राजनीतिलाई स्याल हुइयाँ नमान्ने हो भने त्यसमा एउटा गजबको शक्ति हुँदोरहेछ- मानिसलाई कुरैकुरामा पछि लगाउन सक्ने शक्ति । एउटा स्यालले लयबद्ध शैलीमा रोदनमय आवाज छोडेपछि क्रमशः आवाजका पछाडि आवाजको कोकोहोलो मच्चिन सुरु भएझैं राजनीतिमा पनि अगुवाले जस्तो आवाज बोल्छ त्यसमा राग थप्न हज्ाारौं मानिस अग्रसर हुन्छन् । पाचायतकालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई सन् २००० सम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुर् याउने घोषणा गर्नुभएपछि तमाम राजनीतिकर्मीहरुका मुखैमा ुएसियाली मापदण्डु झुन्डिएको थियो जसरी अहिले ुसंविधानु झुन्डिएको छ ।
संविधान एउटा कागजी दस्तावेज मात्र हो संविधान साध्य पूरा गर्ने साधन या गन्तव्यमा पुग्ने बाटो मात्र हो संविधानको लिखित स्वरुपबिना पनि मुलुक साचालन हुनसक्छ र संविधान कागजी रुपमा जतिसुकै सुन्दर भए पनि यसका पालनकर्ताहरु योग्य भएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदोरहेनछ भन्ने विश्वइतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । तथापि नेपालमा संविधानका बारेमा यसरी प्रचार गरिँदै छ कि मानौँ संविधान बनेका दिनदेखि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ मानौँ संविधानमा त्यस्तो जादुमयी शक्ति हुन्छ जसले जे माग्यो- चाह्यो त्यो तत्काल पूरा भइहाल्छ । आज सबै नेपाली संविधान- संविधान भनेर कराउँदै छन् यसरी संविधान निमित्तको छटपटी पैदा गरिनुमा राजनीतिकर्मीहरुको धेरै ठूलो योगदान छ भने त्यस्तो छटपटी हुनुमा चाहिँ खुसी र सुख प्राप्तिको आशा प्रमुख कारण बनेको छ ।
राजनीतिकर्मीहरुले संविधान राज्य साचालन-प्रकि्रयाको एउटा सामान्य विधि मात्र हो भन्ने चेतना जनस्तरमा दिन सकेनन् । जसरी जुन शैलीमा संविधानबारे धारणा प्रस्तुत गर्ने गरियो त्यसले जनतामा सम्पूर्ण समस्या समाधानको अचुक अस्त्र संविधान हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गराएको छ । बि्रटेनमा लिखित संविधानबिना पनि देश चलेको छ र विश्वको एक समृद्ध मुलुकका रुपमा स्थापित छ । पाकिस्तानमा सात वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरिएको भए पनि त्यहाँ न संविधान टिक्यो न राज्य साचालन राम्ररी हुन सकेको छ न शान्ति सुरक्षा स्थिरता र सहज जीवन नै बहाल हुन सकेको छ । सोभियत सङ्घको संविधान भविष्यमा देशलाई पन्ध्र टुक्रामा विभाजित गर्नका लागि भनेर निर्माण गरिएको थिएन ।
मास्रल टिटोले युगोस्लाभियाको विश्व-नक्सामा नामोनिसाना मेट्नका लागि संविधान बनाएका थिएनन् । संविधान नै पक्षपाती भएका कारण दक्षिण अपि्रुकाको आन्दोलनप्रति सबै पृथ्वीवासीले कुनै न कुनै रुपमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए र अन्ततः मण्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेदविरोधी आन्दोलन सफल भएको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०४७ विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा कमजोर थिएन राजनीतिमा संलग्न मानिसहरुको उग्र मह�वाकाङ्क्षा र आत्मकेन्द्रित सोच एवम् व्यवहारका कारण देश निर्माणको संवैधानिक प्रतिबद्धता देखावटी मात्र रह्यो । आफ्ना कमजोरी या दोष छोप्ने साधनको रुपमा त्यसबेलाको संविधानलाई उपयोग गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको नाटक रोमियो-जुलिएटलाई नै बिसा्रउने गरी माचन गरिँदै छ । सत्य के हो भने संविधान बन्दैमा समस्याहरुको समाधान स्वतः हुने आशा राख्नुहुन्न त्यसरी आशा जगाइनु पनि हुन्न र जगाइएको छ भने त्यो गलत हो । राजनीतिक नेतृत्व कति दूरदर्शी कति क्षमतावान योग्य र इमानदार एवम् देशकेन्द्रित छ भन्ने कुराले सम्बन्धित देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । सन् १९४६ मा बनेको जापानको १०३ धाराको संविधानभन्दा सन् १९९४ मा बनेको इथियोपियाको संविधानमा धेरै ठूलो र धेरै पक्षहरु समेटिएका छन् । तर दुई देशबीच स्थिरता प्रजातन्त्र आर्थिक विकास र समग्र मानव विकासको अन्तर अतुलनीय छ ।
