माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको बताएको छ । बिडारी संसदको महाअभियोग प्रस्ताव समितिले गठन गरेको उपसमितिका सदस्य हुन् । उनले कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगबारे संसदले समय खेर फाल्न नहुनेसमेत बताए । बिहीबार विहान एउटा रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बिडारीले यस्तो बताएका हुन् । रेडियोलाई सांसद बिडारीले दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश–

० उपसमितिले अब के गर्छ ?
– माननीय १५७ सासदले जुन महाअभियोगको प्रस्ताव राख्नुभएको छ, त्यो प्रस्तावलाई सदनको पूर्ण बैठकले अगाडि बढाउन छानबिन गर्नु र सिफारिस गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ । प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा हामी छानबिन, अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्छौ । त्यसपछि प्रतिवेदन समितिमा बुझाउँछौं । र समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकलाई बुझाउँछ ।

० सर्वोच्चले नियुक्ति नै बद्दर गरेपछि महाअभियोगको अर्थ छैन भन्नुभएछ नि ?
– महाअभियोगको अर्थ छैन भनेको होइन, महाअभियोग त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ, जो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा हुन्छ । महाअभियोग लागेपछि पदबाट बर्खास्त वा अपदस्थ हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति फरक छ, संसारकै लागि नयाँ घटना छ । पदमा भएको व्यक्तिले राजीनामा दिएर महाअभियोगको प्रस्तावबाट फुर्सद पाएको उदाहरणहरु छन् । तर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति वा सिफारिस वा सपथग्रहण बद्दर गरिदिएको घटना सम्भवतः यो पहिलो हो । यो घटनामा महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्न आवश्यक छैन, सान्दर्भिक छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भइसक्यो । उहाँले पदमा बसेर गरेका काम कानुनविपरित छन कि छैनन, जासुसी ऐनअन्तर्गत काम गर्नुभयो कि भएन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत काम गर्नुभयो कि भएन ? प्रचलित नेपाल कानुनले बर्जित गरेको काम गर्नुभयो कि भएन ? माननीय सांसदज्यूहरुले प्रस्तावमा पेश भएका कुरा गरेको हो वा होइन, यी सबै कुरा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो छानबिनबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्ने काम हाम्रो होइन, हामी छानबिन गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा दिन्छौं, त्यो पूर्ण बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन सक्छ कि सक्दैन । महाअभियोग लगाउन औचित्य छैन । किनभने उहाँ नियुक्ति भएको मितिदेखि नै त्यो पदमा हुनुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय दिएको छ ।

० महाअभियोग लगाउन आवश्यक छैन ?
– महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गराउने कुरा फेज आउट भयो । अब गर्ने भनेको उहाँले पदमा बसेर गरेका काम जे छन्, त्यो कामहरु प्रचलित ऐन बमोजिम सजाययोग्य छ भने हामीले छानबिन गरेर यो सजाययोग्य छ, सम्बन्धित निकायले गर्दा हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा हो ।

० महाअभियोग लगाउने सिफारिस भयो भने अदालतको अपमान हुन्छ ?
– अदालतको आदेशको अपमान त होइन, तर सर्वोच्च अदालतले यो मान्छे पदमै छैन भन्यो, तर संसदले यो मान्छे आज पनि पदमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ । संसद र न्यायालयबीच आ–आफ्ना काम त हुन्, तर सर्वोच्च अदालतले भनेको चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ । ससदले पनि मान्नुपर्छ । किनभने संसदको विचाराधीन विषयमा अदालतले बोलेको होइन । उनी नियुक्ति हुँदाको बखत त्यो पदमा योग्य व्यक्ति थिए कि थिएनन भन्ने कुरा अदालतले बोलेको हो । योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु भनेर परमादेश गरिदिएको छ । त्यो पदमा उनी अहिले पनि छैनन, हिजो पनि थिएनन भन्ने अर्थ सर्वोच्च अदालतको हो । पदैमा नभएको मान्छेमाथि महाअभियोग लगाइराख्नुपर्ने आवश्यक छैन । यो फैसला अगावै महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएको हुनाले सो प्रस्तावमा पेश भएका कुराहरु ठीक हुन कि होइनन, सत्य छन कि छैनन भन्ने कुराको हामी छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन्छौं ।

० छानबिनको समय पूर्ण छ ?
– लोकमान सिंह कार्की बाहिर गइसक्नु भयो भनेर मैले पनि सुनेको हुँ । महाअभियोगको आरोप खेपिरहेको संवैधानिक पदको व्यक्तिलाई नेपाल सरकराले बाहिर जान दिनु हुँदैन थियो । गइसक्नु भएको भए कार्यविधिअनुसार हामीले उहाँलाई म्याद तामेल गर्छौ । आउनु भयो भने उहाँको कुरा सुनिन्छ, आउनु भएन भने सुनिदैन । उहाँलाई बोलाउन आवश्यक पर्छ पर्दैन छलफल गर्न बाँकी छ ।

० लोकमानलाई महाअभियोग लागेन भने अन्य कार्यबाही हुन्छ ?
– उहाँले राज्यविरुद्ध केही काम गर्नुभएको रहेछ भने राज्यविरुद्ध अपराधअन्तर्गतको कारवाही हुन्छ । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजाय हुन्छ । जालसाजी काम गर्नुभएको रहेछ भने उहाँमाथि जालसाजी ऐनअन्तर्गतको कारबाही हुन्छ । त्यो कुरा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ, हामीले होइन । सजाय गर्ने निकाय छन् । भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियार छ, अर्को भ्रष्टाचार हेर्ने सीबीआई छ । सरकारी मुद्दा हेर्ने नेपाल प्रहरी छ ।