काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे एलएमडब्लूसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘डीपीआर’ बन्न नसकेको र एलएमडब्लूसँगको काम कारबाहीमा अपष्टता रहेको भन्दै सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले निर्माण ‘मोडल’ प्रष्ट पार्न र निर्माणका क्रममा आउन सक्ने चुनौती आंकलन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको विकास समितिले सरकारलाई निजगढ र पोखरा विमानस्थलको निर्माण छिटो सक्न, अस्तित्वमा रहेका ५६ वटै आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा चितवनको मेघौली र भरतपुरमध्ये कुन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने टुङ्गो लगाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसअघि बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहका लागि मुआब्जा वितरण हुन लागेको र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता छनोट हुने क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए ।
यसैबीच, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विमानस्थलसम्म पुग्ने बाटोे, विमानस्थल वरिपरि निर्माण गरिने परिधीमार्ग, ट्याक्सी वे निर्माणको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । एयरपोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन र जमिन खाली गर्ने क्रममा कटान गरिने काठको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।