सन् १९५८ मा बनेको प्रुान्सको संविधान त्यहाँको कुशल राजनीतिकर्मीका कारण छ दशकपछि पनि उपयोगीसिद्ध भएको छ । अक्षम र अयोग्य राजनीतिकर्मीहरुको हातमा मुलुक रहँदा त्यसअघि प्रुान्सले पनि अनेकौं उतार-चढावको स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो । सन् १७९२ देखि सन् १९५८ सम्म आइपुग्दा प्रुान्सले वर्तमानमा नेपालले भोगेको नियति पटकपटक भोग्नुपरेको थियो । तर सवा दुई सय वर्षअघि सन् १७८७ मा बनेको संविधानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायित्व समृद्धि र प्रजातन्त्र सुदृढतापूर्वक डोर् याइरहेकै छ ।
उता दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल भने राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताकै कारण अस्थिरता एवम् अराजकताको भुमरीमा पर्दै आयो । सन् १८९१ मा पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएयता ब्राजिलमा सातौंपटक संविधान जारी भइसकेको छ । त्यहाँ यतिबेला सन् १९८८ मा जारी भएको नागरिक संविधान कि्रयाशील छ । सन् १९४९ मा बनेको भारतको संविधान र सोही साल जारी भएको जर्मनीको संविधान ६ दशकपछि पनि उपयोगी मानिएको छ कारण ती मुलुकका राजनीतिकर्मीहरुमा देशकेन्द्रित भावना सुदृढ देखिन्छ । भनिन्छ सभ्य र योग्य मानिसलाई कोर्रा लगाइरहनुपर्दैन र तिनलाई नियम-कानुनका कठोर जिाजर देखाएर तसा्रइरहनु पनि पर्ने छैन । तर असभ्य र आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसलाई जतिसुकै सुन्दर र उत्तम नियम-कानुनले पनि छुँदैन त्यस्ता मानिसहरु कठोर दण्डका भाषा मात्र बुझ्छन् जसरी पशुहरु लठ्ठी र हतियारको इशारामा मात्र काम गर्छन् ।
नेपाली राजनीतिकर्मीहरुमा समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने क्षमता बढी देखिन्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमको सूक्ष्म एवम् निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनताको समस्याको मूल स्रोत नै नेपाली राजनीतिकर्मी या नेपाली राजनीति बन्दै आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वर्तमानमा देखिएका दुई अति अनौठा पक्षहरु के हुन् भने पहिलो संविधान बन्नेबित्तिकै हरेक समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेझैं प्रचार गरिनु र दोस्रो अनन्तकालसम्म यस धर्तीमा प्रकट हुँदै जाने हरेक पुस्ताका लागि अहिले नै संविधान बनाइदिने सोच । २०४७ सालमा यिनै पात्रहरुले निर्माण गरेको संविधान बाह्र वर्षपछि यिनैलाई मान्य हुन सकेन भने भावी पुस्ताका लागि समेत भनेर संविधान बनाउन खोजिनु आफैंमा हास्यास्पद छ । हो योग्यहरुले निर्माण गरेको संविधान शताब्दी शताब्दीसम्म पनि चल्न सक्छ तर नेपाली राजनीतिका वर्तमान अगुवाहरु जसको क्षमता र योग्यताबारे सिङ्गै संसार र नेपाली जनता
परिचित भइसकेका छन् यिनले भावी पुस्ताका लागि भन्दा पनि नेपाली भूमिमा अहिले जीवित रहेका मानिसहरुको शान्ति र सुखलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान निर्माण गर्न सक्नु ठूलो योगदान हुने देखिन्छ । वि।सं। २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापना हुँदा परिस्थिति अहिलेजस्तो जटिल थिएन । बाँदरको घाउझैं राजनीतिकर्मीहरु आफैंले देशको घाउ यति जटिल अवस्थामा पुर् याएका छन् कि यस्तै अवस्थामा निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान जारी हुन अत्यन्त कठिन देखिँदैछ ।
