सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणका बेला ४ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अन्तरसीमा रेलमार्ग, हेटौंडा पोलिटेक्निक, चुरे क्षेत्र संरक्षण र नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानसम्बन्धी तयारी भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएका हुन् ।

करिब ६ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँको तीन रेलमार्ग र करिब २२ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको हेटौंडा पोलिटेक्निक बनाइदिन भारत यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । 'राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणमा हामी हेटौंडा पोलिटेक्निकसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौं,' शिक्षासचिव रामस्वरूप सिन्हाले भने ।

भौतिक योजना मन्त्रालयले दुईवटा अन्तरसीमा रेलमार्गसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । 'राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अवसरमा भारतले आनाकानी गर्ने अवस्था कम रहेकाले हामीले रेलमार्गसम्बन्धी समझदारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं,' स्रोतले भन्यो । १८ किलोमिटर लामो जोगबनी-विराटनगर, ५१ किलोमिटर दूरीको जयनगर-बिजुलापुरा रेलमार्ग सुधार र १७ किलोमिटर विस्तार गर्ने रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भ्रमण टोलीका सम्बद्ध अधिकारीले गर्नेछन् । टोलीमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहित २७ जना रहनेछन् । पनौतीमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रहरी प्रतिष्ठानसम्बन्धी नमिलेका कुरामा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । आफ्नै 'कन्सल्ट्यान्ट' र सल्लाहकार राख्ने अडानका कारण भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको माघको सुरुमा भएको नेपाल भ्रमणमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । कृष्णाको भ्रमणमा परराष्ट्रले भारतीय कन्सल्ट्यान्टको रिपोर्ट नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउन र प्रतिष्ठानमा भारतीय सल्लाहकार बढीमा छ महिनासम्म राख्न सहमति जनाए समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताएको थियो ।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा ३ अर्ब २ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा भारतले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न सहमति जनाएको थियो । भारतले प्रतिष्ठानको 'एक्ज्युकेटिभ बडी' मा भारतीय विदेश र गृह मन्त्रालय एवं नेपालस्थित दूतावासका प्रतिनिधि राख्ने र नेपालको तर्फबाट गृह र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव राखेको थियो । परराष्ट्रले त्यसमा आफ्नो मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएको थियो । केहीअघि गृहमन्त्री भीम रावलको भारत भ्रमणका बेला कन्सल्ट्यान्टसँगै सहजकर्ता राख्न र एक्ज्युकेटिभ बडीमा परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्न भारत सहमत भएको थियो । सल्लाहकारका सम्बन्धमा अझ कुरा मिलिसकेको छैन । 'त्यस विषयमा के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न गृहलाई पत्राचार गरेका छौं,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा कुरा मिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।'

चुरे क्षेत्र संरक्षणबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणदेखि नै कुरा उठ्दै आएको छ । गिट्टी र बालुवालगायत निर्माण सामग्री भारत निकासीका कारण चुरे क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रपति यादव भारतीय समकक्षी प्रतिभा पाटिलको निमन्त्रणामा फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदैछन्