नारायण गाउँले । लण्डन । विगत दश वर्षमा जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने गरी मत दिएका दलहरूले नै धेरै जसो सत्ताको स्वाद चाखिरहे । मतादेश र जनादेश फ़रक हो भन्नेसम्मका कुतर्क भए ।

पहिलो संविधानसभामा तेस्रो भएको दल एमालेले दुईपटक सरकारमात्र बनाएन, दुबै ठाउँबाट पराजित बनेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने । माओवादी पहिलो दल थियो, तर उसलाई एमाले र कांग्रेसले चुनाब गराउन पनि दिएनन् । खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । माओवादी तेस्रो बन्दै गर्दा मतपेटिका नै साटिएको र हराइएको भन्दै जनमतको कदर नगर्ने निर्णय नै भयो । सड़कबाटै सत्ता कब्जा गर्ने धम्की दिइयो ।

सुशील कोइरालाले एमालेको पूर्ण सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान जारी गरे । इतिहासमैं सबैभन्दा रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर माओवादीले संविधान निर्माणमा पूर्ण मद्दतमात्र गरेन, त्यसको स्वामित्व पनि लियो ।

तर एक वर्षमैं दोस्रो दल एमालेले सत्ताको दाबी गर्यो । तेस्रो दल माओवादीको सहयोगले ओली प्रधानमन्त्री भए । फेरि कांग्रेस खेल्यो र तेस्रो दल माओवादीकै नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला असम्भवजस्तै देखिएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तैयार गर्न खासगरी प्रचण्डले ठूलो भूमिका पनि खेले ।

सत्ता सम्झौताअनुरूप देउबा प्रधानमन्त्री बने । संसदमा पहिलो दल हुनुको नाताले सरकारमा उसकै हक थियो तर अस्वस्थ समीकरणदेखि सत्तालोलुपताका प्रचार विपक्षीले गरिरहे । सरकारले सफलतापूर्वक चुनाब सम्पन्न गर्यो । अहिलेको सरकार अवैधानिक या अल्पमतको पनि होइन, स्वयं माओवादी सरकारमैं छ । संसद हुँदै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए या त्यसपछि पनि माओवादीले सरकार छोडेको भए यो सरकार अल्पमतको हुन्थ्यो ।

यो निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा एमालेलाई पहिलो दलका रूपमा उभ्याएको छ । यो जनादेश र मतादेश दुबै हो । सहयोगी बनेको माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने हक उसको हो । राष्ट्रपतिले संसदीय दलको नेतालाई सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नेछिन् । त्यतिन्जेल देश सरकारविहीन हुने होइन । सरकारले आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्नसक्छ । चुनाबअघि नै आवेदन मागेर पदपूर्तिको तैयारी भएका केही रिक्त स्थानमा आचारसंहिताको कारण रोकिएको नियुक्ति जस्ता नियमित कामलाई लिएर नैतिकताको दुहाई दिनु जरूरी छैन । यो अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता जस्तो संवेदनशील विषय पनि होइन न कुनै दीर्घकालीन नयाँ योजना नै हो ।

सरकार सड़कबाट निर्माण हुने होइन, यसका पद्धति र प्रक्रिया छन् । सड़कबाटै कर्मचारीलाई यसो गर्नु, उसो गर्नु भनेर उर्दी जारी गर्नु नैतिकता र लोकतान्त्रिक संस्कार दुबै होइन । त्यो उन्माद र उत्ताउलो पन मात्रै हो । देउबाले नयाँ सरकार बन्न सहयोग गर्ने बताई सकेका छन् ।

सरकारका जिम्मेदारी हुन्छन्, भाग्न मिल्दैन । संसद बस्ने स्थान, वातावरण र नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था निर्माण गर्नु उसको नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो । माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक, र संघीय (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु तथा नयाँ सरकारका निम्ति बाटो खोलिदिनु यो सरकारको कर्तव्य हो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ऐन राष्ट्रपति कार्यालयमा अड़किएको छ । बरु सबै दल मिलेर त्यसलाई छिटो प्रमाणित गर्न अनुरोध गरेर निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यी सबै कुरा छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर देउबाले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अब विगतमा जस्तै सत्ताको तिर्छे दाउ नखेल्नु कांग्रेसको र देशको हितमा हुनेछ । विगतमा सत्ता र शक्तिका लागि खेलिएका विभिन्न अस्वस्थ खेलहरूकै कारण प्रतिपक्षीहरू सशंकित भएको हुनसक्छ । त्यो शङ्का हटाउनु देउबाको कर्तव्य पनि हो ।

संघीय संसदको चुनाबसमेत नसकिँदै र प्रतिनिधिसभा चुनाबको पूर्ण नतिजासमेत नआइपुग्दै लौ नैतिकता खै, राजीनामा खै भन्ने चर्को हल्ला सुनिएको छ । हिजो तेस्रो भएर पनि सत्ता चलाउन पाउनु हाम्रो नैतिक हक हो भन्नेहरूले आज एकाएक तेस्रो बनेको दल सत्तामा बसिरहनु अनैतिक हो भनेका छन् । यदि आबाजको यो परिवर्तन स्वार्थका लागि नभएर स्थायी हो भने प्रजातन्त्रका लागि यो सुन्दर पक्ष हो । ठूलो दलले शासन गर्ने अभ्यास प्रजातन्त्रको मर्म र सौन्दर्य हो र कांग्रेस ठूलो होइन । हारेका, दोस्रो या तेस्रो दलले नै शासन गर्ने हो भने चुनाब गरिरहनुको के अर्थ ?

तर जित्दै र सरकार निर्माण गर्दै गरेका दलहरूले संवैधानिक मर्म र सीमाहरू बिर्सेर उत्ताउलोपन प्रदर्शन गर्दै नयाँ सरकार बन्नुअघि नै सरकारलाई कामकारबाही नगर्न उर्दी जारी गर्नु दुखलाग्दो छ । सरकारले पनि संयमित र लचिलो भएर अबका निर्णयहरूमा सकेसम्म सर्वदलीय सहमति कायम गर्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । जनमतको सम्मान नै लोकतन्त्रको आत्मा हो ।

बन्दै गरेको नयाँ सरकारलाई अग्रिम बधाई ।