नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा संरक्षक रामप्रताप थापाले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिएर संघको निर्वाचन रोक्नु गलत भएको बताए ।
संस्थाभित्रै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत अभ्यास भएको र यसमा सरकारले पनि हस्ताक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै निर्वाचनको अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा एक्कासि निर्वाचन स्थगनको सूचना आउनु विडम्बनापूर्ण रहेकाले विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिनु दुःखदायी रहेको संघकी उपाध्यक्ष रविना थापाले बताएकी छन् ।
परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार नै संघका पदाधिकारी (आइइएस) को बैठक बसी यस विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमार्फत विभिन्न देशमा प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्या रहेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी परेकाले त्यस सम्बन्धमा छानबिन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधान विपरीत सिफारिस गरेको भनी सङ्घका तीन सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कूटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरिएको जनाइएको छ ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघको निर्वाचन २० अक्टोवरमै हुने वताएका छन् । संघको महाधिवेशन तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आगामी अक्टोवर २३ देखी २५ तारिख सम्म हुदैछ ।