कदाचित जेठ १४ २०६७ भित्रै संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यो सर्वमान्य र लोकपि्रय हुनसक्ने सम्भावना त छँदै छैन । अहिले संविधान समयमै जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राष्ट्रको मूल मुद्दा बनेको या बनाइएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि त्यही अपुरो-अधुरो संविधान नै द्वन्द्व विवाद र अन्ततः गृहयुद्धको मूल स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना बढी देखिँदै छ । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता योग्यता र हालसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरुले दिने संविधान देश बर्बादीको मूल स्रोत-कारण बन्न सक्ने अनुमानका आधारहरु निकै सुदृढ देखिँदै छन् ।
त्यसैले अलिकति पनि चेतनशील र देशकेन्द्रित सोच राख्ने नेपालीहरु लोकतन्त्र स्थापनाको चार वर्षपछि झनै अन्योलग्रस्त हुन पुगेका छन् । देश चलाउन संविधानको आवश्यकता पर्छ र त्यही आवश्यकतालाई बोध गरेर करोडौंको खर्चमा संविधानसभारुपी हात्ती पालिएको पनि छ । संविधान नबनोस् भनौँ भने देश चलाउन कठिन हुने बनोस् भनौँ भने वर्तमान संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानले देश चलाउने होइन जलाउने सम्भावना मात्र देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताका अघिल्तिर महान् दार्शनिक रुपचन्द्र विष्टले भन्नुभए जस्तो ुमर्न त मर्ने गोली खाएर मर्ने कि तरबारको प्रहारबाटु भन्ने विकल्प खडा भएको छ ।
संविधान नबन्दा पनि द्वन्द्व र बनेपछि झनै ठूलो द्वन्द्व हुनसक्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यतिबेला जनस्तरमा विवेकसम्मत सोच र धैर्यको खाँचो तीव्र ढङ्गले अपेक्षित हुँदै गएको छ । माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन नभई संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने वास्तविकतालाई एकैछिन छोडेर हेर्ने हो भने नेपाली जनतासामु केही विकल्प छन् जुन विकल्पमा विचार-विमर्श गरी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिन्छ ।
क जेठ १४ भित्रै अधुरो-अपूरो ुजस्तोसुकै भए पनिु ुसहमतिमाु एउटा
संविधानरुपी दस्तावेज जारी गर्ने�गराउने र त्यसमा आ-आफ्नो ुशक्ति प्रयोग
गरेरु क्रमशः आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउँदै लैजाने ।
ख वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी अझै गम्भीर ढङ्गले बहस गर्दै
मुलुकोपयोगी उत्तम संविधान जारी गर्ने�गराउने ।
ग जेठ १४ २०६७ मा वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएपिछ
राष्ट्रपति शासन लागू गराई जनताबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने
र त्यसपछि बन्ने सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने�गराउने ।
घ २०४७ सालको संविधानलाई पुनस्र्थापित गरी त्यसमा केही संशोधन तथा
परिमार्जन गरेर या नगरीकन कार्यान्वयन गर्ने�गराउने ।
उल्लिखित चारबाहेक पाँचौं विकल्प पनि छ त्यो हो इतिहासमा अरुका लािग
पटक-पटक अरुसँगै लडेका हामी ुवीरु कि विर नेपालीहरु एकपटक आफ्नै लािग
आफ्नाहरुसँग घनघोर लडाइँ लड्ने र जो जुन पक्ष विजयी हुन्छ उसैले
चाहेअनुसारको संविधान निर्माण गराउने । विकल्पहरु जे-जस्ता देखिए पनि सुखद्
र सहज ढङ्गले अघि बढ्न सकिने अवस्थाचाहिँ कठिनप्रायः छ । देशका लागि सुदूर
भविष्यसम्म कुन विकल्पले कम क्षति पुर् याउँछ सोही विकल्पका पक्षमा उभिनु नै
हामी सर्वसाधारण नेपालीका निम्ति बुद्धिमानीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

लेखक घटना र विचार साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।