवसर सिर्जना हुन्छ । हिजो जुम्ला जान चाहने डाक्टर आज यहीँ बस्छ र भोलि लगानी उठाउन विदेश पस्छ । राज्यको आवश्यकता नै यहीँनेर हो । धेरै हुँदैमा गुणस्तर या समान सहभागिता बढ्ने भए हामीकहाँ २०-३० राजनैतिक दलहरू थिए, नेपाल स्वर्ग हुनुपर्ने ।

केसीले मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेका छैनन् । देशैभरि समानुपातिक रूपले खोलौं भनेका छन् । सस्तोमा पढ़ाऊँ र स्वास्थ्यलाई सस्तो र सुलभ बनाउँ भनेका छन् । मेडिकल कलेज सरकार आफैले खोलोस् भनेका छन् । स्वास्थ्यमा व्यापार नगरौँ भनेका छन् । यो सबै एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्ने कुरा हुन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीको मास्क ओढेका दलले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

ओलीजी, हिम्मत गर्नुहोस् । तपाईं सिद्धान्ततः पूँजीवादी हुनुहुन्छ । व्यवहारतः व्यापारी हुनुहुन्छ । पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट भन्ने शब्द हटाउनुहोस् । अनि बल्ल केसीलाई चुनाबमा लड्ने चुनौती दिनुहोस् । कम्युनिस्ट हूँ भन्ने तर स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर जनसरोकारको क्षेत्रमा व्यापारीकरणको वकालत गर्ने, सर्वहाराको प्रतिनिधि हूँ भन्ने र हेलिकप्टर चढेर चुनाब प्रचार गर्ने तपाईंको व्यवहारले केसीमाथि औँला उठाउने हैसियत राख्दैन ।